काठमाडौं। चन्द्रागिरि नगरपालिकालाई ‘बालश्रम मुक्त स्थानीय तह’ घोषणा गरिँदै छ । काठमाडौंमा चन्द्रागिरि ‘बालश्रम मुक्त स्थानीय तह’ हुने सम्भवतः पहिलो पालिका हुने जनाइएको छ ।
चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीले चन्द्रागिरि नगरपालिकालाई ‘बालश्रम मुक्त स्थानीय तह’ घोषणा गर्न अन्तिम तयारी गरिएको जानकारी दिए । यसका लागि उनकै अध्यक्षतामा बुधबार सामाजिक समितिको बैठक बसेको थियो । नगरपालिकाका अनुसार नगरका १५ वडामध्ये वडा नम्बर १२ मात्र ‘बालश्रममुक्त वडा’ घोषणा हुन बाँकी छ ।
आगामी हप्ता हुने विशेष समारोहमा चन्द्रागिरि– १२ सहित नगरपालिकालाई ‘बालश्रम मुक्त स्थानीय तह’ घोषणा गरिने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । ‘बालबालिकालाई श्रममा प्रयोग नगरौँ, बालश्रममुक्त समाजको निर्माण गरौँ’ भन्ने नारासहित २०७९ साल असार २ गते चन्द्रागिरि– १४ लाई पहिलो ‘बालश्रममुक्त वडा’ घोषणा गरिएको थियो ।
यसपछि २०८० साल असोज ४ मा वडा नम्बर ३, सोही वर्षको फागुन २७ गते वडा नम्बर ८, चैत २१ गते वडा नम्बर ६, चैत २३ गते वडा नम्बर ७, चैत ३० गते वडा नम्बर ५, २०८१ साल भदौ २९ मा वडा ११, सोही वर्षको असोज ५ मा वडा १०, माघ १० गते वडा ९ र माघ २५ मा वडा २, फागुन १८ वडा ४, २०८२ साल जेठ ३० मा वडा १५, सोही वर्षको भदौ १३ गते वडा १३, भदौ १५ मा वडा १ लाई ‘बालश्रममुक्त वडा’ घोषणा गरिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षभित्र सबै वडालाई ‘बालश्रममुक्त वडा’ घोषणा गरिसक्ने नगरपालिकाको लक्ष्य रहेको थियो । लक्ष्यअगावै सो कार्य पूरा भएको जनाइएको छ ।
बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५–२०८५), बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि २०७७, बालश्रम (निषेध तथा नियमन गर्ने) ऐन २०५६ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा बालश्रम निवारणसम्बन्धी चन्द्रागिरि नगरपालिकाको कार्ययोजना २०७६ को लक्ष्यअनुसार बालश्रम निवारणको काम गरिएका थिए ।
बालबालिकासम्बन्धी ‘बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यविधि, २०६८’ ले विभिन्न ३९ सूचक पूरा गरेका अवस्थामा बालश्रम घटेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । चन्द्रागिरि– १५ का वडाध्यक्ष एवं सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम लुइँटेलले बालमैत्री नगर घोषणाका लागि प्रारम्भिक चरणमा विभिन्न सूचक पूरा गरी वडालाई बालश्रम मुक्त बनाउँदै लगिएको जानकारी दिए । उनले ‘बालश्रममुक्त वडा’ पछिको दिगोपन र निरन्तरताका लागि काम गरिने र यसका लागि सङ्घसंस्थाले सहकार्य जारी राख्नुपर्ने बताए ।
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण शाखा प्रमुख रश्मि श्रेष्ठले नगर कार्यपालिका, सरकारी कार्यालय, विद्यालय, बालक्लब, विभिन्न समिति, सङ्घ संस्था, उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको अथक योगदान र सहयोगका कारण नगरपालिकालाई बालश्रम मुक्त घोषणाको चरणमा पुग्न सम्भव भएको जानकारी दिइन् ।
यसअघि देशभरका छ स्थानीय तहमात्रै ‘बालश्रम मुक्त घोषणा’ भएका बताइएको छ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण शाखाका अधिकृत विष्णुकुमारी बाँस्कोटाले नगरपालिकाले बालश्रम निवारणसम्बन्धी कार्ययोजना बनाई बालश्रम मुक्त नगर तथा वडा निर्माणका लागि विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिइन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका (आइएलओ) को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका ७० लाख बालबालिकामध्ये ११ लाख बालश्रममा संलग्न छन् ।
तेह्र वर्ष उमेर समूहसम्मका बालबालिकाको संलग्नता १८ प्रतिशत रहेको छ भने १४ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १० प्रतिशत बालबालिका श्रममा छन् । बालकभन्दा बालिका श्रममा बढी अर्थात चौध प्रतिशत बालक र १७ प्रतिशत बालिका श्रममा रहेका हुन्छन् ।
