-वत्सराज वत्सल
‘आयोगमा बयान दिन जान्न’ भनेर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले बारम्बार अड्डी लिइरहेको विषयलाई लिएर अहिले केही मानिसहरूले मौन रहने अधिकार संवैधानिक सुरक्षा हो भन्न थालेका छन् । यसरी बोल्दा, उनीहरूले Right to Silence अर्थात् मौन रहने अधिकारको प्रयोग कुन सन्दर्भमा, कुन हैसियतमा र कुन सीमाभित्र हुन्छ भन्ने मूल प्रश्नलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्री जस्तो अत्यन्त जिम्मेवार संवैधानिक पदमा बसेको व्यक्तिलाई सामान्य अभियुक्तसरह राखेर मौन रहने अधिकारको बहस गर्नु कानूनी स्पष्टता होइन, केबल भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास हो।
मौन रहने अधिकार कुनै पनि व्यक्तिलाई आफूबिरुद्ध जबर्जस्ती बयान दिन बाध्य नपार्न विकसित गरिएको संवैधानिक सुरक्षा हो। तर यो अधिकार निरपेक्ष होइन। नेपालको संविधानको धारा २०(६) ले “आफ्नो बिरुद्ध साक्षी हुन बाध्य नपारिने” व्यवस्था गरे पनि यसले सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिलाई जवाफदेहिताबाट मुक्त गरेको छैन। अधिकारको प्रयोग कर्तव्यभन्दा माथि हुन सक्दैन भन्ने लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई हामीले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री सामान्य नागरिक होइन । प्रधानमन्त्री कार्यकारी राज्यसत्ताको केन्द्रमा रहेको, सार्वजनिक विश्वास र उत्तरदायित्व बोकेको पद हो। यस्तो पदमा बसेको व्यक्ति जाँचबुझ आयोगजस्तो संवैधानिक रूपमा स्थापित निकायलाई अस्वीकार गर्दै ‘म बोल्दिनँ’ भन्ने अडान लिनु अधिकारको प्रयोग होइन, कर्तव्यको परित्याग हो । लोकतन्त्रमा शक्ति प्राप्त पद मौन रहने होइन, जवाफ दिने दायित्वमा हुन्छ।
जाँचबुझ आयोग अदालत होइन, तर त्यो राजनीतिक र सार्वजनिक नैतिकताको गम्भीर परीक्षण गर्ने अर्धन्यायिक संयन्त्र हो । आयोगलाई अदालतसरह अधिकार भएको भन्दै मौन रहने अधिकारलाई स्वाभाविक देखाउन कदापि मिल्दैन । यो आयोगको उद्देश्य केवल अपराध प्रमाणित गर्नु मात्र होइन, सार्वजनिक सत्य उजागर गर्नु पनि हो। यस्तो अवस्थामा मौनता कानूनी अधिकाभन्दा बढी राजनीतिक पलायनको संकेत बन्छ।
कमन ल प्रणालीमा मौन रहने अधिकार अभियुक्तलाई यातना, दबाब र जबर्जस्ती बयानबाट जोगाउन विकास गरिएको हो । तर प्रस्तुत सन्दर्भमा केपी ओलीमाथि न त यातना छ, न अवैध दबाब, न जीवनको खतरा । बरु उल्टो, आयोग, प्रशासन र राज्य संयन्त्रमाथि ‘देश ठप्प पार्ने’ धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा आएको छ। यस्तो अवस्थामा मौनता अधिकार होइन, शक्तिको दुरुपयोग हो। मौन रहने अधिकार नागरिकको व्यक्तिगत हक हो, पदको विशेषाधिकार होइन। एक व्यक्ति केपी ओलीलाई आमनागरिकका रूपमा केही अधिकार हुन सक्छन्, तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई मौन बसेर सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट उम्किने नैतिक वा संवैधानिक छुट हुँदैन । पदमा रहँदाको मौनता संस्थागत गैरजवाफदेहिता हो, जसले लोकतान्त्रिक मूल्य र कानूनको समान प्रयोगमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
यदि प्रधानमन्त्री नै आयोगमा नजाने, बयान नदिने र राज्य संयन्त्रलाई डर देखाउने छुट पाउँछ भने भोलि कानून पालन गराउने आधार कहाँ रहन्छ ? यसले कानून कमजोरका लागि मात्र र शक्तिशालीका लागि वैकल्पिक हुन्छ भन्ने सन्देश समाजमा स्थापित गर्छ। यही बिन्दुमा कानूनको शासन होइन, व्यक्तिको शासन सुरु हुन्छ। तसर्थ प्रश्न मौन रहने अधिकारको होइन, लोकतन्त्रको चरित्रको हो। संविधान शक्तिशालीलाई जोगाउन बनाइएको हो कि नागरिकलाई न्याय दिलाउन ? यदि प्रधानमन्त्रीको मौनतालाई संवैधानिक अधिकारको खोल ओढाइयो भने त्यो अधिकार होइन, लोकतन्त्रकै मौन हत्या हुनेछ । लोकतन्त्रमा शक्ति बोल्नैपर्छ, नत्र त्यो शक्ति अधिकार होइन, दमनको औजार बन्छ ।
