-डा. जीवन क्षेत्री
एउटै आयोजनामा राज्यले अर्थात् तपाईँ हामी करदाताले आठ अर्ब गुमाउनु आफैंमा ठूलो दुःखको कुरा हो । तर यो प्रकरणकाबारेमा अहिले जसरी विमर्श भइरहेको छ, त्यसले अझै कुराको चुरो पक्रन सकेको छैन ।
मेरा लागि हाम्रो ८ अर्बको क्षति दोस्रो कुरा हो । पहिलो कुराचाहिं यो होः हामीकहाँ विकास के हो र कसरी गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने ठाउँमा को छन्? तिनले किन यसो गर्छन् र तपाइँ हामीले किन बारम्बार तिनलाई सत्ता सुम्पन्छौं ?
पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिने अनेक जायज कारणहरु होलान् । तर जसले यो योजना बनाए र निर्माण अघि बढाए, तिनको नियत यत्ति थियो, आफूले अर्बौं कुम्ल्याउने । तिनलाई विमानस्थल नै बनोस् वा नबनोस्, मतलब थिएन ।
आजको चीन अलि फरक छ भन्छन् तर ऊबेलाको चीन यस्ता आयोजनामा हाम फाल्दै आउँथ्यो । व्यक्तिका मुखमा अर्ब अर्बको बुजो लगाइदिएपछि सारा अवरोधहरु साम्य हुन्थे र उसलाई काम गर्न सहज हुन्थ्यो । बीआरआइ आउनु अगाडि र बीआरआइका शुरुवाती वर्षहरुमा संसारभर उसले यसरी नै काम गरेको हो । यसरी नै श्रीलंकाको हम्बन्टोटा बन्दरगाह बनेको हो ।
जे हुनु त भयो, तर हामीले आज पनि विकासका बारेमा सही ढंगले प्रश्न सोध्न र विमर्श गर्न सकिरहेका छैनौं । आखिर विमानस्थल र बाटोघाटो चाहिने कसलाई हो ? तिनलाई चाहिएका यी महंगा भौतिक पूर्वाधारबाहेक के के हुन् ? कतै अरु अझै जरुरी कामहरुलाई बलि चढाएर त यस्ता खर्चिला संरचना बनेका छैनन् ? यी बन्दै गर्दा यिनको कस्तो डिजाइनले आम मानिसलाई अधिकतम सुविधा दिन्छ ? यो कुरा बुझ्न उनीहरुसँग संवाद गर्ने, आवाज सुन्ने र आयोजनाको डिजाइनमा समावेश गर्ने संरचना खै ?
जस्तो कि, भरतपुरमा बजारको बीचमा ६ लेनको एक्स्प्रेसवे बन्यो । त्यो यो शहरमा कार चलाउने १ प्रतिशत मानिसको सुविधालाई ध्यान राखेर बनेको छ । साइकल चलाउने ३०–४० प्रतिशतका लागि एउटा तीन मिटरको अलग्गै लेन समेत छैन ५० मिटर चौडा बाटोमा । अपांगतामैत्री डिजाइनको त कुरै छाडौं । पदयात्रीका लागि सुरक्षित संरचना बनाउने कुरा पनि कल्पना नगरौं ।
प्रष्ट छ, यो बाटो पनि पोखराको विमानस्थलको जस्तै अपारदर्शी र जनद्वेषी प्रक्रियाबाट बनेको हो । यहाँ पनि हाकिम, इन्जिनियर र ठेकेदारहरुको उस्तै कार्टेल शुरुदेखि अन्तिमसम्म हावी थियो । तिनका मस्तिष्कमा घुस, अनियमितता, बेइमानी र आफ्नो कमाइबाहेक अरु कुनै कुरा थिएन । शहरलाई कस्तो भौतिक पुर्वाधार चाहिन्छ भनेर पढेका सिभिल इन्जिनियरहरुसमेत पढेको कुरा जति विसर्जन गरेर अपराधी ठेकेदार र नेताहरुसित बिकेपछि हुने यस्तै हो ।
विकासको यही ‘डिफल्ट मोड’का कारण अस्ति हेटौंडामा डोजर चल्यो । जनता र राज्य एक अर्काका दुश्मन पक्षजस्तो बने । कुनचाहिं भ्रष्ट हाकिमले घुस र रक्सीको नशामा शहरको बीचमा एक्स्प्रेसवे चाहिन्छ भन्यो, ऊभन्दा तलको कसैले प्रश्नै सोधेन । नागरिक सरकार अन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालय डोजर लिएर निस्किहाल्यो। न्याय छलेर घरहरु भत्काइहाल्यो।
त्यसैले कुरा पोखरामा कति अर्ब हामीले गुमायौं भन्ने मात्र हैन, अहिलेसम्म नेपालमा विकास बजेट कसले कसरी चलायो र भौतिक संरचनाहरु कसरै बने अनि बन्दैछन् भन्ने हो । खरबौंको हाम्रै सम्पत्ति कसरी जनतामारा आयोजनाहरुमा स्वाहा भैरहेको छ भन्ने हो। अब नयाँ राजनीति गर्छौं भन्नेहरुले पनि पुरानै ढर्राको दोहनकारी र अधिनायकवादी विकास गर्ने, जनताको कुरा सुन्दै नसुन्ने, भ्रष्ट कर्मचारी र मतिभ्रष्ट इन्जिनियरहरुलाई सर्वेसर्वा बनाइराख्ने हो भने तिनको पनि पत्तासाफ हुने निश्चित छ किनकी अब अति भइसकेको छ । मानिसहरु योभन्दा बढी ज्यादती सहने अवस्थामा छैनन् ।
जनताको आक्रोश बेलैमा बुझेर विकासको नयाँ, समावेशी, लोकतान्त्रिक र पर्यावरणमैत्री मोडल विकास गर्ने कि अर्को आन्दोलनका बेला आफैं जनआक्रोशको निशाना बन्ने, तपाईँहरुकै छनोट । यति चेतावनी दिनुसम्म मेरो कर्तव्य थियो, बाँकी तपाईँहरुकै मर्जी ।
