-नारायण गाउँले ।
कुनै पार्टीको आँखा उधारो लिएर हेर्ने हो भने त के देखिन्छ थाहा भएन तर नागरिक आँखाले हेर्दा यो सरकार जति सकिन्छ त्यति हिँड्ने कोसिसमैं देखिन्छ । २३ गतेको त्यो क्रूर दमन र हत्या अनि भोलिपल्टको त्यो बर्बर विध्वंश र आगजनी । यी दुई घटना, त्यसभित्रको आपराधिक पक्ष र त्यसको अत्यन्त सुझबुझपूर्ण सम्बोधन कत्ति पनि सजिलो छैन । नगरी पनि हुँदैन । यो सरकार त्यो विद्रोहले सिङ्गो राज्यसत्तालाई घुँडा टेकाएपछि बनेको हो । दलहरू भूमिगत थिए, सरकारी संयन्त्र शून्य थियो । प्रहरी चौकी, पोशाक र मनोबल सबै जलेका थिए । सड़कमा आगो र असुरक्षा थियो । देशमा कलिला बालबालिकाको मृत्युमा शोक र आक्रोशको बाढ़ी थियो । राष्ट्रपति नै भूमिगत भएको अकल्पनीय स्थिति थियो । देशै ठप्प थियो ।
केही दिन यो सरकार नबनेको भए देशको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो, यसै भन्न सकिन्न । के यो सरकार नबनेको भए विकल्पमा ओली, देउवा या प्रचण्डको सरकार बन्ने र देश सम्हालिने स्थिति थियो ? के सैनिक शासन लागू भएको भए लोकतन्त्र जोगिने थियो ? संविधान नरहेको भए के हुन्थ्यो ? सुशीलाको ठाउँमा जेनजी समूहको कुनै अपरिपक्व व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएको र त्यो सामयिक उत्तेजना र भावनामा देश डोर्याएको भए के हुन्थ्यो होला ? आन्दोलनपछि बन्ने सरकारले त्यसकै बलमा पुराना दलप्रति तत्काल निषेध र प्रतिशोध साधेको भए के हुन्थ्यो होला ? कलिला युवाको टाउको ताकेर हानिएको गोलीको आबाज देशभर गुञ्जिएको थियो । कम्तिमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई तत्काल पक्रेर कारवाही गर्नुपर्ने कति ठूलो दबाब थियो ? तत्काल धरपकड सुरु भएको भए के हुन्थ्यो होला ?
देशभर आक्रोश, घृणा, उत्तेजना, असुरक्षा, सन्देह र अनिश्चितता थियो । कहिल्यै नदेखिएको भयावह अवस्था थियो । त्यस्तो स्थितिमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्दै चुनाव गराउने र जनादेश अनुसार नयाँ सरकार बनाउने जिम्मा एकदम चुनौतीपूर्ण थियो ।
दल जति त त्यसै प्रतिपक्ष हुने नै भए, सरकारलाई ब्याकअप गर्ने ठोस समूह पनि छैन । हिजोका आन्दोलनकारी र गोली खाने कता पुगे पुगे । आज जेनजी नाममा दर्जनौं समूहले अराजकता र तमाशा देखाइरहेछन् । यी सबैका बीचमा शान्ति नबिथोली र उत्तेजना नफैल्याई चुनाव गर्न सजिलो छैन ।
तर सरकारले २४ गते ताण्डव मच्चाउने र देशभर आगो लगाउने ५०० भन्दा बढीलाई त समातिसकेको रहेछ । सर्वोच्च जलाउने होस् या प्रहरीको हतियार खोस्ने होस्, प्रहरीलाई जिउँदै कुटेर मार्ने होस् या निजी सम्पत्तिमा आगो लगाउने होस्, ती प्रहरीको खोरमा पुग्दैछन् भन्ने कुराले अलिकति आशा र देशको विश्वसनीयता बढेको छ । प्रमाण बटुल्दै पक्राउ गर्दै गरिएको स्थिति रहेछ । यो काम कति अप्ठेरो छ भन्ने हामी सजिलै बुझ्न सक्दैनौं । हरेक पक्राउमा के के न गरेजस्तो विज्ञापन गर्न थाल्ने हो भने अर्को आगो बल्न सक्छ ।
२३ गतेको घटना राजनीति मिसिएको घटना हो । केपी ओली या रमेश लेखक दुबैले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका छन् । दुबैले आफैं बन्दुक लिएर सडकमा आएको फोटो, भिडियो या प्रमाण छैन । तिनले टाउकोमा गोली हान्न आदेश दिएको अडियो पनि छैन । प्रमाण खोइ भने भने लौ यो प्रमाण भनेर देखाउने कुरो के छ त ? हाम्रो तर्क त त्यस्तै हुन्छ । खासमा जिम्मेवारी नै प्रमाण हो । सरकारले चलाएको गोली र हत्यामा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको कुनै जिम्मेवारी नहुने हो भने कानुन र विधि सबै जलाए भयो । आफ्नै सरकार र प्रहरीले चलाएको गोलीबारे ’मलाई थाहा भएन’ भन्ने जवाफ कुटिल र खारेजयोग्य छ ।
छानबिन आयोग बनेको छ । त्यसले २३ को अपराधका सन्दर्भमा पनि काम गरिरहेको भन्ने सुनिन्छ । ओली, लेखक र तत्कालीन पदाधिकारीहरूलाई स्थानहद तोकिएको र छानबिन हुँदै गरेको सुनिन्छ । त्यसले दिने निष्कर्षका आधारमा पक्कै अगाडिको कारबाही होला । छिटो मात्रै खोजेर हुँदैन । यी नेता भागेर जाने होइनन् । अबको केही महिनामा चुनावपछि बहुमत ल्याउने दलले कारबाही गर्न पनि त सक्छ । पूर्ण बहुमत भएको सरकारलाई त हनिमुन मनाउँदासम्म आलोचना गर्नुहुन्न भन्ने चलन थियो, यो सरकार बनेको केही दिन नहुँदै यसमाथि आक्रमण सुरु भयो । अहिले त सबै तिमीबाट तँ भन्ने मा उत्रिएको स्थिति छ ।
तर यसले क्रमशः अराजक र अपराधीलाई समाएको छ । माओवादी युद्धमा व्यक्तिहत्या, लूटपाट, आगजनी, बलात्कारजस्ता कति धेरै अपराध भएको थियो । तर आज पनि छुट्टै आयोग छ तर कारबाही छैन । तर यो सरकारले त आफैं सत्तामा आएको आन्दोलनका अपराधीलाई कारबाही सुरु गरिसकेको छ । यसको त प्रसंशा गरौँ । आन्दोलनको भावनाअनुसार नयाँ र ताजा जनादेश अनि त्यसले मागहरूको सम्बोधन गर्ने सुल्टो दिशातिर जाने प्रयास गर्दै छ । चुनावको वातावरण बिग्रन नदिन सचेत छ । कानुन नै संशोधन गरेर नयाँ मतदाता थपिएका छन् । बिस्तारै देश सामान्य बन्दै छ । अब जसलाई जे चाहिने हो त्यही माग लिएर जनतामा जाने, बहुमत ल्याउने र लागू गर्ने अवसर छ ।
सरकार हो, हाम्रै ट्याक्सले तलब खाने हो, देशको कठीन अवस्थाका कारण सोचे जति काम गर्न सकेको पनि छैन, खबरदारी त गर्नैपर्छ । तर चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको र तरबारको धारमा चल्न बाध्य यो सरकारलाई थप आक्रमण गरेर कमजोर बनाउँदा सङ्क्रमण लम्बिने र अस्थिरता बढ्ने बाहेक अरू केही हुन्छ जस्तो लाग्दैन । यो यसै पनि अस्थायी सरकार हो ! तपाईंलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ ?
