काठमाडौँ।सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पीडितमैत्री नभएको आरोप लगाउँदै द्वन्द्वपीडितहरूले शुक्रबार आयोगको कार्यालयअगाडि धर्ना दिएका छन्।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय पाउन नसकेको गुनासो गर्दै पीडितहरूले दुवै आयोगका पदाधिकारीको राजीनामा माग गर्दै साङ्केतिक विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हुन्।
‘आम द्वन्द्वपीडित समुदाय’को आह्वानमा आयोजित धर्नामा सहभागी पीडित राम भण्डारीले आयोगप्रति आफूहरूको भरोसा समाप्त भएको बताए। उनले वास्तविक पीडितको प्रतिनिधित्व हुने गरी आयोग पुनर्गठन गर्नुपर्ने माग राखे। करिब दुई दशकदेखि सत्यकाे खोजीमा रहे पनि राज्यले कुनै स्पष्ट उत्तर नदिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
‘पीडितहरू न्याय प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएका छन्। राज्यले जबरजस्ती आयोग गठन गर्याे, र हामीले सुरुबाटै त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छौँ,’ भण्डारीले भने। उनका अनुसार सातै प्रदेशमा आज समानान्तर रूपमा विरोध कार्यक्रमहरु चलाइएका छन्। पीडितहरूले आयोगका कर्मचारीलाई सहानुभूति र समन्वयसहित काम गर्न पनि अनुरोध गरे।
त्यसैगरी, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव उद्धवप्रसाद पुडासैनीले पीडितको आवाज सुन्दै काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। द्वन्द्वपीडित, राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला पक्ष एउटै ठाउँमा आउन सके न्यायिक प्रक्रिया तीव्र बन्ने उनको भनाइ थियो।
