-सुरेश आचार्य ।
संसारको कुन सार्वभौम देशले अर्को सार्वभौम देशबाट आमनिर्वाचनमा भोट खसाल्ने निर्वाध गेटवे दिएको छ ? त्यो बेकारको कुरा हो । कुनै देशले पनि दिँदैन । पाउने भए अमेरिकाले संसारभरीका देशबाट आफ्नो चुनावमा भोट खसाल्ने प्रवन्ध गर्ने थियो । सार्वभौमिकता (sovereignty) का कुरा नबुझ्नेहरूले बालहठ गर्नु वा लालबुझक्कड बनेर विदेशबाट नेपालीले भोट खसाल्ने तर्क गर्नु कानुनी र कूटनीतिक विषय पनि हो भन्ने बुझ्नु पर्यो । हामी यस्तै हावादारी कुरामा समय, सोंच र उर्जा फ्यॉकिरहेर विश्वमै हाँसोका पात्र किन बन्ने ?
नेपालले डिजिटल वा अनलाइन भोटिङ सिष्टम गर्न केही पूर्वाधार आवश्यक पर्छः
१) विदेशी देशले उसको भूमिबाट भोट खसाल्ने अनुमति दिनु पर्नेछ । त्यसका लागि इन्टरनेट गेटवे प्रयोग गर्ने छुट दिनु पर्ने । तर यसरी बाह्य देशबाट मतदान गर्ने र डिजिटल माध्यमबाट मतदान पाउने प्रबन्ध गर्दा दुवै देशको सार्वभौमिकताकाबारे गम्भीर विवाद उत्पन्न हुने ।
२) नेपालमा विदेशी भूमिबाट डिजिटल मत दिने कानुन नै बनेको छैन ।
३) त्यस्तो मतदानमा साइबर आक्रमण भएमा आमचुनावकै मतदान अविश्वसनीय र जोखिमपूर्ण बन्न सक्छ ।
त्यसकारण नै अमेरिकाले समेत उपस्थित भएर मत खसाल्ने वा अग्रिम रूपमा बन्दी खाममा हुलाकमार्फत मत दिने परम्परागत शैली नै अपनाएको छ, डिजिटल प्रणाली अपनाएको छैन ।
४) सार्वभौम देशको आमचुनाव ‘इण्डियन आइडल, अमेरिकी ट्यालेन्ट’ छाने जसरी हुनै सक्तैन । नेपालका दूतावासमा गएर भने भोट दिने प्रथा पंचायती व्यवस्थाकालमा २०३७ सालको जनमत संग्रहका नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गरेको थियो । त्यस यता भूतो न भविष्यति !
इस्टोनिया भन्ने १० लाखभन्दा कम कूल मतदाता भएको यूरोपको एक सानो देश हो । यसले इन्टरनेटमार्फत डिजिटल नेशनल आइडी वा मोबाइल नम्बर आइडीमार्फत आफ्ना नागरिकलाई विश्वभरीबाट भोट हाल्ने व्यवस्था गरेको छ । सन् २०२३ को आमचुनावमा संसारका १२३ वटा देशमा बसेका ८० हजार इस्टोनियन नागरिकमध्ये ९,०९० जनाले (हामीले इन्टरनेट बैकिङ गरे जसरी नै) आफ्नै मोबाइल वा ल्यापटपबाट मतदान गरेका थिए।
नेपालीहरू साउदी अरेबिया र कतारमा ठूलो संख्यामा छन् । कतार देशमा त उसका नागरिकभन्दा बढी नेपाली छन् । अब कतार र साउदी अरेबियाले नेपाली नागरिकलाई डिजिटल वा उपस्थित भएर वा हुलाकमार्फत भोट हाल्न दिएर आफ्नो मुलुकमा अस्थिरता र सुरक्षा जोखिम मोल्न चाहन्छ ?
भारतले त्यहॉ बस्ने नेपालीलाई नेपालको आमचुनावमा भारतबाट मत खसाल्न दिन्छ ? पहिलो कुरा दिदैं दिदैन । यदि कथम दिएछ भने पनि उसले पनि पारस्पारिकता (reciprocity) आधारमा भारतको आमचुनावमा नेपालमा बसोबास गर्ने भारतीय नागरिकलाई भोट हाल्ने अनुमति मागेर देशभरी नै मतदान केन्द्र बनाउन चाहे के गर्ने ?
यसै त नेपालमा ६० लाख भारतीय छन् भन्ने दावी सुनिँदैआएको छ । नेपालमा बस्ने भारतीय एकाध जिल्लालाई छोडेर नेपालका प्रायः सबै जिल्लामा छन् । अनि के नेपालीले भारतको आमचुनाव नेपालमा पनि गराउन खोजेको हो ? अनलाइनबाट भोट हाले पनि भूमि त नेपालकै प्रयोग हुने हुन्छ नि ! फेरि सार्वभौम नेपालले भारतको चुनावमा मत प्रदान गर्न इन्टरनेट गेटवे प्रयोग गर्ने छुट दिनु पर्दैन ? सोही कुरा नेपालले भारतको भूमिमा मतदान गराउन चाहे पनि लागू हुन्छ ! राष्ट्रवादी देशद्रोही सबैको उद्देश्य अन्ततः देशको अस्मितालाई पहिले कसले समाप्त पार्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको देखिन्छ !
