काठमाडौं। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले निजी क्षेत्रको सुरक्षासहित सुरक्षा भावनालाई मजबुत बनाउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय कर दिवस–२०८२ का अवसरमा आन्तरिक राजस्व विभागले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले ‘जेन-जी आन्दोलन’ ले निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाएको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।
अर्थमन्त्री खनालका अनुसार जेन-जी आन्दोलनले देखाएको असन्तुष्टि केवल सरकार वा राजनीतिक दलप्रति मात्र नभई समग्र समाज र निजी क्षेत्रप्रति आक्रोशका रूपमा समेत प्रकट भएको हो । ‘विकासमा समावेशिता नहुँदा र बेरोजगारीका कारण युवाहरूमा जमेको पीडा आन्दोलनमा प्रतिबिम्बित भएर आएको हो’, उनले भने ।
अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दायित्व सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउँदै भने, ‘सरकारले सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्छ । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण सिर्जना गर्नु आफैँमा सुरक्षा हो ।’
उनका अनुसार हालैको आन्दोलनले करिब रु ७८ अर्ब बराबरको भौतिक संरचना क्षति भएका प्रारम्भिक विवरण आएको छ । देशभरका ५५ जिल्लामा करिब दुई हजार ९०० भवनहरू क्षतिग्रस्त भएको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत जुटाएको जनाउँदै अर्थमन्त्री खनालले उक्त रकम पुनर्निर्माणका लागि पर्याप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले तत्काल पुनर्स्थापना कार्य अघि बढाइने धारणा राखे ।
अर्थमन्त्री खनालले इमानदार व्यवसायीलाई अनावश्यक झमेला हुने पूर्ण लेखापरीक्षण (फुल अडिट) अब नहुने बताउँदै कर प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । ‘अर्थतन्त्र ठूलो बन्ने हो भने कराधार स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । त्यसका लागि व्यावसायिक गतिविधि विस्तार गर्न आवश्यक छ’, उनले भने ।
उनले पुँजी बजारमा रहेका केही संरचनागत समस्याहरू समाधान गर्न सके बजार थप चलायमान बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। निजी क्षेत्र र सरकारकाबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिए ।
अहिले संसद् सञ्चालनमा नरहेकाले केही आवश्यक कानुन ल्याउन नसकिएको बताउँदै अध्यादेशमार्फत दीर्घकालीन प्रकृतिका कानुन ल्याउन पनि कठिनाइ भइरहेको खनालले उल्लेख गरे ।
अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले अहिले रोजगारी केन्द्रित लगानी बढाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिए । उनले राजस्व प्रशासनलाई बलियो बनाउँदै ‘फेसलेस अडिट’को व्यवस्था गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
करदाताका सबै गुनासो र समस्या सुन्न मन्त्रालय सधैँ तयार रहेको बताउँदै अर्थसचिव उपाध्यायले रोजगारी केन्द्रित लगानीमा जोड दिनुपर्ने, राजस्व प्रशासनलाई आधुनिक बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।
राजस्व सचिव भूपाल बरालले राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न चुहावट नियन्त्रण, प्रशासन सुधार, करदातासँग समन्वय र सूचना प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग अत्यावश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार कर्मचारीको छिटो–छिटो सरुवा हुने प्रचलनले नतिजामा आधारित काममा समस्या आउने गरेको छ ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जेन-जी आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरू सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, असल नियतका भए पनि त्यस क्रममा उद्योगी–व्यवसायीका निजी तथा व्यावसायिक संरचनामा गरिएका आक्रमण अस्वीकार्य भएको बताए ।
उनले निजी क्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने, धन्दा बिगार्ने र आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
ढकालले हाल बजारमा प्रशस्त तरलता भए पनि ठूला आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुनु र धेरै कम्पनीका आइपिओ रोकिएको अवस्थाले निजी क्षेत्र निराश भएका बताए । यस वर्षको कर दिवस ‘कर प्रणालीको सार, लगानीको आधार’ भन्ने नारासहित मनाइएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।
