लन्डन । बेलायतले शरणार्थीहरूको सुरक्षामा भारी कटौती गर्ने र शरण खोज्नेहरूका लागि स्वचालित सुविधाहरू अन्त्य गर्ने योजना ल्याउने तयारी गरेको छ।
बेलायतका गृहमन्त्री शबाना महमुदले शरणार्थीहरूको सुरक्षामा भारी कटौती गर्ने र शरण खोज्नेहरूका लागि स्वचालित सुविधाहरू अन्त्य गर्ने योजनाको बचाउ गर्दै अनियमित आप्रवासनले बेलायतलाई विभाजित गरिरहेको कुरामा जोड दिएकी हुन् ।
डेनमार्कको कडा शरण प्रणालीमा आधारित यी उपायहरूको उद्देश्य उत्तरी फ्रान्सबाट साना डुङ्गाहरूमा हजारौं आप्रवासीहरूलाई इङ्गल्याण्ड आउनबाट रोक्नु हो । यसले आप्रवासी विरोधी सुधारवादी बेलायती समूहको पक्षमा समर्थन बढाइरहेको छ।
शरणार्थी परिषद्को च्यारिटीले यी प्रस्तावहरूलाई ‘कठोर र अनावश्यक’ भनेर आलोचना गरेको थियो । कडा दक्षिणपन्थीहरूको सामना गर्न खोजिरहेको प्रधानमन्त्री केइर स्टार्मरको सङ्कटग्रस्त लेबर सरकारभित्रका वामपन्थी सांसदहरूले यसको विरोध गर्ने सम्भावना छ।
“म वास्तवमै यो विचारलाई अस्वीकार गर्दछु कि यो समस्याको सामना गर्नु कुनै न कुनै रूपमा उग्र दक्षिणपन्थी वार्तामा संलग्न हुनु हो,” गृहमन्त्री महमुदलाई उदृत गरी बीबीसी वल्र्ड टेलिभिजनले उल्लेख गरेको छ।
“यो मेरो लागि एक नैतिक मिशन हो किनकि अवैध आप्रवासनले हाम्रो देशलाई टुक्राइरहेको मैले देखेको छु।”
हाल शरणार्थीको हैसियत पाएकाले पाँच वर्षका लागि आवेदन दिन सक्छन् र त्यसपछि उनीहरुले अनिश्चितकालीन बिदाका लागि आवेदन दिन सक्छन् । गृह मन्त्रालयले शरणार्थीको हैसियतलाई घटाएर ३० महिनामा झार्ने बताएको छ।
उक्त सुरक्षाको नियमित समीक्षा गरिने र सुरक्षित ठहरिएपछि शरणार्थी आफ्नो देश फर्कन बाध्य हुने बताइएको छ ।
मन्त्रालयले शरण पाएका व्यक्तिहरूलाई बेलायतमा अनिश्चितकालका लागि बस्न अनुमति दिन आवेदन दिनुअघि २० वर्ष पर्खन लगाउने योजना पनि बनाएको बताएको छ।
मन्त्रालयले ‘सीमित काम र अध्ययन मार्गहरू’ मार्फत ‘वास्तविक शरणार्थीहरूका लागि नयाँ सुरक्षित र कानुनी मार्गहरू’ सिर्जना गर्ने पनि बताएको छ।
बेलायतमा शरण दावी रेकर्ड उच्च छ । आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२५को जुन महिनासम्म लगभग एक लाख ११ हजार आवेदनहरू दर्ता गरिएका छन्।
गृह मन्त्रालयले नयाँ प्रस्तावलाई ‘आधुनिक समयमा शरण नीतिको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन’ भनेको छ।
सुधारले अनियमित आप्रवासीहरूलाई बेलायत आउन कम आकर्षक बनाउनेछ र देशमा पहिले नै रहेकाहरूलाई हटाउन सजिलो बनाउनेछ।
सन् २००५ को कानुनमा लागू गरिएको शरण खोज्नेहरूलाई सहयोग गर्ने वैधानिक कानुनी कर्तव्य पनि खारेज गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसको मतलब अब शरण खोज्नेहरूको लागि आवास र साप्ताहिक वित्तीय भत्ताको ग्यारेन्टी हुने छैन।
महमुदले भनिन्, “यो ‘विवेकपूर्ण’ हुनेछ अर्थात् यसको अर्थ सरकारले कुनै पनि शरण खोज्नेलाई सहायता अस्वीकार गर्न सक्दछ। महमुदले सुधारहरूले खासगरी मानिसहरूलाई अवैध आप्रवासीको रूपमा डुङ्गा चढेर बेलायतमा नआउन् भन्ने सन्देश दिन खोजेको हो।”
सन् २०२४ जुलाईमा निर्वाचित स्टार्मरलाई च्यानल पार गर्ने आप्रवासीहरूलाई रोक्न दबाब छ।
