काठमाडौँ । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल भुक्तानीबारे आवश्यक सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
शुक्रबार पत्र पठाउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयले उद्योग सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकाय, उद्योगी व्यवसायी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ समेतलाई आवश्यक सहजीकरण गरिदिन निर्देशन दिएको हो ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्ने तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र सम्बन्धित उद्योग व्यवसायी एवं उद्योग वाणिज्य महासंघबीच सहमति गरी उद्योग सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकाय, उद्योगी व्यवसायी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ समेतलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’
कात्तिक १७ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललगायत उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्ने तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन सहमति भएको थियो ।
छलफलमा उद्योगीहरूले प्राधिकरणले दिएको २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्ताबराबरको रकमलाई ‘किस्ता’ नभई ‘विवादित रकम’ मानेर धरौटीका रूपमा बुझाउने, विद्युत् लाइन तुरुन्त जडान गरिने र त्यसपछि पुनरावलोकन, पुनरावेदन तथा न्यायिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने मौखिक सहमति भएको थियो ।
सहमतिअनुसार अधिकांश उद्योगले पहिलो किस्ताबराबरको रकम बुझाएर काटिएको लाइन जोडिसकेका छन् ।
