काठमाडौँ । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार भएको बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि सङ्घ सरकारसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दलसहित सबै पक्षसँग संवाद र छलफल अघि बढाएकामा सराहना गर्दै उनीहरूले निर्वाचनका पक्षमा वातावरण बनाउन यो कदम फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्रीहरूले शान्ति सुरक्षाको विषय निर्वाचनको प्रमुख चुनौती रहेकाले यसमा गम्भीरताका साथ लाग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आपसी सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावनासहित काम गरेमा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ थियो ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भने, ‘म एमालेको प्रतिनिधित्व गर्छु । हामी चुनावका विरोधी होइनौँ, तर चुनावको वातावरण बनाउन सङ्घ सरकार लागोस् र त्यसमा हाम्रो भूमिकालाई पनि नबिर्सोस् । अबको निकास चुनाव नै हो ।’
यस्तै, ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा क्षति पुगेका संरचना पुनर्निर्माणका लागि सङ्घ सरकारले नै ‘प्याकेज’ ल्याउनुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरूले सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले खर्च कटौतीका लागि सङ्घीय सरकारले गरेको परिपत्रले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको पनि बताएका थिए ।
सङ्घ सरकारले कानुनले तोकेभन्दा बढी सहयोगी र सल्लाहकार राख्न नपाउने, १० लाखभन्दा माथिका योजनाको ठेक्कामा अनिवार्य बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेजस्ता मार्गदर्शन गरेको थियो ।
‘जेनजी’ प्रदर्शनपछि उत्पन्न परिस्थितिका बीच गठित सरकारले न्यायिक, प्रशासनिक सुधारका काम नगरेको तर प्रदेशका राजनीतिक पदाधिकारीको सुविधामा मात्र लक्षित गरी परिपत्र गरेको हो कि भन्ने आशङ्का रहेको पनि मुख्यमन्त्रीहरुले बताएका थिए ।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीतेन्द्रप्रसाद सोनार (सोनल)ले खडेरी र अतिवृष्टिबाट प्रभावित किसानका लागि राहत घोषणा गर्न माग गरे ।
मुख्यमन्त्रीहरूले ‘डेडिकेटेड फिडर’को बक्यौता नबुझाउने उद्योगको बिजुलीको लाइन काट्ने निर्णयले उद्योगका साथै मजदुर र सरकारको राजस्वमा असर पर्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि राजनीतिक दल नै यस व्यवस्थाकावाहक भएकाले जतिसक्दो छिटो निर्वाचन गरी दलीय सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको बताएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
