काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन-जी’ प्रदर्शनमा सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न तथा पुनः निर्माण योजना तयार गर्नका लागि अध्ययन गर्न ४४ जिल्लामा ३८ वटा टोली परिचालन गरिएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सहायक प्रवक्ता डा दिवाकर लुइँटेलका अनुसार आगामी हप्ताभित्र सबै क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिसक्ने गरी टोली परिचालन गरिएको हो ।
तथ्याङ्क सङ्कलनमा एकरुपता तथा सहजताका लागि आयोगले ‘क्षति मूल्याङ्कन सर्वेक्षण पोर्टल’समेत सञ्चालन गरेको र सम्बन्धित स्थानीय तह तथा प्रदेश र सङ्घका कार्यालयले अनलाइनमार्फत क्षतिको विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।
‘प्रदर्शनका क्रममा क्षति पुगेका ४४ जिल्लाका करिब २६० हाराहारी पालिका, सबै प्रदेश र सङ्घीय सरकारका विषयगत मन्त्रालय एवं केन्द्रीय निकायलाई ‘युजरनेम’ र ‘पासवर्ड’ उपलब्ध गराइएको छ । सङ्कलित तथ्याङ्क तथा विवरण सर्वेक्षण पोर्टलमा राख्नुपर्नेछ’, सहायक प्रवक्ता लुइँटेलले भने ।
तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनका लागि सम्बन्धित पालिका, प्रदेश कार्यालय तथा सङ्घीय निकायलाई जिम्मेवार बनाइए पनि सहजीकरणका लागि प्राविधिक जनशक्तिसहितको टोली खटाइएको आयोगले जनाएको छ ।आइतबारसम्म सबै टोली कार्यस्थलमा पुगिसक्ने र एक हप्ताभित्र तथ्याङ्क संकलन गरिसक्ने लुइँटेलले बताए ।
यसअघि, प्रदर्शनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन तथा पुनः निर्माण योजना तयारीका लागि गत असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिलाई क्षतिको मूल्याङ्कन र पुनः निर्माण योजना तयार गर्नेगरी कार्यादेश दिइएको छ ।
यस्तै, योजना आयोगका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, गृह, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणका सहसचिवको प्रतिनिधित्व रहेनगरी सहजीकरण उपसमितिसमेत गठन गरिएको छ । योजना आयोगका सहसचिवको नेतृत्वमा सचिवालय गठन गरिएको छ ।
यस्तै, आयोगका अनुसार उपसचिवको नेतृत्वमा ४१ जिल्लामा ३४ र उपत्यकाका तीन जिल्लामा चार वटा टोली गरी ३८ टोली परिचालन गरिएको छ । साथै सुपरीवेक्षणका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा सबै प्रदेश र उपत्यकामा गरी ११ वटा टोली परिचालन गरिएका छन् ।
