काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनविरूद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा बुधबार सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलगायतका विपक्षीलाई सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दामा ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश भएको हो ।
रिट निवेदनकर्ताले अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । वर्तमान अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत भदौ २७ प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।
अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र संसद् विघटन बदर एवं संसद पुनःस्थापना समेतमा परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १६ वटा रिट निवेदन दायर भएका छन् । उक्त रिट निवेदनमाथि बुधबारदेखि प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदन पेस गर्नेहरूमा अधिवक्ता डा प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, आयुष बडाल, मकबुल मियाँ, अधिवक्ता खड्कबहादुर शाह, डम्बरप्रसाद शिवाकोटी, अधिवक्ता दलबहादुर धामी, प्रकाश भुजेल र विपिन ढकाल, अधिवक्ता आभाष पोखरेल, ओमप्रकाशजङ्ग शाह, अधिवक्ता विमल पोखरेल, अधिवक्ता डा पुण्यप्रसाद खतिवडा र अधिवक्ता शेरबहादुर रोकाया छन् ।
