काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक संजाल बन्द गरेपछि जेनजीहरुले सरकारलाई अल्टिमेटम दिए । तर प्रधानमन्त्री ओली त्यसमा टसमस भएनन् । उनले चार जनाको जागिर राष्ट्रिय स्वाभिमान भन्दा ठूलो हुन नसक्ने जिकिर गर्दै प्रतिबन्धको निर्णय जायज भएको दाबी गरे । उनको भनाई थियो, ‘एक वर्षदेखि सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपालको कानुन अनुसार दर्ता होउ, नेपालमा कर तिर, उत्तरदायी बन भन्दा तिमीहरूको संविधान थाहा छैन, तिमीहरूको मतलब छैन भनेर जवाफ दिएर अटेरी गर्ने ? टेर्नुपर्छ भन्दाखेरि सोकल्ड बुद्धिजीवीहरू अनि चार जना मान्छेको जब (रोजगारी) खोसियो अरे । चार जना मान्छेको जब ठूलो कि राष्ट्रिय स्वाभिमान ठूलो ? राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि चार दिनका लागि चार जनाको जब खोसिन्छ होला । तर फेरि हामी त्यस्ता जबहरू स्थापना गर्ने छौँ ।’
ओली यस्तो जिकिर गरेपछि सरकारमाथि आक्रोश बढेको थियो । जेनजीहरुले सामाजिक संजाल खोल्नुपर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्ने भन्दै भदौ २३ गते काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनीहरुले माइतीघरदेखि नयाँबानेश्वरसम्म प्रदर्शन गर्ने भन्दै प्रशासनसँग अनुमति पनि लिएका थिए । जेनजीको अल्टिमेटमलाई प्रधानमन्त्री ओलीले वेवास्ता गरे । भदौ २३ गतेको प्रदर्शनले उग्ररुप लियो । विद्यार्थी पोशाकमै आएका विद्यार्थीमाथि सरकारले दमन गर्यो । प्रहरीको गोली लागेर १९ जनाको मृत्यु भयो । त्यसपछि भदौ २४ गते आन्दोलन थप आक्रोशित बन्यो । सिंहदरबारदेखि अन्य सरकारी कार्यालय, नेताका घर, सर्वोच्च अदालत, शीतलनिवास जलाइयो । ओली राजीनामा दिएर भाग्नुपर्यो । नेताहरुलाई सेनाले उद्धार गरेर लुकाउनुपर्यो । यो घटनापछि अहिले सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा भएको विध्वंस छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन भएको छ ।
देशमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छन् । तर यत्रो आन्दोलनको तयारी हुँदा सरकारले किन थाहा पाएन ? भनेर अनेक प्रश्न उठेका छन् । कि ओलीले सुरक्षा निकायले दिएको सुझाव मानेनन् कि सुरक्षा निकायले नै थाहा नपाएको हो त ?
तर यसबारे ओलीले गत शुक्रबार सम्पादहरुसँगको अन्तरक्रियमा आफूलाई सुरक्षा निकायले अफ्ठ्यारो परिस्थिति आउँदैन भनेर २२ गते राति ब्रिफिङ गरेको बताए । ओलीले भने, ‘६/७ हजार १० हजार विद्यार्थी जम्मा हुने कुरा छ। हामी त्यहाँ रोक्छौं उनीहरूले छाड्छन्। शान्तिपूर्ण जुलुस हुन्छ भन्ने ब्रिफिङ मैले २२ गते राति सुरक्षा समितिको बैठकमा गरिएको थियो ।’
भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलन क्रममा संसद भवन अगाडि मात्रै १७ जना आन्दोलनकारी मारिएका थिए । यदि ओलीलाई सुरक्षा निकायबाट यस्तै ब्रिफिङ भएको हो भने सुरक्षा निकायको पुुनःसंरचना गर्नुपर्ने देखियो । यो आन्दोलनका लागि एक महिनादेखिनै डिस्कर्डमा छलफल भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । डिस्कर्डमा सिंहदरबार जलाएको एआई भिडियो देखाइएको अनि आन्दोलन हिंसात्मक बनाउने योजना बनाएकोसमेत खुलेको छ । यस्तो अवस्थामा पुगेको हो त हाम्रो जासुसी संयन्त्र ?
कात्तिक २ गते नयाँपत्रिकामा अन्तरवार्ताका क्रममा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का भागेर अमेरिका पुगेको बताए । गृहमन्त्रीले भनेका थिए, ‘अहिले हामीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाइरहेका छौँ। कसैको भागाभागसमेत भएको छ । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री भागिसके। अरू पनि भाग्न खोज्दै छन्।’
सामाजिक संजालमा अझ यूट्यूबरले खड्का भागेर अमेरिका पुगेका र अमेरिकामा पनि खड्काको भागभाग भएको भन्दै अनेक भिडियो बनाएका थिए । सामाजिक संजालमा यसरी खड्का अमेरिका भागेको खबर भाइरल भएपछि गृहमन्त्री अर्यालले पनि उनी अमेरिका भागेका बताएका थिए । तर गृहमन्त्री अर्यालले भागेर अमेरिका पुगेका भनिएका तत्कालीन उर्जामन्त्री खड्काले सोमबार बिहान जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी गरेको काठमाडौंको बूढानीलकण्ठस्थित आफ्नै घरमा पत्रकार सम्मेलन गरे । पत्रकार सम्मेलनमा खड्काले आफू देश छाडेर कतै नगएको र भाग्नु पर्ने कुनै कारण नभएको बताए । उनले भने, ‘म माथि उठेका विषयमा छानबिन गरे भयो । निष्पक्ष छानबिन होस्, म सहयोग गर्न तयार छु । हामी कानुनी राज्यमा विश्वास गर्ने व्यक्ति हौँ । छानबिन होस्, म सहयोग गर्न तयार छु ।’ तर आफू भागेर अमेरिका गएको भन्ने भ्रम छरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । श्रीमतीलाई डेंगु भएपछि उपचारका लागि भारत भएको र उनीहरू अहिले पनि मेदान्त अस्पतालमा रहेको उनले बताए ।
यदि केपी ओलीलाई सुरक्षा निकायले आन्दोलनकाबारेमा साँच्चै यस्तो ब्रिफिङ गरेको हो भने हाम्रो जासुसी संयन्त्र खत्तम रहेको बुझे हुन्छ । अनि अहिलेका गृहमन्त्री अर्यालले तत्कालीन उर्जामन्त्री खड्का भागेर अमेरिका गएको कसरी भने त ? गृहमन्त्रीलाई यस्तो गलत सूचना कसले दियो ? यस्ता विषयमा तालुकदार मन्त्री नै यसरी बेखबर हुन्छन् त ?
२०७४ सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेको थियो । आफ्नै मातहत हुँदा पनि ओलीले यस्तो आन्दोलनको सुइँको पाएनन् । तर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय मातहत ल्याइसकेको छ । जता ल्याएपनि जासुसी संयन्त्रको ताल ओली हुँदा पनि उस्तै, सुशीलाको पालमा पनि उस्तै ।
पूर्वप्रशासक शारदाप्रसाद त्रिताल वास्तविकता एउटा, मन्त्रीले बोल्ने अर्कै हुनु दुःख भएको बताउँछन् । त्रितालको भनाई छ, ‘२०७४ सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत लगियो । त्यसपछि महत्वपूर्ण विषयको वास्तविकता एकातिर, प्रधानमन्त्रीको अहंकारी ट्याउँ ट्याउँ अर्कोतिर मुखरित हुन्थ्यो । अहिले सो विभाग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै फिर्ता लगियो । वर्तमान गृहमन्त्रीको हालत पनि त्यस्तै देखियो । वास्तविकता एउटा, मन्त्रीले बोल्ने अर्कै । काम गर्नुको सट्टा ट्याउँ ट्याउँ गर्ने र अरुलाई धम्क्याउने स्वभाव उस्तै । कतै ‘बा’ को र उहाँको कुनै सम्बन्ध त छैन ? जिम्मेवार पदमा बस्नेहरुले कुनै विषयको वास्तविक तथ्य प्राप्त गर्ने, त्यसको आवश्यकताको समीक्षा गर्ने र निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्ने, अनि शालिन भाषामा प्रस्तुत गर्न किन नसकेको होला ?’
