काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट दलीय छाया हट्नुपर्ने सर्त राखेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा भएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी रास्वपाका उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्ले र सोविता गौतमले रास्वपाविरुद्ध ११ महिना षड्यन्त्र गर्ने निर्वाचन आयोगबाट दलीय छायाँ हट्नुपर्ने बताएका हुन् ।
त्यस्तै उनीहरुले लुकाईएका र दबाइएका दर्जनौं भ्रष्टाचार केसहरु विरुद्ध कदम चाल्दा लहड होइन विधि र संस्थाको सहारा लिनुपर्ने तर ’चुनाव भाँडिन्छ’ भन्ने कुतर्क पुराना दलले गर्न नहुने बताएका छन् ।
साथै उनीहरुले सरकारले दह्रो खुट्टा टेक्न पर्ने, वर्तमान अर्थमन्त्रीकै पहलमा बनेको ‘आर्थिक सुधार–सुझाव प्रतिवेदन’ का ४७८ वटा सिफारिसको बहुसंख्यक कार्यान्वयन, र सार्वजनिक खरिद एवं ठेक्कापट्टाका विकृति बढार्दै भौतिक पूर्वाधारका नयाँ मानक स्थापित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
बैठकमा यस्तो छ रास्वपाले राखेका धारणा
१. चरम कुशासन र अहंकारको प्रतीक बनेको एमाले-कांग्रेस सरकार ढल्नुपर्छ भनेर आन्दोलनरत रास्वपाका लागि भाद्र २३ मा जेन-जी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका दौरान भएको massacre (नरसंहार) पछि त्यो अनैतिक सरकारको औचित्य पूर्णत: समाप्त भएको र तिनै दुई दलको वर्चस्व रहेको प्रतिनिधिसभाको वैधता पनि सकिएको निस्कर्ष निकाल्दै ‘ताजा जनादेश’ माग्ने पहिलो राष्ट्रिय दल रास्वपा हो।
२. नयाँ मतादेशको अपरिहार्यता र जेन-जी पुस्ताले गरेको ‘निर्णायक हस्तक्षेप’ को म्यान्डेटबीच सन्तुलन राख्न रास्वपाले भाद्र २६ मै गरेको अपिलको मर्म constitutionally puritanical नबनी प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन ६ महिना भित्रै गर्ने तर सम्भावित प्रतिगमनविरुद्ध लड्न राष्ट्रिय सभाको ‘स्थायी स्वरुप’ कायम राखिनुपर्ने अडान अनुरुपनै मुलुकको राजनीति अघि बढेको मुल्यांकन।
३. संसदमा ‘जेन-जी’ शब्दावली र aspiration प्रवेश गराउन सो पुस्ताका तीनजना सांसद निर्वाचित गराउने (र ५० वर्ष मुनिका १९ जना सांसद लग्ने) रास्वपाका सुशासन-केन्द्रित मुद्दा एवं जेन-जीका मांग एउटै रहेकोले सम्माननीय सुशीला कार्कीको सरकारप्रति पार्टीको सद्भाव र शुभेच्छा रहेको -तर हाम्रो समर्थन नि:शर्त एवं अनन्तकालीन हुन नसक्ने। प्रतिशोधको राजनीति विरुद्ध सरकार उभिएको देखिनुपर्ने।
४. सुशासनका लागि ‘निर्णायक हस्तक्षेप’ को बलमा बनेको सरकारले निरन्तर आफ्नो ‘वैधताको स्रोत’ को खोजी गरिराख्न पर्ने र त्यसका पाँच आयामबारे पार्टीले भाद्र २८ मै स्पष्ट पारेको: फागुन २१ को निर्वाचनको इमानदार तयारी, भ्रष्टाचार र दण्डहीनता विरुद्ध कडा कदम; आर्थिक सुधार; विकास-निर्माणमा गुणस्तरीय द्रुतता, र सुदृढ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध।
५. आगामी दिनमा ‘शासकीय वैधताको स्रोत’ को पुनर्ताजगीका लागि हाम्रा अपेक्षा:
(क) शान्ति-सुरक्षा र अमनचैन-भाद्र २३ को नरसंहार र भाद्र २४ को हिंसा-आगजनीबारे छानविन, प्रहरी मनोबल उच्च राख्न साधन-स्रोतको परिचालन एवं आसन्न नेतृत्व चयनमा meritocratic निर्णय। रास्वपा विरुद्ध ११ महिना षडयन्त्र गर्ने निर्वाचन आयोगबाट दलीय छायाँ हट्नपर्ने।
(ख) लुकाईएका र दबाइएका दर्जनौं भ्रष्टाचार केसहरु विरुद्ध कदम चाल्दा लहड होइन विधि र संस्थाको सहारा लिनुपर्ने तर ‘चुनाव भाँडिन्छ’ भन्ने कुतर्क पुराना दलले गर्न नहुने, साथै सरकारले दह्रो खुट्टा टेक्न पर्ने। वर्तमान अर्थमन्त्रीकै पहलमा बनेको ‘आर्थिक सुधार-सुझाव प्रतिवेदन’ का ४७८ वटा सिफारिसको बहुसंख्यक कार्यान्वयन, र सार्वजनिक खरिद एवं ठेक्कापट्टाका विकृति बढार्दै भौतिक पूर्वाधारका नयाँ मानक ‘irreversible reforms’ का रुपमा स्थापित हुनपर्ने।
(ग) संविधान संशोधनको कार्यसूची निर्माणका लागि विश्वसनीय उच्चायोग बन्न पर्ने।
(घ) सर्वदलीय संवादलाई संस्थागत र फराकिलो बनाउने, नागरिक समाज र नयाँ-पुराना मिडियाको पनि आवधिक संलग्नता।
(ङ) निस्पक्ष, भयरहित निर्वाचनका लागि राष्ट्र संघ एवं मित्रराष्ट्रहरुको पर्यवेक्षकीय भूमिका सुनिश्चित गर्ने। विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मतदानका लागि सार्थक कुटनीतिक-प्राविधिक पहल, diaspora को घनत्व भएको स्थानमा न्युनतम ‘पाइलट’ को ग्यारेन्टी। परिपक्व परराष्ट्रमन्त्री वा ambassador-at-large को अविलम्ब नियुक्ति।
