काठमाडौं । सरकारले हालै विभिन्न ११ मुलुकमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
आइतबार पत्रकार सुनिल भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटमा ९ कात्तिकका लागि पेसी तोकेको छ ।
रिटमा मन्त्रिपरिषद्ले ३० असोज २०८२ मा गरेको राजदूत फिर्ता निर्णय संविधान र कानुनविपरीत रहेको बताउँदै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन सर्वोच्चसँग अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार केवल चुनाव सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने म्यान्डेटसहित गठन भएकाले दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक दूरगामी राजनीतिक र कूटनीतिक असर पार्ने निर्णय गर्न संविधानले अनुमति नदिएको दाबी गरिएको छ ।
अहिले संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति नै नरहेकाले नयाँ राजदूत नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया सम्भव नभएको र विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरू कूटनीतिक ‘भ्याकुम’मा फस्ने जोखिम बढेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्को ३० असोजमा बसेको बैठकले ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो ।
