काठमाडौं । उद्योगीहरूले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंकलाइन’ को विद्युत महसुल बक्यौता तिर्न नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पत्र लेखेका छन् ।
उनीहरुले प्रमाणविना भुक्तानी नगर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेका हुन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता महसुल नतिरे लाइन काट्ने चेतानवनीसहितको पत्र पठाएपछि २६ वटा उद्योगले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेर न्याय मागेका छन् ।
उनीहरूले प्राधिकरणलाई आफूहरूले तिर्नुपर्ने रकम रहे तिर्न तयार रहेको तर, त्यसको छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उद्योगी र प्राधिकरणबीच महसुसल विवाद देखिएपछि यसअघि सरकारले गठन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नसमेत उद्योगीहरूले माग गरेका छन् ।
उनीहरूले २०७२ देखि २०७५ सम्म प्राधिकरणले जारी गरेको बिलअनुसार सबै रकम तिरिसके पनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको छुट बिल भनी प्रचार गरिएको दाबी गरेका छन् । यसरी प्रचार गर्दै स्वतः रकम तिनुपर्छ भन्न नमिल्ले तर्क गरेका छन् ।
यही विद्युत महसुल विवादका कारण तत्कालीन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र ओली सरकारबीच विवादसमेत भएको थियो । सो विवाद चर्किँदै जाँदा घिसिङ बर्खास्त भएका थिए । अहिले जेनजी आन्दोलनपछि घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेका छन् । उनले पदाभार ग्रहण गर्ने बेला नै उद्योगीसँगको सो विवादित रकम असुल गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
