काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले २८ महिनादेखि जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ र राइट सेयर निष्कासनमा भएको ढिलाइले निजी ऊर्जा क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको भन्दै सरकार र धितोपत्र बोर्डलाई तत्काल समाधान गर्न चेतावनी दिएको छ ।
काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानले धितोपत्र बोर्डको ढिलासुस्ती र नियमनको नाममा अवरोधका कारण निजी क्षेत्रले झन्डै १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति व्यहोर्नु परेको दाबी गर्दै माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेको हो ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र महासचिव बलराम खतिवडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०७९ सालको जेठपछि जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ नियमित रूपमा निष्कासन भएको छैन । ४३ कम्पनीको आईपीओ र ७ कम्पनीको राइट सेयर रोकिँदा २३ अर्बभन्दा बढीको सेयर निष्कासन प्रभावित भएको छ ।’
इप्पानको अध्ययनअनुसार, समयमै सेयर निष्कासन नहुँदा १२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ब्याज बढेको, २४ अर्ब ३० करोड लागत बढेको र ७१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ राजस्व गुमेको उल्लेख छ ।
इप्पानले बोर्डले ‘रियल नेटवर्थ’ भन्ने नेपालको कानुनमा नरहेको मापदण्ड ल्याएर रिचेट, युनिक्यू, लाफिङबुद्ध लगायतका जलविद्युत कम्पनीहरूलाई आईपीओबाट हटाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
इप्पानले धितोपत्र बोर्डको ढिलाइले आयोजनामा स्थानीय अवरोध समेत बढाएको जनाएको छ ।
भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा स्थानीयले १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर माग गर्दै १ महिनाभन्दा बढी उत्पादन नै अवरुद्ध गरेको घटनालाई उदाहरण दिँदै इप्पानले स्थानीय सेयर समयमै निष्काशन नभएकोले यस्तो समस्या उत्पन्न भएको जनाएको छ ।
इप्पानले निःशुल्क सेयर माग गर्दै आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्नु गैरकानूनी भएको भन्दै त्यसको कडा विरोध गरेको छ ।
‘१० प्रतिशत सेयर दिन कानुन बाध्यकारी छ, तर त्यो निःशुल्क दिन सकिँदैन,’विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भोटेकोशी आयोजनाले पनि निःशुल्क होइन, नाममा सेयर दिने र ऋणको जमानत स्वरूप मात्र राख्ने सहमति गरेको हो ।’
