काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ । मंगलबार अधिवक्ताहरू किर्तिनाथ शर्मा, देवी रिजाल र निराजन पौडेलले संसद विघटनविरुद्ध रिट पेस गरेका हुन् ।
रिटमा नेपाली जनतामा सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नीहित रहेको तर संवैधानिक व्यवस्था र शासन पद्धति अनुसार संसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ती भएको जानकारी नभएको र संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त नभएको अवस्था रहेको उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ६१ अनुसार गत असोज २७ गते पूर्वप्रधानन्यायीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। रिट निवेदनमा दुबै विद्यार्थीले राष्ट्रपतिबाट संविधान र संघीय कानून बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन नभएको र संविधानको खुला एवं स्पष्ट उल्लंघन भएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशलाई सरकारी पदमा बस्न नमिल्ने संविधानको व्यवस्थाबारे पनि रिटमा उल्लेख छ । रिटमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति नै असंवैधानिक भएकाले संसद विघटन स्वतः अमान्य ठहरिने उल्लेख गरिएको छ ।
रिटमा उनीहरुले आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार सरकार गठन गर्न नमिल्ने दाबी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा भदौ २४ गते भएको आगजनीपछि नयाँ मुद्दा दर्ता हुन सकेका थिएनन् । अदालतले आजबाट नयाँ मुद्दा दर्ता गर्न सुरु गरेको हो ।
जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा आएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संसद विघटन गरेर निर्वाचन मिति घोषणा गरेकी थिइन् । निर्वाचन २१ फागुनमा हुँदै छ ।सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा विघटनाविरुद्ध अरुपनि रिट लिएर पुगेका छन् ।
