काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले जेनजी आन्दोलनको क्रममा अराजकता मच्चाउने र गोली ठोक्न आदेश दिने दुवै पक्षलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यक्ष शेर्पाले नेविसंघको बटमलाइन अराजकता मच्चाउनेहरु र गोली ठोक्न आदेश दिनेहरुलाई कानूनी कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने रहेको बताएका हुन् ।
प्रहरी प्रशासनले जेनजीको नाममा भइरहेको अराजकता नियन्त्रण नगरेको खण्डमा नेविसंघले नियन्त्रणको जिम्मा लिने बताए । उनले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले सार्वजनिक रुपमा ती अवोध बालबालिकाहरुको दिमागमा सिंहदरबार जलाउनुपर्छ भन्ने माइन्डसेट गरिदिएको आरोप लगाए ।
उनले यस सन्दर्भमा बालेनलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । त्यस्तै, उनले हामी नेपाल संस्थाका संस्थापक सुदन गुरुङको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए । गुरुङले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि प्रहरी प्रशासनलाई खुलम्खुल्ला चुनौती दिइरहेको बताए ।
उनले भने, ‘सिंहदरबार जलाउनुपर्छ भनेर आन्दोलनको आह्वान गर्ने व्यक्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने कि नल्याउने ? आज एक जना व्यक्ति हामीले घुमिरहेको देखिरहेका छौं । मैले पनि केही समय अघिदेखि चिनेको सुदन गुरुङ । जसले आज खुलम्खुल्ला राष्ट्रपतिलाई चुनौती दिएको सुनिराखेका छौं । प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिएको सुनिरहेका छौं, आईजीपीलाई चुनौती दिएको सुनिराखेका छौं । अब यही ढंगबाट कसैले अराजकता गर्छ भने, त्यो अराजकतालाई गृह प्रशासनले यदि नियन्त्रण गर्दैन भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पनि नेविसंघले लिन्छ ।’
अध्यक्ष शेर्पाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घमण्ड र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको नालायकीपनको कारणले पनि जेनजी आन्दोलनको क्रममा ठूलो धनजनको क्षति भएको बताए । उनले विध्वंश गर्ने र गोली ठोक्न आदेश दिने दुवै पक्षलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा नल्याइएको खण्डमा नेविसंघ कलम छाडेर मसाल बोकेर अगाडि बढ्न बाध्य हुने चेतावनी दिए ।
उनले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनअघि नै पार्टीको महाधिवेशन हुनुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष शेर्पाले पार्टीमा रहेका युवाहरूको भावनालाई बुझ्दै निर्वाचनअघि महाधिवेशन गरेर पार्टीलाई शुद्धिकरणतर्फ अघि बढाउन माग गरे । उनले पार्टीलाई भ्रष्टाचार र बेतिथिबाट मुक्त गर्दै सुशासनयुक्त र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित पार्टीका सबै तहमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने नीति बनाउन पनि भनेका छन्।
