-शारदाप्रसाद त्रिताल
जेनजी आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्ने कार्य यहाँबाट शुरु गर्न सकिन्छ । मिति २०७५/६/२ मा प्रमाणित भएर तुरुन्त प्रारम्भ भएको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३० मा यस्तो भनिएको छ – ‘ वैदेशिक उपचार वापत खर्च उपलब्ध नहुनेः प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु पर्ने भएमा सो को लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन ।’
सञ्चार माध्यममा जानकारीमा आए अनुसार उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुबैले आआफ्नो कार्यकालमा ऐनको उक्त प्रावधानको उल्लंघन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल लगायतलाई विदेशमा गएर उपचार गराएको खर्च व्यहोर्ने निर्णय गराउनुभयो । पूर्वराष्ट्रपतिहरुलाई पनि पटक पटक रकम दिएको भन्ने समाचारहरु आएका थिए । वर्तमान राष्ट्रपतिले भारतमा गएर गराएको उपचार खर्च निकासा दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको थाहा हुन आएको थियो । यो निर्णय गर्दा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । ऐन लागु भएदेखि नै यस किसिमका अरु पनि धेरै निर्णयहरु भएको भन्ने सुन्नमा आएको छ । यस्ता विषयका निर्णयहरु मन्त्रिपरिषदले सार्वजनिक गर्ने गरेको छैन । यसरी ऐनमा नै लेखिएको प्रावधानको विपरीत निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई पनि छैन ।
त्यसैले, यो अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार हो । यसमा दिने र लिने दुबै दोषी मानिन्छ । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारको उजुरी परिसकेको छ भन्ने पनि सुनिएको हो । मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयमा विगतमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न अनिच्छा देखाउँदै आएको थियो । तर काभ्रे पतञ्जली भ्रष्टाचार केशमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल उपर अख्तियारले मुद्धा दायर गरेर एक कदम अगाडि बढेको अवस्था छ ।
तसर्थ, माथि उल्लिखित केशमा मुद्धा अगाडि बढाएर अख्तियारले आफ्नो अधिकारक्षेत्रको सदुपयोग गर्नु एक सुनौलो अवसर हुनेछ । यो कदमबाट भ्रष्टाचारीउपर कारवाही गर्नुपर्ने भन्ने जेन–जीहरुको महत्वपूर्ण माग सम्बोधन हुनेछ । साथै यस कार्यबाट, एक दशक अघिदेखि सिण्डिकेट कायम गर्दै देशलाई यो अवस्थामा पुर्याउने तीन मुख्य अहंकारी भ्रष्ट नेताहरु पाखा लाग्ने छन् । दलहरुमा शुद्धीकरणको शुरुवात हुने छ ।
त्यसैले, जेनजी अभियानकर्ता र सम्बन्धित दलका इमान्दार नेता तथा कार्यकर्ताले यस विषयलाई विशेष चासो दिनु पर्ने देखिन्छ । अख्तियारले पनि देशका धमिरा नष्ट गर्ने कार्य यहींबाट शुरु गर्ने हिम्मत देखाउन सकोस् । वर्तमान सरकारले पनि २०७५ असोज २ गतेपछि विदेशमा गएर उपचार गर्ने महानुभावहरुलाई मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरी रकम दिएको विस्तृत विवरण अख्तियारलाई उपलब्ध गराएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यलाई अगाडि बढावस् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्य माथिल्लो तहबाट शुरु गर्दा प्रभावकारी पनि हुने र जनविश्वास पनि बढ्ने यो सुनौलो अवसर हो ।
