काठमाडौं । सरकारले बाढीपहिरो प्रभावितको अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले बाढी–पहिरोबाट घरबास गुमाएकालाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘विपदमा घरबास गुमाएका परिवारहरूका लागि यथाशीघ्र लाभग्राही पहिचान गरी पठाउन निर्देशन दिने र लाभग्राही पहिचान भइ आए पश्चात अस्थायी आवास निर्माण अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ बमोजिमको अनुदान रकमको पहिलो किस्ता तत्काल उपलब्ध गराउने ।’
त्यस्तै बैठकले सडक तथा अत्यावश्यक सेवा सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाउने, विपदका कारण अवरुद्ध खानेपानी, विद्युत, संचारलगायतका अत्यावश्यक सेवाहरु संचालन गर्न क्रमशः खानेपानी सेवा प्रदायक संस्था, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यथाशीघ्र गर्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले तीनै तहका सरकारहरूले प्रदान गर्ने राहतलाई समन्वय गरी दोहोरो नपर्ने गरी स्थानीय तहमार्फत प्रदान गर्ने, मृतक र बेपत्ताका परिवारलाई कानून बमोजिम राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै घटनाका मृतक र बेपत्ताका परिवारलाई प्रचलित कानून बमोजिम तत्काल राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले मिलाउने र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले विपद्पश्चात फैलिन सक्ने महामारीको आँकलन गरी महामारीजन्य रोग फैलन नदिन खानेपानी मन्त्रालयले स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सम्भाव्य जोखिमयुक्त स्थानहरूमा जनचेतना, स्वास्थ्य शिविर, मनोसामाजिक परामर्श लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
