-जेपी गुप्ता ।
‘Wings are born to soar; break the chains, or stay grounded.’
हाम्रो पुस्ता, यही आफ्नै मुलुकमा अनेकन आन्दोलनहरूका साक्षी छौं । आज सोच्दछु, संकल्प र संघर्षको यस अनवरत यात्रामा कति लामो दूरी पार गरि सकेका छौं । हामी भन्दा अघिल्लो पुस्ताको यात्रा त अझ् कठिन एवं दुरूह रहेको थियो । यो अनवरत यात्रा अहिले पनि लम्किदै छ । अब जेनजीहरू यसका वाहक हुन पुगेका छन् । दुर्भाग्य, त्यो पुस्ता जो आफैं अनेकन संघर्षहरूका सर्जक थिए, अहिले यस नव युवक पुस्ताका खतरनाक बिरोधी भएका छन् ।
दशैंको यस बेला मेरो मनमा आज पुरै एशियाली महादेशमा भएका पछिल्लो दशकहरूका आन्दोलनहरू एवं त्यसका परिणाममा आएका बिचलनको चक्रमा फनफनी घुम्दैछ । सोच्दछु– एशियाली महादेश पछिल्ला शताब्दीहरूमा राजनीतिक परिवर्तन र क्रान्तिको एउटा प्रमुख प्रयोगशाला बन्यो। यहाँका देशहरूले स्वतन्त्रता, समानता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको नाममा ठूलठूला आन्दोलनहरू गरे। तर ती आन्दोलन वा क्रान्तिले सुरुमा ल्याएको जनउत्साह दीर्घकालीन परिणाममा टिक्न सकेन, संस्थागत व्यवस्थामा परिणत हुन सकेन ।
पाकिस्तानको स्वतन्त्रता १९४७ मा मोहम्मद अली जिन्नाको नेतृत्वमा हासिल भयो। संस्थापक जिन्नाले नयाँ राष्ट्र प्रजातान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष र न्यायपूर्ण समाज निर्माण हुने बताए। जनताले स्वतन्त्रता र समानताको सपना देखे। तर वास्तविकता भने फरक रह्यो। सुरुवाती लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर र राजनीतिक स्थायित्व अपर्याप्त भयो। सेना बारम्बार सत्ता कब्जा गर्यो, जसले देशमा प्रायः सैनिक शासनको स्थायित्व कायम गर्यो । धर्मनिरपेक्षताका सट्टा कट्टर इस्लामी नीतिहरू अघि बढाइए, जसले धार्मिक अल्पसंख्यक र नागरिक स्वतन्त्रता सीमित गर्यो । यस बिचलनले पाकिस्तानलाई संस्थागत लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको बाटोबाट टाढा धकेल्यो। जनताको प्रारम्भिक आकांक्षा—प्रगतिशील, समावेशी र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र—पूरा हुन सकेन।
सन् १९७१ मा बंगलादेशमा भएको मुक्ति आन्दोलन यसको नजिकको उदाहरण हो । पाकिस्तानको बिभेदपूर्ण शासनविरुद्ध बंगाली जनताले भाषिक र सांस्कृतिक अधिकारसहित स्वतन्त्रताको लागि ऐतिहासिक बलिदान दिए । लाखौं मानिसको ज्यान गयो र अन्ततः नयाँ राष्ट्रको जन्म भयो। तर स्वतन्त्रतापछि आएको अपेक्षित लोकतन्त्र लामो समय टिक्न सकेन। शेख मुजीबुर रहमानकै हत्या भई देश पुनः सैनिक अधिनायकवादमा गयो। लोकतन्त्रको नाममा भ्रष्टाचार र परिवारवादले नयाँ राष्ट्रलाई लामो समयसम्म समस्यामा फसायो। यसरी मुक्ति आन्दोलनको महान आदर्श व्यवहारमा विचलित भयो। आज तेहाँका पटक पटकका जन निर्वाचित प्रम भागेक भारतमा शरणार्थी छिन् र सर्वत्र पुजिएका मुजीबुर रहमानका सालिक त्यहाँका सडकहरूमा छरिएका छन् ।
त्यसैगरी श्रीलंकामा तमिल अल्पसंख्यकले समान अधिकारका लागि सुरु गरेको आन्दोलन क्रमशः पृथकतावादी युद्धमा परिणत भयो। प्रारम्भिक उद्देश्य राजनीतिक समानता र पहिचानको संरक्षण भए पनि राज्यले वार्ताभन्दा दमन रोज्दा यो आन्दोलन हिंस्रक स्वरूपमा विकसित भयो। एल.टी.टी.ई.ले आत्मघाती आक्रमण र आतङ्कवादको बाटो लिँदा आन्दोलनको नैतिकता कमजोर भयो। अन्ततः २००९ मा सरकारी सेनाले यसलाई सैन्य रुपमा समाप्त गर्यो। अधिकार र समानताको मागले अपेक्षित समाधान ल्याउन नसकी रक्तपात र गृहयुद्ध मात्र उत्पादन गर्यो। आज तामिल स्वतन्त्रता वा इलमको आन्दोलन समाप्त भएको छ।
म्यानमारको अवस्थाले पनि त्यस्तै कथा सुनाउँछ। १९८८ को छात्र आन्दोलन र त्यसपछि आङ सान सुकीको नेतृत्वमा जनताले सैन्य शासनलाई चुनौती दिए। वर्षौंको संघर्षपछि २०१५ मा लोकतान्त्रिक सरकार बन्यो। सन् २००० को दशकमा पनि लोकतन्त्रको आशा टुटेन, तर जब आङ सान सु की सत्तामा पुगिन्, उनले रोहिंग्या संकटमा उदार नीति नअपनाउँदा उनको छवि धुमिल भयो। सन् २१ मा पुनः सैनिक कू भयो र सु की स्वयं कैदमा परिन्। जनताको लोकतन्त्रको सपना जातीय हिंसा र सैन्य शक्तिको चक्रमा फस्दै विचलित रह्यो। यसले देखाउँछ कि जहाँ सैनिक संस्थाको शक्ति अत्यधिक हुन्छ, त्यहाँ जनआन्दोलनले ल्याएको लोकतन्त्र स्थायी बन्न सक्दैन।
भारतमा १९७४–७५ को जेपी आन्दोलन विद्यार्थी र नागरिक समाजको ठूलो उठान थियो। जयप्रकाश नारायणले इन्दिरा गान्धीको निरंकुश प्रवृत्तिविरुद्ध सम्पूर्ण विपक्षी शक्तिलाई एकत्रित गरे। यस आन्दोलनले आपतकालको अन्त्य गराउँदै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएको देखियो। तर दीर्घकालमा भारतीय राजनीति पुनः वंशवाद, भ्रष्टाचार र अवसरवादमै फस्यो। जेपीले देखाएको “संपूर्ण क्रान्ति” को आदर्श राजनीतिक अभ्यासमा टिक्न सकेन। जेपीले देखाएको बाटोबाट सत्तामा प्रवेश पाएका दक्षिणपंथी हिन्दूवादी शक्ति भारतीय समाजको बृहद् एकताकै लागि डर लाग्दो गरी उभिन पुगेको छ। त्यस बखतको संसारमै सफलतम छात्र आन्दोलन कहलिएका भारतको उत्तर–पूर्वी राज्य असममा १९७९–८५ को आसु आन्दोलन पनि एउटा उदाहरण हो। प्रफुल्ल महन्ताको नेतृत्वमा विद्यार्थीहरूले अवैध आप्रवासीविरुद्ध आवाज उठाए। यस आन्दोलनले व्यापक समर्थन पाएर ‘असम सम्झौता’ मा परिणत गर्यो र महनता स्वयं मुख्यमन्त्री बने। तर त्यसपछि आन्दोलनले ल्याएको ‘पहिचानको राजनीति’ स्थायी समाधान दिन सकेन। जातीय हिंसा, आप्रवासी विवाद र अवसरवादी राजनीति अझै जारी छ। यसरी विद्यार्थी आन्दोलनले देखाएको आदर्श व्यावहारिक परिणाममा कमजोर देखियो।
थाइल्यान्डमा १९७३ र १९९२ का छात्र आन्दोलनहरू उल्लेखनीय छन्। यी आन्दोलनहरूले सैन्य शासनविरुद्ध जनताको आक्रोशलाई सडकमा उतारे। अल्पकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक सुधार भए पनि केही वर्षमै सेनाले पुनः सत्ता कब्जा गर्यो । थाइल्यान्डको राजनीतिक इतिहासले देखाउँछ– जनआन्दोलनले ‘लोकतन्त्रको ढोका’ खोल्छ, तर संस्थागत आधार कमजोर हुँदा त्यो ढोका चाँडै बन्द हुन्छ। आन्दोलनहरू सुरु भए पनि स्थिर राजनीतिक संरचना बन्न सकेन।
कम्बोडियामा पोल पोट नेतृत्वमा १९७५–७९ बीचको खमेर रुज शासन क्रान्ति होइन, आतंकको युग थियो। प्रारम्भमा क्रान्तिले साम्यवादी आदर्शको नाममा ‘समान समाज’ निर्माण गर्ने दाबी गर्यो। तर परिणामस्वरूप १७ लाखभन्दा बढी मानिसको हत्या भयो, संस्कृति नष्ट भयो, समाज तहसनहस भयो। यो मानव सभ्यताको लागि एक कालो अध्याय रह्यो। क्रान्ति समानताका नाममा नरसंहारमा विचलित भयो।
एशियाको नक्सामा इरान र अफगानिस्तान दुईवटा मुलुक यस्ता छन्, जहाँ क्रान्ति वा आन्दोलनले सुरुवाती रूपमा ठूलो उत्साह जगायो, तर त्यसपछि मुलुकलाई समयभन्दा दशकौँ पछाडि धकेलिदियो। इरानमा १९७९ को इस्लामी क्रान्ति शाहको अधिनायकवाद र पश्चिमी प्रभुत्वविरुद्ध जनविद्रोह थियो। जनताले स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय स्वाभिमानको आकांक्षा गरेका थिए। तर क्रान्तिको नेतृत्व धर्मगुरु खमेनीको हातमा पुगेपछि, त्यसले स्वतन्त्रताको सट्टा कठोर धार्मिक शासन जन्मायो। राजनीतिक बहुलता र महिला स्वतन्त्रता कुण्ठित भए। इरान अन्तर्राष्ट्रिय अलगाव, प्रतिबन्ध र धार्मिक कट्टरताको दलदलमा अड्कियो। क्रान्तिको ऊर्जा जसले जनतालाई उचालेको थियो, अन्ततः दमन र नियन्त्रणको प्रतीकमा परिणत भयो।
अफगानिस्तानमा पनि १९७० को दशकमा राजतन्त्रको पतन, त्यसपछि कम्युनिष्ट सत्ता र सोभियत हस्तक्षेप, अनि १९८० को दशकको ‘जिहादी प्रतिरोध’ सबैले स्वतन्त्रता र आधुनिकताको भाषण गरे। तर हरेक आन्दोलनपछि देश अझै अस्थिर भयो। सोभियत आक्रमणविरुद्धको प्रतिरोधले तालीबानलाई जन्मायो, जसले धार्मिक कट्टरता र हिंसालाई शासनको आधार बनायो। न लोकतान्त्रिक अभ्यास बलियो हुन सक्यो, न त सामाजिक प्रगति सम्भव भयो। अफगानिस्तान अझै पनि युद्ध, विस्थापन र आतंकको नामसँगै चिनिन्छ
फिलिपिन्समा फर्डिनान्ड मार्कोसको लामो अधिनायकवादविरुद्ध १९८६ मा भएको ‘People Power Movement’ शान्तिपूर्ण आन्दोलनको उत्कृष्ट उदाहरण हो। यसले मार्कोसलाई सत्ता छोड्न बाध्य गर्यो र कोराजोन अक्विनो राष्ट्राध्यक्ष बने। तर जनताले आशा गरेको भ्रष्टाचारमुक्त लोकतन्त्र लामो समय टिकेन। पुरानै राजनीतिक वंशवाद (dynasty politics) र भ्रष्टाचारले शासनलाई कमजोर बनायो। जनआन्दोलनले अधिनायकवाद त ढाल्यो, तर सुदृढ लोकतन्त्र दिन सक्दैन भन्ने तथ्य यहाँ स्पष्ट देखिन्छ।
चीनमा १९८९ को तियानानमेन स्क्वायर आन्दोलन विश्वभर चर्चित छ। हजारौं विद्यार्थीहरूले लोकतान्त्रिक सुधार र स्वतन्त्रताको माग गर्दै सडक तताएका थिए। तर कम्युनिष्ट पार्टीको कठोर नियन्त्रणमा सेनाले आन्दोलनलाई रक्तपातपूर्वक दमन गर्यो। त्यसपछि चीन अझ अधिनायकवादी बाटोमा लाग्यो। लोकतन्त्रको सपना क्रुर दमनमा समाप्त भयो र क्रान्तिको विचलन स्पष्ट देखियो।
यस्तै दक्षिण कोरियाको ग्वाङ्जु आन्दोलन प्रारम्भिक चरणमा असफल भए पनि दीर्घकालीन सफलताको आधार बन्यो। सन् १९८० मा सैनिक शासनविरुद्ध विद्यार्थीहरूले विद्रोह गर्दा सेनाले नरसंहार ग¥यो। तत्काल त लोकतन्त्र सम्भव भएन, तर यस आन्दोलनले जनचेतनाको बीउ रोप्यो। सात वर्षपछि दक्षिण कोरियामा स्थायी लोकतन्त्र स्थापनाको मार्ग यसै आन्दोलनले तयार गर्यो।
नेपालमा पनि दुई प्रमुख जनआन्दोलनले ठूलो राजनीतिक उपलब्धि ल्याए। २०४६ मा बहुदल पुनःस्थापना भयो र २०६२/६३ मा राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्र घोषणा गरियो। तर अपेक्षाअनुसारको स्थिरता, सुशासन र विकास कायम हुन सकेन। राजनीतिक दलहरूबीचको गुटबन्दी, अवसरवाद र भ्रष्टाचारले जनआन्दोलनको आदर्श कमजोर बनायो। विशेषतः माओवादी बिद्रोह र २०६३ को मधेस आन्दोलनले संघीयता, समान अधिकार र समावेशीकरणको सवाललाई केन्द्रमा ल्यायो। आन्दोलनको दबाबकै कारण संविधानमा संघीयताको व्यवस्था आयो।माओवादी पुरै बिचलित भई प्रचण्डकै नेतृत्वमा सत्ता लम्पट हुन पुगे। यता मधेसको मुद्दामा नयाँ बनेका राजनीतिक दलहरू सत्ता–समीकरण र अवसरवादमा सीमित भयो। आन्दोलनको उत्साह दीर्घकालीन न्याय र समानतामा परिणत हुन सकेन। हामी नेपालमा छौ, यहाँका धेरै विद्यार्थी आन्दोलनहरू स्मृतिमा रहेका छन्। यी सब बारे म लामो चर्चा गर्न चाहिन।
एशिया क्रान्ति र आन्दोलनहरूको भूमिमा सधैं उकाली–ओरालीको कथा दोहोरिन्छ। कहिले पेरिसको हावा झैँ स्वतन्त्रताको सुगन्ध ल्याउने जनआन्दोलन, कहिले लाल झण्डाको आकाशी सपना देखाउने बोल्शेविक विद्रोह, अनि कहिले छात्रहरूको टाढा सम्म गुञ्जिएको स्वर। तर प्रत्येक आन्दोलनले देखाएको उत्साह, बलिदान र साहस अन्ततः यथार्थको कठोर पर्खालमा ठोक्किन्छ।यसैले भन्न सकिन्छ, आन्दोलनले अधिनायकलाई उखेल्न सक्छ, तर नयाँ व्यवस्था रोप्न सक्दैन भने त्यसको जग बलियो हुँदैन। विद्यार्थी र जनताको बलिदानले इतिहासलाई हल्लाउँछ, तर संस्थागत व्यवस्थाले मात्र भविष्यलाई सुरक्षित गर्छ। एशियाली आन्दोलनहरूको साझा पाठ यही हो—क्रान्ति सुरु गर्न सजिलो छ, तर त्यसलाई स्थायी लोकतन्त्र र न्यायपूर्ण समाजमा परिणत गर्न भने कठिनतम चुनौती हो।
यी सबै उदाहरणहरूले एउटा साझा पाठ दिन्छन्–आन्दोलन वा क्रान्ति क्षणिक विजय हो, तर त्यसलाई दीर्घकालीन संस्थागत व्यवस्थामा परिणत गर्न नेतृत्वको सत्यनिष्ठा, नागरिक समाजको परिपक्वता र राज्य संरचनाको बलियोपन आवश्यक हुन्छ। जहाँ यी पक्ष कमजोर हुन्छन्, त्यहाँ आन्दोलनहरू आफ्नो मूल उद्देश्यबाट भट्किन्छन्। कतै सैनिक अधिनायकवाद, कतै आतङ्कवाद, कतै भ्रष्टाचार र अवसरवादको रूपले ती आदर्शलाई विस्थापित गर्छ। दक्षिण कोरियाको उदाहरण मात्र अपवाद हो, जहाँ बलिदान तत्काल असफल भए पनि नागरिक समाजको निरन्तर दबाबले अन्ततः लोकतन्त्रलाई स्थायी बनाउन सकियो क्रान्ति सफल हुनु भनेको मात्र पुरानो सत्ता ढाल्नु होइन, त्यसपछि संस्थागत विकास, पारदर्शी नेतृत्व र निरन्तर जनसहभागिता सुनिश्चित गर्न सक्नु हो। जहाँ यो हुन सकेन, त्यहाँ क्रान्तिको मार्गबाट विचलन (Deviation of Revolution)भयो ।
