वासिङटन । युक्रेनमाथि मस्कोले गरेको आक्रमणलाई तीन वर्ष पूरा हुँदै गर्दा सात प्रमुख अर्थतन्त्रहरूको समूह (जी–७) का अर्थमन्त्रीहरूले रुसबाट तेल खरिद बढाउँदै लैजाने मुलुक र संस्थाहरूमाथि अब कडा कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
बुधबार सम्पन्न भर्चुअल बैठकपछि जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा बेलायत, क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकाका अधिकारीहरूले ‘रुसको तेल निर्यातमा अधिकतम दबाब दिनुपर्ने समय आएको’ स्पष्ट उल्लेख गरेका छन् । यसले युद्धका लागि अत्यावश्यक रहेको मस्कोको राजस्वलाई कमजोर पार्ने लक्ष्य राखिएको हो ।
मन्त्रीहरूले भनेका छन्, “युक्रेनमाथि आक्रमण भएपछि पनि लगातार रुसको तेल खरिद गर्दै आएका तथा त्यसलाई सहज बनाउनेहरूलाई हामी अब प्रत्यक्ष रूपमा लक्षित गर्नेछौँ ।”
उनीहरूले रूसी तेलको कारोबार घटाउने उद्देश्यले भन्सार शुल्कसहितका व्यापारिक उपाय, आयात तथा निर्यातमा प्रतिबन्धजस्ता विकल्पहरूमा सहमति भएको जानकारी दिए ।
साथै, ‘रूसबाट उत्पादित परिष्कृत पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेर युद्ध प्रयासलाई अप्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग गर्ने मुलुक र संस्थाहरूमाथि समेत गम्भीर रूपमा प्रतिबन्ध वा व्यापारिक अवरोध लागू गर्ने’ चेतावनी दिएका छन् ।
गत महिनामात्रै संयुक्त राज्य अमेरिकाले युरोपेली सङ्घ (इयु) सँग सहकार्य गर्दै यस्तो कदम चालेमा रुसका तेल खरिदकर्तालाई लक्षित गरी थप भन्सार शुल्क विस्तार गर्न तयार रहेको सङ्केत दिएको थियो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि चीन र भारतजस्ता ठूला खरिदकर्तामाथि ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउने सम्भावना रहेको बताएका थिए ।
युरोपेली आयोगले समेत ट्रम्पको कडा दबाबबीच ब्लकभित्र रूसी तेल आयातमा सम्भावित भन्सार शुल्क लगाउने कार्य चलिरहेको पुष्टि गरेको थियो । अमेरिकाले भने युरोपका नेताहरूसँग प्रतिबन्धमा सहमत हुनुअघि नै मस्कोबाट ऊर्जा आयात पूर्ण रूपमा बन्द गर्न माग गर्दै आएको छ ।
जी–७ का अर्थमन्त्रीहरू यसै महिना वासिङ्टनमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) र विश्व बैंकको वार्षिक बैठकको अवसरमा पुनः प्रत्यक्ष भेला भई प्रतिबन्ध र व्यापारिक उपायहरूलाई थप ठोस बनाउने तयारीमा रहनेछन् ।
यसरी, जी–७ को ताजा चेतावनीले अब रुसबाट बढ्दो तेल खरिद गर्ने मुलुक र कम्पनीहरूलाई थप दबाबमा पार्ने स्पष्ट सङ्केत गरेको छ ।
