-शारदाप्रसाद त्रिताल ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग २०७४ सालभन्दा अगाडि कै निकाय मार्फत सार्ने हल्ला चलेको छ । यस विषयमा सरकारले हतार नगरे हुने थियो । प्रधानमन्त्रीमा स्वच्छ छवि भएको व्यक्ति आउँछन् । भ्रष्टाचार रोक्न लागिपर्छन् । निजलाई First Hand सूचनाहरु आवश्यक पर्छ । संयुक्त सरकारमा अर्थ र गृहमन्त्री अर्कै दलको हुन सक्छन् । प्रधानमन्त्री वास्तविकताबाट बेखबर हुन सक्छन् । भ्रष्टाचार रोक्न प्रधानमन्त्रीलाई वाधा पर्न सक्छ भनेर पहिले यी विभागहरु प्रधानमन्त्री अन्तर्गत ल्याइएको थियो ।
तर विडम्वना,
यो बीचमा न भ्रष्टाचार रोक्ने मनसाय भएका प्रधानमन्त्री देशले पायो, न यी विभागहरु प्रभावकारी हुन सके । राजस्व र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग त उल्टै प्रधानमन्त्री र निजका परिवारका सदस्य तथा आसेपासेलाई कमाउने कार्यमा सघाउने निकायको रुपमा परिणत गराइयो ।प्रधानमन्त्री वा निजका परिवारका सदस्य तथा आसेपासेले भनेको नमान्ने ती विभागमा आकलझुकल पठाइएका राम्रा हाकीमहरुले बारम्बार सरुवाको डण्डा खाइरहनुपर्यो ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखले महत्वपूर्ण सूचना प्रधानमन्त्री समक्ष पुर्याउन भेट माग्दा भेटै नपाउने वा भेट पाए पनि निजबाट प्राप्त सूचनालाई वेवास्ता गर्ने गरेको समेत सुन्नमा आउँथ्यो । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका सम्बन्धमा पनि शायद यस्तै भएको हुन सक्छ । नत्र यत्रो घटना हुन सक्ने सम्भावना बारे प्रधानमन्त्री कसरी बेखबर हुन सक्थे । वर्तमान प्रधानमन्त्री जस्तै पछि पनि भ्रष्टाचार रोक्न चाहने प्रधानमन्त्री आएमा उक्त विभागहरु प्रधानमन्त्रीलाई सहयोगी हात हुन सक्छन् । त्यसैले, अहिले नै हतार नगरे हुने थियो ।
