-हरिप्रसाद उप्रेती ।
के राज्य सञ्चालन प्रणाली मात्र संविधानसम्मत चाहिने कि नागरिक हकको प्रचलन पनि संविधानसम्मत हुनुपर्ने हो ? यी दुबै कुरा संविधानका अन्तरबस्तु होइनन् ?
के भदौ २३ गते जेनजीहरूको विरोध प्रदर्शनमा गोली चलाएर युवाहरूको हत्या गर्ने कार्य संविधानसम्मत थियो ?
के भदौ २४ गते धनजन र राष्ट्रिय सम्पदाको क्षति हुँदा टुलुटुलु हेरेर बस्ने सरकारी रवैया संविधान सम्मत थियो ?
के प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले अर्को सरकार गठन गर्न दललाई आव्हान नगर्नु संविधानसम्मत थियो ?
के राष्ट्रपतिले जेनजी सहूहलाई वार्तामा बोलाउने कार्य संविधानसम्मत थियो ?
के कफ्र्यूको समयसारिणी गृह प्रशासनको सट्टा नेपाली सेनाबाट तोकिनु संविधानसम्मत हो ?
के प्रधानमन्त्रीले राजीनामा पेश गरे पछि संविधानको धारा ७६ बमोजिम नयाँ सरकार बनाउने दावी कुनै दल र सांसदले पेश गर्न नसक्नु संविधान सकृयताको लक्षण हो ?
के हिंजोकै बहुमत अनुसार संविधान बमोजिम फेरि केपी ओलीकै वा देउवाकै नेतृत्वमा बन्ने सरकार मुलुकले खोजेको हो ? किनकी उनी अहिले पनि आफ्नो दलको संसदीय नेता छँदैछन् । दुई दलको दह्रो बहुमत पनि छँदैछ ।
के राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ बमोजिम अर्को सरकार बनाउन आव्हान नगरेर जेनजीलाई वार्तामा बोलाउने विज्ञप्तिको कुनै राजनीतिक दल ,नागरिक समाज ,नेपाल बार एशोसिएशन र वक्तव्यको खेती गरिहिंड्ने नागरिक समाजका अगुवा भनाउँदाहरूबाट विरोध भएको थियो ?
जतिबेला जेनजी समूहको विरोध र घुसपैठियाहरूको हिंसात्मक गतिविधिले स्थिति नियन्त्रण बाहिर जाँदा मुलुकमारा र तरमाराहरूको मुटु थर्केका बेला सत्ताको बागडोर फालेर ती मुलुकमारा र तरमाराहरू सबै एक शब्द नबोली कामेर कुना पसेका र सेनासँग सुरक्षाको भिख मागेर बसेका हो कि हैनन् ?
नेपाली सेनाले स्थिति सम्हालेर अन्तरीम सरकारको गठन प्रकृया अगाडि बढाउँदा त्यसमा आपत्ति गर्ने र संसदबाटै संविधान भित्र बसेर नयाँ सरकार बनाउनु पर्ने भनी गरिका वक्तव्यवाजी छेपारे नीति अन्तर्गत पर्छ पर्दैन ?
संविधान उल्लङ्घनको शुरूवात कसबाट भयो ? सरकार , राष्ट्रपति नेपाली सेना वा जेनजी समूहबाट ?
परिस्थिति अनुकूल हुँदा एउटा व्याख्या प्रतिकूल हुँदा अर्को व्याख्या गर्ने मुलुकमारा र तरमाराहरूको विगतदेखिको परम्परा जनताले नबुझेको हो र ?
संविधान भित्रैबाट निकास खोज्ने व्याख्याहरू समय अनुकूल हुँदै गएपछि विगतकै भ्रष्ट मुलुकमारा र तरमाराहरूलाई नै सत्तामा विराजमान गराउने स्वार्थबाट अघि सारिएको छद्मभेषी तर्क हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छ र ?
संविधान भित्रबाट सरकार बनाउने तर्क हिंजोका भ्रष्ट ,मुलुकमारा र तरमारा वर्गबाट भएका अपराधलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास हो भन्ने बुझ्न सकिंदैन र ?
यी सबै घटना र तथ्यहरूले वर्तमान संविधानका धेरै व्यवस्थाहरू निस्कृय भएका होइनन् ?
जनताका चाहनालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने संविधानका व्यवस्था परिवर्तन गर्न राज्य व्यवस्था तयार हुनुपर्दैन ?
के यथास्थितिको संविधान र परिवर्तन सहितको संविधानको मागलाई अगाडि सारेर फेरि द्वन्द्व मच्चाएर थिलथिलो भएको देशलाई असफल राष्ट्र तिर धकेल्नु उपयुक्त कि राजनीतिक समझदारीबाट निकास खोज्नु उपयुक्त हो ?
