-ऋषि कट्टेल ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले २०७१ सालमा भएको राष्ट्रिय सम्मेलनदेखिनै यो परिदृश्य देखिएको थियो र राष्ट्रियताको रक्षाको प्रश्नलाई मुख्य मुद्दा बनाएको थियो । जनकपुर सम्मेलनले त्यसलाई पुष्टि गर्दै यही कुरा भनेको छ । पछिल्ला दिनहरूमा राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षाको प्रश्न अझै पेचिलो हुँदै गएको छ । अनेकन राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौताहरू कायमै छन् र थप त्यस्ता सम्झौताहरू गरिएका छन् । प्राकृतिक श्रोतसाधनहरू विदेशीको कव्जामा पुर्याइएका छन् । संसदमा राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पेस गरेर गैरनेपालीलाई नागरिकता दिने र नेपालीहरूलाई नेपालमै अल्पमतमा पुर्याउने षड्यन्त्र गरिँदैछ । चीनलाई घेर्ने अमेरिकी सैन्य रणनीति इण्डो प्यासिफिक रणनीति अघि बढाउन सरकार दिलो ज्यानले लागेको थियो र देशलाई साम्राज्यवादी कित्तामा उभ्याउने षड्यन्त्र गरिरहेको थियो ।
यसैगरी सार्कलाई निस्तेज गराएर चीनलाई घेर्ने र भारतीय प्रभुत्वकायम गर्ने गरी तयार गरिएको विमस्टेक अवधारणामा नेपाललाई सहभागी गराइएको छ । यसरी सत्तासिनहरू साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादका गोटी बनेका छन् । बदलिएको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन र सत्तासीनहरूका लम्पसारवादी चरित्रका कारण देश माहाशक्तिहरूको रणनीतिक क्रिडास्थल बन्ने खतरातर्फ उन्मुख छ । देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनतामा गम्भीर आँच पुगिरहेको छ ।
भारतले नेपालको अक्रिमित भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक, सुस्तालयायतका भूभागहरू समेटेर भारतको नक्सा सार्वजनिक गर्दै नेपाली भूमि कव्जा गरेको घोषणा गरेको छ । यसलाई फिर्ता गर्ने प्रश्नमा पनि सरकार अत्यन्त उदासिन देखियो । देशको आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्ने, उक्त नक्सालाई पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्ने, सार्थक कुटनीतिक दवाव सिर्जना गर्ने र आवश्यकता अनुसार प्रतिरोध गर्ने तयारी कतै देखिएन । उल्टो देशको रक्षाको लागि सडकमा निस्केका जनतामाथि दमन भयो । यसरी देशको अखण्डतानै खण्डित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यसको लागि
१) राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाका निम्ति व्यापक जनजागरण अभियान चलाउने, नेपाली दलालहरूको भण्डाफोर गर्ने ।
२) देशमा थोपरिएका जलस्रोत लगायत सबै असमान सन्धि सम्झौताहरूको खारेज गरी समानताको आधारमा सन्धि सम्झौता गर्ने ।
३) खुला सिमानाको नियन्त्रण र नियमित गर्ने, कव्जा गरिएका नेपाली भूभाग फिर्ता गर्ने ।
४) नागरिकता वितरणको नामबाट भइरहेको जनसांख्यिक अतिक्रमणलाई रोक्ने र नागरिकताको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने ।
५) एकाधिकार तथा दलाल पूँजीवादको नियन्त्रणबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मुक्त गरी राष्ट्रिय औंद्योगिक पूँजीको विकास गर्ने ।
६) देशको प्राकृतिक स्रोतसाधन माथिको विदेशी हस्तक्षेप रोकी राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्न संघर्ष गर्ने ।
७) असंलग्नता र पञ्चशिलको सिद्धान्तको आधारमा देशको परराष्ट्र नीति परिचालित गर्ने ।
जेनजी आन्दोलनपछि जुन राजनतिक परिदृश्य अगाडी आइरहेको छ यसले स्पष्ट गर्दछ देश महाशक्तिहरुको क्रिडास्थल बन्ने दिशातिर लाग्यो । भूतपूर्व सत्तासिनहरु तिमीहरुले एमसीसी पास गरेर देश विरुद्ध जुन अपराध गर्यौ अहिले तिमीहरु आफैं त्यसको परिणाम भोग्दैछौ । शक्तिराष्ट्रहरुको दलाली गरेर सत्ताको जुठोपुरो खाने तिम्रा निकृष्ट कामले देश अब अन्तहीन द्वन्द्वतर्फ धकलिँदैछ । यसलाई रोक्न सुशीला सरकारलाई तत्काल उक्त माग पूरा गर्न दवाव दिन संघर्षमा आउन सक्नुपर्छ, जसले विगतका कुकृत्य धुन मद्दत गर्नेछ र देश जोगिनेछ ।
