-नारायण गाउँले ।
संविधानको रक्षा गर्दै बनेको अन्तरिम सरकारले संविधान संशोधन गर्न सक्दैन । मन्त्रिमण्डलले संविधान संशोधन गर्ने पद्धति कहीँ पनि छैन । संविधान होइन, सामान्य कानुन पनि फेर्न सक्दैन । मन्त्रिमण्डलले नै संविधान बदल्ने नजीर बस्यो भने त संविधान भन्ने नै रहन्न । देशमा वर्षमा दुई मन्त्रीमण्डल फेरिन्छन् । के हुन्छ त ? अहिलेको संविधान–अनुसार नै चुनाव हुन्छ । अहिलेकै प्रदेश, संसद र त्यति नै सङ्ख्या हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था संविधानमा छैन । लोकतन्त्रमा कुनै दल या व्यक्तिलाई निषेध गरेर चुनाव नलड भन्न मिल्दैन । जनतासम्म मत माग्न नै निषेध गर्ने हो भने लोकतन्त्र रहन्न । त्यो झन् खतरनाक स्थिति हुन्छ । नयाँ मान्छे नै आए पनि दल नै खोलेर आउने हो । विभिन्न दलबाट चुनाब जितेर, नयाँ जनमत लिएर मान्छे संसदमा आउँछन् । मान्छेले चिनेकै अनुहार रुचाउने हुनाले धेरै जसो अहिलेकै अनुहार आउँछन् ।
त्यो संसदको दुई तिहाईले बल्ल संविधान संशोधन गर्न सक्छ । तर त्यतिन्जेल हरेक मुद्दामा सबैको एकमत हुन्छ भन्ने हुँदैन । दुई तिहाई जुटाउन ठूला दलको समर्थन र सहयोग चाहिन्छ । ती अहिलेको स्थितिमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी र रास्वपा नै हुन् । बालेन, हर्क या कुलमानको पार्टी पनि हुन सक्छ । जेनजी पार्टी पनि होला । तर कुनै एउटा पार्टीले मात्रै चाहेर संशोधन हुँदैन । त्यो संसदको ठूलो दल या म्याजिक नम्बर हुने दलले अहिलेझैँ सरकार बनाउने र ढाल्ने काम हुन्छ ।
संविधान या त आन्दोलनले फेर्छ या संसदले । यदि युवा र सबैको चाहना संविधान फेर्ने हो भने आन्दोलनको म्यान्डेटलाई आधार बनाई सबै पक्ष र दलबीच बृहत् सम्झौता गरेर अहिल्यै, हातहातै फेर्न सकिन्छ । त्यसलाई अहिलेकै संसदबाट पास गर्न सकिन्छ । ताजा जनभावनाले गर्दा सबै दलले सहमति जनाउने संभावना हुन्छ । राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकार गरेपछि त्यो लागू हुन्छ र नयाँ संविधान अनुसार चुनाव हुन्छ । संविधानले स्पष्ट रूपमा हुन्न भनेको सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री मान्नु नै आफैंमा संविधान संशोधन हो । यति मानेपछि अरू पनि मानौं र यो अध्याय यहीँ पूरा गरौँ ।
यदि संविधानभित्रैबाट समाधान खोज्ने र सुशीला कार्कीजीले अबको ६ महिनामा निर्वाचन गर्ने नै हो भने यो संसद र त्यसको खर्चको औचित्य छैन । देशमा मुख्य कानुन छँदै छन् । न्यायालय छँदै छ । अत्यावश्यक कानुन अध्यादेशबाट ल्याउन सकिन्छ । यो संसदलाई संसदबाहिरबाट बन्दै गरेको प्रधानमन्त्रीलाई भोट दिने या नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक हक पनि छैन । यसलाई भङ्ग गरे हुन्छ । निरङ्कुशताको डर हो भने राष्ट्रपति छन्, अदालत छ । जनता छन् । विश्वास गर्न पर्यो ।
यदि एउटा मध्यावधि निर्वाचनकै लागि यत्रो विध्वंश र मानवीय क्षति भएको हो भने यो आन्दोलनको पनि औचित्य छैन । सबै केटाकेटी खेलजस्तो भयो । चुनावपछि गगन थापा, सुमना प्रधान, गोकर्ण विष्ट, गङ्गा दाहाल, राजेन्द्र लिङ्गदेन या सुदन गुरुङसम्मलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने त्यो यही संसदभित्रै पनि सम्भव छ । यही संविधानले सम्भव छ। चुनावको ठूलो खर्च देशले बेहोर्नुपर्दैन । के चुनावपछि सबै नयाँमात्रै आउँछन् ? के चुनावपछि भ्रष्टाचार यसै रोकिन्छ ?
यो आन्दोलन केका लागि हो भन्ने नै स्पष्ट देखिएन । सुशीला कार्कीजीले गर्ने के–के हो ? आकाङ्क्षा पहाडजत्रो छ तर गर्ने ठाउँ र सीमा एकदम सानो छ । उहाँको म्यान्डेट चुनाव गराउने छ, तर सेना र राष्ट्रपतिबाहेक अरूलाई नभेट्ने अडान छ । अहिले रीस छ, सुन्दा राम्रो सुनिन्छ, तर चुनावमा भाग लिने त फेरि दलले नै होला । राष्ट्रपति या सेनाले त होइन । दलको विश्वास त चुनावका लागि पनि चाहियो, संविधान फेर्न पनि चाहियो ।
समस्या दलका केही नेतामा हो कि दलमैं हो ? दलीय व्यवस्था नै नचाहिएको हो कि दललाई सुधार गर्न खोजेको हो ? दल जति खराब हुन् भन्ने भाष्यले यो व्यवस्था बलियो बन्छ ? भ्रष्टाचारको विरोध हो कि व्यवस्थाको ? सरकार अक्षम भएको हो कि सिङ्गो संसद नै अक्षम हो ? संविधान फेर्न खोजेको हो कि बदल्न खोजेको ? बदल्ने बाटो र रोडम्याप के हो ? स्थायित्व खोजेको कि अस्थिरता ?
यदि केपी ओली र देउवाको भ्रष्ट सरकार ढाल्ने एकमात्र योजना र उद्देश्य हो भने आन्दोलन सफल भयो । त्यो ढल्यो । फेरि बन्न सक्छ तर अब पार्टीको अर्को पुस्ताले फोहोर खाएन भने अब नबन्ला । नयाँ चुनाव चाहिएको हो भने पनि त्यो सफल भयो । चुनाबमा सबै सहमत भएको स्थिति छ । तर अन्य माग त उधारो मात्रै रहने भो ।कि राष्ट्रपतिदेखि सदन र संविधान सबै फेर्न पर्यो र नयाँ अध्याय सुरु गर्नुपर्यो । राज्यसत्ताले आत्मसमर्पण नै गरेको यत्रो आन्दोलनसँग त्यो म्यान्डेट हुन्छ ।
होइन, थप अस्थिरता चाहिएको छैन र संविधान नै मान्ने हो भने दलहरूलाई ‘युवा पुस्ता’मा जान दबाब दिन पर्यो, तीसँग सहकार्य गर्न पर्यो र आवश्यक संशोधन गर्न पर्यो । यत्तिकै गर्ने भनेर त भएन । दलहरूलाई अहिलेदेखि नै वार्ता र सम्झौतामा राखेर सहमत गराउन पर्यो । बाध्य बनाउन पर्यो । आम युवालाई, आम जनता र आन्दोलनकारीलाई जे सम्भव छ र जसरी सम्भव छ त्यसभन्दा बढीको सपना बाँड्न भएन । भोलि त्यही सपना पेट्रोल बनेर फेरि जल्न सक्छ । अबको लक्ष्य यो हो, बाटो यो हो र यसरी हिँड्ने हो भन्ने जान्न पाउने हक आन्दोलन गर्ने युवाहरूलाई पनि छ । धेरै मिहिनेतपछि आएको अहिलेकै संविधान समावेशी र उत्कृष्ट छ भने त्यो पनि बुझाउन पर्यो । हिँड्नेलाई पनि प्रष्ट रोडम्याप भए सजिलै हुन्छ ।
