काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले वर्तमान राजनीतिक जटिलता समाधान गर्न सात बुँदे दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छन् । मुलुक अहिले अनिश्चितता, अन्योल र अस्थिरतामा फसेको अवस्थामा संविधानसम्मत बाटोबाटै निकास दिनु जरुरी रहेको भन्दै उनले सात बुँदे दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उनले अबको निकासका लागि प्रतिनिधिसभामा रहेका सदस्यहरुमध्ये सहमतिमा आधारित प्रधानमन्त्री चयन गरी अन्तरिम प्रकृतिको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
उनले त्यस्तो मन्त्रिपरिषद् भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन गर्ने, आन्दोलनका क्रममा भएको जीउधनको क्षति परीक्षण गर्ने, दोषीलाई दण्डित गर्ने र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने जिम्मेवारीसहितको हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यस्तो खतिवडाको सात बुँदे दृष्टिकोण
अहिले नेपाली राजनीति अनिश्चितता, अन्यौल र अस्थिर मोडमा पुगेको छ । यसलाई संविधानसम्मत् बाटोबाट निकास दिनु आवश्यक छ। त्यसैले राजनीतिक निकासको लागि आफ्नो विवेकले देखेको दृष्टिकोण नेपाली नागरिक हुनुका नाताले निम्नानुसार अगाडि सारेको छुः
१. अहिले संसदको प्रतिनिधिसभामा सदस्य कायम रहेका व्यक्तिहरु मध्येबाट एक जनालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने । त्यसो गर्दा सानो दल वा ठुलो दल भन्ने कुराको दावी कसैले नगर्ने। आन्दोलनकारीहरुको भावनालाई समेत सम्वोधन गर्ने गरी सहमतीय तरिका अपनाएर कुनै एक व्यक्ति (सदस्य) को छनौट गर्ने ।
यसरी गठन भएको मन्त्रिपरिषद अन्तरिम प्रकृतिको हुनु पर्दछ । विगतमा भएका भ्रष्टाचार, अनियमितताको छानविन, आन्दोलनको क्रममा भएको जीउधनको क्षेतिको जाँचबुझ गराउने, दोषीलाई दण्डित गर्ने प्रकृयामा लैजाने र पुननिर्माणको कार्य गर्ने नै यो मन्त्रिपरिषदको मुख्य जिम्मेवारी तोकिनु पर्दछ ।
२. प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरु प्रत्येकको तर्फबाट (प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने दलको बाहेक अन्य दलबाट) एक–एक जनाका दर्ले मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने। आन्दोलनरत जेन–जी समुहको तर्फबाट पनि बढीमा तीन वा चार जनालाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने। कूल मिलाएर १५/१६ जनाको मात्र मन्त्रिमण्डल निर्माण गर्ने।
३. मन्त्रिमण्डल गठन भैसकेपछि तत्काल सहमति कायम गरेर प्रतिनिधि सभा बिघटन गर्ने र निर्वाचनको मिति समेत तोक्ने ।
४. राजनीतिक वृत्तमा देखिदै आएका कतिपय मागलाई सम्वोधन गर्न संविधानमा संशोधन गरिनु आवश्यक हुन्छ। यो संशोधनको काम विधिसम्मत् तरिकाबाट मात्र हुन सक्तछ। संविधानमा रहेका केही प्रावधानहरु पेचिला पनि बन्दै आएका छन्। त्यसको सम्वोधन बृहत् लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाट नै हुनु राम्रो हुन्छ। त्यसैलेः (क) संघीयता कायम राख्ने वा नराख्ने, यदि कायम राख्ने हो भने दुई वा तीन कति तहको संघीयता कायम राख्ने भन्ने सम्बन्धमा, (ख) धर्म निरपेक्षता कायम राख्ने वा नराख्ने भन्ने सम्बन्धमा, र (ग) कार्यकारी राष्ट्रपति राख्ने कि अहिलेकै प्रणाली कायम राख्ने भन्ने समेतका तीनवटा विषयमा “जनमत संग्रह” गरिनु उचित हुन्छ। यसरी जनमत संग्रह गर्ने काम पनि अब हुने संसदीय निर्वाचनकै क्रममा एकै पटक गरिनु पर्दछ। त्यसो गर्दा विषयगत प्रश्नको निरुपणमा बृहत् राजनीतिक वैधता पनि प्राप्त हुन्छ, साथै समय र खर्चका दृष्टिले पनि मितव्ययी हुन्छ।
५. उपरोक्त अनुसार निर्वाचनको कार्य सम्पन्न भएपछि एक महिनाभित्र संविधानमा संशोधनका लागि विज्ञहरु सम्मिलित ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरिनु पर्दछ। यो आयोगले जनमत संग्रहको परिणाम अनुकूल हुने गरी संविधानका अन्य आवश्यक सवै विषयमा पुनरावलोकन गरी तीन महिना भित्र संविधानमा संशोधनका लागि सुझाव सहितको मसौदा संसदमा पेश गर्ने गरी तोकिनु पर्दछ।
६. यी विचारहरु केवल राजनीतिक निकासको लागि अगाडि सारिएका निजी विचार हुन्। कुनै पनि राजनीतिक शक्तिहरुबाट आफ्नो आकार, क्षमता वा पृष्टभूमिका आधारमा कुनै असजिलो अडान अगाडि सारियो भने सहमतीय राजनीतिले निकास पाउन कठिन हुन्छ भन्ने पनि मलाई लागेको छ।
७. स्मरण रहोस् ! संविधानका प्रावधानलाई एकातिर पन्छाएर वा अन्देखा गरेर खोजिने राजनैतिक समाधानले संवैधानिक तथा राजनीतिक दुवै सङ्कट निम्त्याउन र परिस्थितिलाई थप जटिल बनाउन सक्तछ। हामी नेपाली जनता राजनीतिक अस्थीरताको दुर्दसाबाट पटक पटक आक्रान्त भैसकेका छौं। अब त अति भैसक्यो ।
