-सुरेश आचार्य ।
सुशीला कार्कीलाई ‘पुनःप्रबन्ध र चुनावी मन्त्रीमण्डल’ को नेतृत्व दिनुपर्ने ‘जेन–जी’ को सिफारिस परिपक्व निर्णय हो । परिवर्तनकारी अन्य शक्तिसँग राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन करिब तीन दशकअघि कम्बोडियामाझैं मन्त्रीमण्डलमा सह–अध्यक्ष (वा सह–प्रधानमन्त्री) को व्यवस्था गर्नु उचित नै हुनेछ । कम्बोडियाको सूत्र, सफल tried and tested सूत्र हो । यस्तो मन्त्रीमण्डलले राजनीतिक रूपमा विस्तारित (broader) धरातलमा टेक्न सक्नेछ । कार्कीको नेतृत्वलाई बालेनको समर्थन पनि देशको अल्पकालिन र दीर्घकालिन स्थायित्वका लागि युक्तिसंगत छ भन्ने मलाई लागेको छ । नेपाली सेनाको समन्वयमा नेपाल सरकार र अन्य सुरक्षा अंगहरूले राजनीतिक दलहरूको गल्तीका कारण देश खरानीको अवस्थामा पुगिसकेकोमा क्रमशः देशलाई भयावह स्थितिबाट सामान्यीकरणतर्फ लैजान गरिएको सुझबुझपूर्ण प्रयास पनि सराहनीय छ । तर, यसका लागि नेपाली सेनाले आफ्नो सिफारिसमा पनि २५ प्रतिशत मन्त्रीहरू मन्त्रीमण्डलमा समावेश गराउनुका साथै २५ प्रतिशत नागरिक समाज र ५० प्रतिशत ‘जेन–जी’ हरूलाई मन्त्रीमण्डलमा समावेश गरेर त्यसलाई सर्वपक्षीय स्वरूप प्रदान गरी अबको रूपान्तरणलाई निर्वाध रूपमा सहजीकरण र दिगो वैधता प्रदान गर्ने कार्य गर्नुपर्छ ।
मन्त्रीमण्डलको नेतृत्व परिवर्तनकारी आन्दोलनकर्ता ‘जेन–जी’ को सहमतिमै उनीहरूकै मार्गचित्र (roadmap) मा टेकेर हुनुपर्छ ।हाल मूलधारबाट टाढा हुन पुगेका विधमान राजनीतिक दलहरूलाई २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि मुलुकलाई अघि बढाउने जुन निर्वाध ‘म्यान्डेट’ दिइएको थियो, अब कार्की नेतृत्वमा बन्ने ‘जेन–जी’ सम्मिलित सरकारलाई ती राजनीतिक दलहरूले पनि निःशर्त सहमति प्रदान गरेर लोकतान्त्रिक चरित्र र छवीलाई बरकरार राख्ने उदात्त भाव देखाउन आवश्यक छ ।
‘जेन–जी’ को आन्दोलनका प्रमुख ऐजेण्डा १. भ्रष्टाचार नियन्त्रण, २. सुशासन र जवाफदेहिताको प्रवद्र्धन, ३. युवाकेन्द्रित राजनीतिक सुधारका साथै ४. ‘जेन–जी’ विरोध प्रदर्शनका क्रममा घटेका संपूर्ण घटनाहरूको उच्चस्तरीय न्यायीक छानविन आयोग गठन गर्ने, ५. विरोध प्रदर्शनका क्रममा मृत्युवरण गरेकाहरूलाई श्रद्धासम्मान लगायत सहीद परिवार र घाइते भएकाहरूलाई तत्काल न्यायोचित राहत उपलव्ध गराउने, ६. खरानी भएका अत्यावश्यक सरकारी संरचना तत्काल पुनःप्रबन्ध गर्ने, ७. संविधानमा सुधारः संविधानमा ‘जेन–जी’ मन्त्रीमण्डलले गरेका सुधारलाई आम निर्वाचनपछि गठित संसदले अनुमोदन गर्ने, र ८. आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्ने समयसिमा किटान गरी नवगठित ‘जेन–जी’ मंत्रीमण्डललाई टिओआर दिनुपर्छ ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले पनि सर्वपक्षीय सहमति र सबैको आत्मसम्मान सुरक्षित हुन नसकेमा त्यसले झन् समस्या बढाउने इंगित गरेका छन् । अन्ततः नवगठित मन्त्रीमण्डलले मस्यौदा गराएको संविधानलाई निर्वाचित संसदले अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा जानेछ ।
