काठमाडौं । सरकारले देशमा सञ्चालित सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई पुनः दर्ताका लागि आग्रह गरेको छ । सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले विज्ञप्ति जारी गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै व्यवस्थित र जवाफदेही डिजिटल वातावरण सुनिश्चित गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता रहेको जनाउँदै यस्तो आग्रह गरेको हो ।
यो आग्रह सर्वोच्च अदालतले अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा रहेका अवाञ्छित सामग्रीको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्न दिएको निर्देशनपछि आएको प्रवक्ता ठाकुरले उल्लेख गरेका छन् ।
मन्त्रालयले यही भदौ ९ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ अनुसार यही भदौ १२ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सूचीकरणका लागि सात दिनको म्याद दिएको उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले नेपालमा सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई निष्क्रिय पार्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको र दर्ता भएपछि तत्कालै पुनः सक्रिय गर्ने जनाएको छ । यही भदौ २२ सम्ममा स्मार्ट आइडिया प्राइभेट लिमिटेड (हाम्रो पात्रो) र ग्लोबल डायरी प्राइभेट लिमिटेड दर्ता भई सक्रिय भइसकेका मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसबाहेक, ट्विटर (एक्स) र वीच्याट जस्ता सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरणका लागि मन्त्रालयले आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराइसकेको प्रवक्ता ठाकुरको भनाई छ । मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई प्रतिबन्धित प्लेटफर्ममा पहुँचका लागि भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) प्रयोग नगर्न चेतावनी दिएको छ । असुरक्षित, अनधिकृत र जोखिमपूर्ण भीपीएन प्रयोग नगर्न नगराउन समेत अनुरोध गरिएको छ ।
सरकारले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका तर हालसम्म सूचीकरण नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ बमोजिम नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन अनुपालनको अनुगमन गर्ने अधिकारी तोकी सूचीकरणका लागि पुनः आह्वान गरेको हो । सूचीकरणका लागि कुनै शुल्क नलाग्ने र दर्ता भएपछि तत्कालै पुनः सक्रिय गराइने पनि जानकारी गराएको छ ।
