-डा. युवराज संग्रौला
यो बहस मैले प्याब्सनको एउटा साधारण सभामा उठाएको थिएँ, ‘लगानी निजी हुन्छ तर स्कुल र शिक्षा निजी हुंदैन।’ १५/२० वर्ष अगाडि । तर निजी लगानीबाट स्कुल संचालन गर्ने साथीहरू संवेदनशील हुनु भएन र स्कुललाई नै ‘निजी’ भनी गलत भाष्य निर्माण गरेर शिक्षालाई निजी र सरकारी भनेर विभाजित गर्न बल पुर्याउनु भयो । अहिले आन्दोलन चलिरहेको छ, प्रस्तावित ऐनको सन्दर्भमा जसले छात्रवृत्ति लगायतका सन्दर्भहरु उठाएको छ । राष्ट्रलाई बन्धक बनाएर चलाउने योजना र राष्ट्रिय स्वार्थ बिरोधी गतिविधि जताततै छन् । शिक्षा राष्ट्रको समृद्धिको ढाड हो, यदि ढाड नै भाँचियो भने शरीर उभिँदैन। अतः मेरा केही सोचहरु यहाँ राख्छु ।
१. शिक्षाक्षेत्रका लगानीकर्ता र शिक्षकहरुले गर्ने आन्दोलन बौद्धिक र तार्किक हुन्छ, बल र हुलहुज्जतमा अधारित होइन । यो ऐनमा प्रस्तावित व्यवस्थाहरु सरोकारवाला सहितको विचार समेटेर गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आधारित हुनुपथ्र्यो । तर सरकारका तर्फबाट नियमनको लक्ष्य बोकेर आयो, शिक्षाको विकास, स्तर, उन्नयन राष्ट्रको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर होइन ।
२. अहिले देशमा निजी स्कुल सरकारी स्कुलको लडाईँ गर्ने समय होइन । राष्ट्रको आवश्यकताको लागि “नयाँ मोडेल“ बनाउने बेला हो । शिक्षाले पूर्णतः नागरिकलाई उत्पादन, नवप्रवद्र्धन र प्रविधिको बाटोमा मुखरीत गर्ने हो । अतः रोबोटिक्स, अपटिक्स, एआई, कम्पुटिङ्ग, ड्रोन प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा ज्ञानको निर्माण र अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा स्कुलहरुलाई विज्ञान र प्रविधिका केन्द्र बनाउने हो ।
३. राज्यले झोलामा चलेका स्कुलहरु बन्द गरि देशभरी जनसंख्याको तल्लो ४०% तहका बालबालिकालाई पूर्ण रुपमा निःशुल्क आवासीय शिक्षा दिने ‘एकीकृत, सह–शिक्षामा आधारित स्कुलहरुलाई उत्पादनका केन्द्र’ बनाउने गरि स्कुलहरु संचालन गर्नुपर्छ । ६ वर्ष पुगेका बालबालिकालाई ४ वर्षको अक्षर, अंक, गणित, कथाको रुपमा इतिहास, र प्रगतिशील सामाजिक मान्यता, बोल्ने र लेख्ने भाषा सिकाउने प्राथमिक तह र त्यसपछि ३ वर्षको विज्ञान र प्रविधि, प्रकृति, र सामाजिक सम्बन्धको खँदिलो ज्ञान, अर्को ३ वर्षको प्रायोगिक विज्ञान र प्रविधिको ज्ञान, अर्को ३ वर्षको अनुसन्धान र उत्पादन प्रयोगमा आधारित व्यवसायिकता शुरूवात र त्यसपछि आफूले गर्न चाहेको रोजगारको उत्पादनमुलक प्राविधिक २ वर्षको शिक्षाको व्यवस्था गर्दै, यो दुईवर्ष उच्च शिक्षामा जाने वा रोजगारमा जाने दोबाटो हुनुपर्छ । रोजगारमा जानेले राज्यबाट बीउ धन पाउनुपर्छ र आफ्नो क्षेत्रको उपलब्धी नै उसको थप योग्यता (डिग्री हुनु) पर्छ ।
४. समाजवादमा हुनेले शिक्षामा शुल्क तिर्ने र नहुनेलाई राज्यले तिर्ने हो । स्कुलले पाउने अनुदान यसैका लागि नै हो । स्कुलहरु आफैं उत्पादन गरि चल्न सक्ने हुनुपर्छ र उनीहरुको स्तरलाई वैज्ञानिक र उन्नत प्राविधिक बनाउन राज्यले लगानी थप्दै जानुपर्छ ।
५. निजी लगानीमा स्कुलहरु संचालन गर्नु समाजवाद विरेधी कुरा होइन । चीनमा पनि निजी लगानीमा चलेका स्कुल र विश्वविद्यालय छन् । तर सबै स्कुलका शिक्षकको स्तर एकै छ । मापदण्ड एकै छ । शिक्षक निजी र सरकारी हुन्न । उसले अध्यापन गर्ने केन्द्र पृथक हुन्छ तर उसको वर्ग एकै हो । अतः निजी लगानीबाट चलेको स्कुल पनि सार्वजनिक नै हो र सरकारी लगानीबाट चलेको स्कुल पनि सार्वजनिक नै हो । दुबैले दिने शिक्षा सार्वजनिक हो ।
६. प्राविधिक रोजगारमूलक शिक्षमा लगानी अधिक चाहिन्छ र राज्यले एक्लै गर्न कठिन हुन्छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले शिक्षाविद तथा लगानी गर्ने सामथ्र्य भएका व्यक्तिलाई शिक्षामा लगानी गर्न आह्वान गर्छ, र यो शिक्षित व्यक्तिको राज्य सँगको साझेदारी हो । यो नागरिकको अधिकार पनि हो। राज्यले समाजिक र मानविकी तथा आधारभूत विज्ञानमा जोडदिएर नर्सिङ्ग, ड्राइभिङ, कार्पेन्ट्री, कृषि, मेटालर्जी, मेसिनरी, इन्जिनियरिङ्ग आदिमा निजी लगानी प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।
७. यस्ता स्कुलले शिक्षकलाई दिने तलब सरकारी सरह हुनुपर्छ । शिक्षकको मर्यादा एकै हुनुपर्छ। स्कुल स्थापनाका समयमा राज्यले यस्ता स्कुललाई पनि अनुदान दिनुपर्छ, भवन र प्रयोगशाला निर्माण गर्न। यस्ता स्कुलमा आर्थिक आम्दानी राम्रो हुनेहरु जान्छन् र शुल्क तिर्छन् । स्कुलले गरेको नाफामा ५०% स्कुलको बिकासका लागि खर्च गर्नुपर्छ र ५०% लाभांश लिन दिनुपर्छ।
८. निजी लगानीमा चलेका स्कुलहरुले शिक्षामा व्यापक पहुँच पुर्याएका छन् । अतः राज्यले नियमनका नाममा शिक्षामा व्यापार रोक्ने हो, स्कुललाई पाँचतारे होटल बनाएर व्यापार गर्न रोक्ने हो तर नागरिकलाई शिक्षामा राज्यसँग सहकार्य गर्न रोक्ने होइन ।
९. छात्रवृत्ति स्कुलले दिने होइन । त्यो त राज्यको दायित्व हो । निजी लगानीमा चलेका स्कुलको दायित्व राज्यले मागे बमोजिमको जनशक्ति राज्यलाई दिने हो र शिक्षालाई उत्पादन र उद्यमसँग जोड्ने हो।
राज्यले हेर्ने र नियमन गर्ने कुरा शिक्षा वर्ग विभाजनको कारण नबनोस् भन्ने हो। विदेशी संस्थाहरुले दिने शिक्षाको नियमन गर्नुहोस् र नागरिकलाई निरास नपार्नुहोस् । यो बहसमा आन्दोलन केन्द्रित गरौँ । नेपाललाई कोही त वर्वाद गर्न लागेको छ। यसको हेक्का राखौं । विज्ञ मासेर तन्त्रले देश चलाउँदा यस्तै हुन्छ ।
