काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिकबाट नभई संसदबाट बन्ने कानुन अनुसार हुनुपर्ने बताएका छन् ।
शनिबार ललितपुरमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा भट्टराईले आफू संसदमा पुगेको सूचना प्रविधी लगायतका कानुन बनाएर मात्र नियमन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘यसका लागि संसदमा पुगेका विधेयकहरु पास हुनुपर्छ । त्यो पास भएपछि नै सरकारले नियमन शुरु गर्छ भन्ने लागेको थियो। तर निर्देशिकाबाटै काम शुरु भयो ।’
उनले सरकारले निर्देशिकाको आधारमा सामाजिक सन्जालमाथि शुरु गरेको नियमन र सूचीकृत नभएका सन्जाल नेपालमा बन्द गरेको भन्दै यो लामो समय नजाने बताए ।
उनले भने, ‘सूचना प्रविधी, साइबर क्राइमबारे कानुन बन्ने प्रक्रियामा छ । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध लामो समय जाँदैन, जानू पनि हुँदैन। संसदमा विविध कानुन छ । संसदबाट ती कानुन बन्नुपर्छ ।’
