काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीको युवा संगठन विवेकशील साझा युवा संगठनले विश्वव्यापी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरु बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति कडा आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
संगठनले विज्ञप्ति जारी गरी सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको हो । उसले सामाजिक संजाल प्लेटफर्मलाई बन्द गर्नु नियमन नभई प्रत्यक्ष रुपमा सेन्सरशिपतर्फको कदम भएको उल्लेख गरेको छ । उसले भनेको छ, ‘मेटा र गुगलजस्ता कम्पनीहरु पहिले नै नेपाल सरकारको आन्तरिक राजस्व विभागमा दर्ता भई कर तिरेका छन् ।
साथै नेपालमा अनलाइन दुरुपयोग र आपत्तिजनक सामग्री नियन्त्रणका लागि पहिले नै कानुनी व्यवस्था रहेको छ। तर, सरकारले एकतर्फी रुपमा अहिले संसदमा यो सम्बन्धी कानुन बिचाराधीन अवस्थामा रहेको समयमा मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरि सामग्री हटाउन आदेश दिने, प्रयोगकर्ताको पोस्ट निगरानी गर्ने र नेपालमै ‘अधिकृत प्रतिनिधि’ नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै यी प्लेटफर्मलाई बन्द गर्नु नियमन होइन, प्रत्यक्ष रुपमा सेन्सरशिपतर्फको कदम हो ।’
यस कदमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, डिजिटल अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यहरुलाई कमजोर बनाएको बताएको छ । यो निर्णयले नेपाललाई डिजिटल युगतर्फ अघि बढाउने लक्ष्यमा ठुलो चोट पुयाउने मात्र होइन, विदेशी लगानी, नवप्रवर्तन र नेपाली युवा पुस्ताको सिर्जनशीलता दबाउने खतरा ल्याएको संगठनको ठहर छ । उसले नागरिक समाज, प्राविधिक कम्पनी र सरोकारवालासँग खुला छलफल गर्न, नयाँ दमनकारी नियम ल्याउनुको सट्टा अहिलेकै कानुन र संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन र सेन्सरशिप होइन, डिजिटल साक्षरता, पारदर्शिता र निष्पक्ष कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ ।
