काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रामहरि खतिवडालाई संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति जस्तो अझ महत्वपूर्ण पदमा नियुक्त गर्ने प्रक्रियाले संसदकै नैतिक आचरणप्रति प्रश्न खडा गरेको बताएको छ । रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले सभामुखलाई पत्र लेख्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
पत्रका भनिएको छ, ‘माननीय रामहरि खतिवडा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति पदमा कार्यरत रहँदा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी गडबडीबारे संसदीय छानबिन प्रतिवेदनले दोषी देखिएका र कारवाहीका लागि सिफारिस भएपश्चात् निजले सो पदबाट राजीनामा दिएका थिए । जनताको सार्वभौम कानुन निर्माण जस्तो संवेदनशील विषयमा गैरकानुनी रुपमा प्रत्यक्ष संलग्न भई नैतिक संकटमा परी राजीनामा दिनुपरेको व्यक्तिलाई अहिले पुनः संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति जस्तो अझ महत्वपूर्ण पदमा नियुक्त गर्ने प्रक्रियाले संसदकै नैतिक आचरणप्रति प्रश्न खडा गरेको छ।’
उनले विवादास्पद पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई पुनः उच्च ओहदाको जिम्मेवारी दिने कार्यले संसदको गरिमा मात्र नभई सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आघात पुर्याएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘नैतिकता र पारदर्शिता लोकतान्त्रिक प्रणालीका मूल आधार हुन् । संसदको जिम्मेवारी भनेकै सदन र समितिहरूलाई जनताले विश्वास गर्ने संस्थाको रूपमा स्थापित गर्नु हो। तर, विवादास्पद पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई पुनः उच्च ओहदाको जिम्मेवारी दिने कार्यले संसदको गरिमा मात्र नभई सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आघात पुर्याएको अवस्था छ।
रास्वपाले यस्तो संवेदनशील पदमा नियुक्ति गर्दा नैतिक मापदण्ड, सार्वजनिक विश्वास र पारदर्शिताको आधारमा निर्णय गर्न र निजको नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल स्थगित गरेका छन् । शुक्रबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा खतिवडा सभापतिमा निर्विरोध चयन भएको घोषणा गरिएको थियो ।
