-डा. सूर्यराज आचार्य
लोकोक्तिः काम्लोमा सातु मुछ्दै नमुछ्नु, मुछेपछि नघिनाउनू ! निजी विद्यालयको प्रसङ्ग पनि त्यस्तै हो । राज्यले सुरुवातमै विद्यालय शिक्षालाई अन्धाधुन्ध नाफामूलक व्यवसायका रूपमा खुला गर्नु हुँदैनथ्यो, तर गर्यो । उद्यमीहरूले लगानी गरे, प्रतिस्पर्धामा उत्रिए र समग्रमा सार्वजनिक विद्यालयभन्दा गुणस्तरमा राम्रो नतिजा पनि देखाए । यद्यपि, बग्रेल्ती विकृति छन् । ती विकृतिलाई नियमन गर्नु राज्यको दायित्व हो । सैद्धान्तिक दृष्टिले विद्यालय शिक्षा (कम्तीमा आधारभूत तह अर्थात् ८–९ कक्षा सम्म) निःशुल्क र राज्यको जिम्मेवारीमा हुनुपर्ने कुरा हो । ‘समाजवाद–उन्मुख’ व्यवस्थाको त कुरै छाडौं, कट्टर पूँजीवादी व्यवस्थामा समेत विद्यालय तहको शिक्षा राज्यकै जिम्मामा रहेको पाइन्छ ।
तर नेपालमा भने राज्यले लापरबाह ढङ्गले विद्यालय शिक्षालाई नाफामूलक व्यवसायको रूपमा खुला गर्ने उल्टो बाटो समात्यो । उल्टो बाटो समातेपछि सुल्टो परिणाम आउँदैन । सगरमाथा हेर्न भनेर पोखरा लागेपछि देखिने हिमाल माछापुच्छ्रे हुन्छ, सगरमाथा होइन । पोखराबाट सगरमाथा देखएन भनेर गनगन गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । बरू पोखराबाट देखिने सुन्दर हिमालको दृष्यावलोकनबाट कसरी भरपुर आनन्द लिने भनेर सोच्ने हो । जसरी पनि सगरमाथा नै हेर्नुपर्ने कुरा हो भने फरक्क फर्केर सोलोखुम्बुको बाटो लाग्नु पर्यो।
त्यसैले अहिलेको अवस्थामा निजी विद्यालयबाट ‘समाजवादी‘ आदर्शको शिक्षा खोज्नु यथार्थपरक हुँदैन । राज्यको अठोट छ भने सबै निजी विद्यालयलाई उचित क्षतिपूर्ति दिएर राष्ट्रियकरण गर्न सक्छ । नत्र अहिले आएर ‘गुठी बनाउ, नाफा नकमाउ, थुप्रै छात्रवृत्ति देऊ’ भन्ने टुक्रे शर्तहरू लगाउनु न्यायसंगत र व्यवहारिक देखिँदैन। बरु, उचित नाफा, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र गुणस्तरका विषयमा चुस्त नियमन गर्नु नै राज्यको भूमिका हुनुपर्छ।
साथै, निजी विद्यालयको व्यवस्थापकीय दक्षताबाट लाभ लिन, विद्यार्थी घट्दै गरेका सार्वजनिक विद्यालयहरूमा राज्यले शिक्षक थपेर अनावश्यक बोझ सिर्जना गर्नु भन्दा, भौचर प्रणालीमार्फत सरकारी बजेट निजी विद्यालयमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था व्यवहारिक विकल्प हुन सक्छ । यसले अभिभावकमाथि पर्ने शुल्कको बोझ पनि कम गर्छ।
