काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधी हटाउन अवकाशको मुखमा पुगेका प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा र उनका ब्याचका एआईजीहरु सक्रिय देखिएका छन् । उनीहरुको सक्रियतालाई गृहसचिव गोकर्णमणी दुवाडीले पनि साथ दिएका छन् ।
दीपक थापा विद्यमान प्रहरी नियमावली बमोजिम यही भदौ १८ गते अवकाशमा जाँदैछन् । तर, आइजिपी नियुक्त भएदेखि नै आफ्नो सेवा अवधी लम्ब्याउन ज्यान फालेर लागेका थापाको अवकास मिति नजिकिएसँगै जुनसुकै हालतमा पनि ३० वर्षे सेवा अवधी हटाउने अभियानमा लागेका हुन् । यसका लागि उनी जुनसुकै मूल्य चुकाउन समेत पछि नहट्ने भन्दै राजनीतिक लबिङमा लागेको देखिन्छ ।
अहिलेकै अवस्थामा ३० वर्षे सेवा अवधी कानून बनाएर लागु गर्न सम्भव नभएपछि उनले राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर अध्यादेशमार्फत आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न खोजेको देखिन्छ ।प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधीका बारेमा वर्षौदेखि वहस चल्दै आएको छ । तर सिङ्गो संगठनको करियर प्लानिङबिना ३० वर्षे सेवाअवधी मात्रै हटाए त्यसले प्रहरीमा अर्को संकट आउने प्रहरीकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
आवश्यक योजनाबिना नै ३० वर्षे हटाउने व्यवस्था लागु गरे यसले डीएसपीसम्मको टोलीलाई दिर्घकालिन असर पर्नेछ ।
यी सबै कुराबारे जानकार हुँदाहुँदै समेत आफ्नो निजी स्वार्थका लागि जागिर अवधी बढाउन उनी सक्रिय देखिएका छन् । यसबाट के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने उनी सांगठनिक हित भन्दापनि आफ्नो ब्यक्तिगत लाभलाई नै सर्बोपरी ठानी यस अभियानमा लागेका हुन ।
धीरज प्रताप सिंहको मास्टरमाइण्ड
नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले पछिल्लो समय राजनीतिक भेटघाट बढाएका छन् । उनकै योजनामा दीपक थापा पनि ३० वर्षे सेवा अवधी जसरी पनि हट्नुपर्छ भन्दै सक्रिय रहेको बताइन्छ ।
पटक–पटक काठमाडौंका तारे होटलमा सत्तारुढ दलका नेताहरुसँग यसबारे छलफल समेत गरेको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार दीपक थापाको सेवा अवधी ६ महिना बढाउने र त्यसपछि आफ्ना भाइ नाता पर्ने सिद्धिबिक्रम शाहलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने योजनाका साथ धीरज प्रताप सिंह लागिपरेका छन् । पछिल्लो केही दिनयता उनीहरुले दर्जनौं मिटिङ ,समेत गरिसकेको बताइन्छ ।
आईजिपीको म्याद थप गर्ने विषयमा किन अकस्मात माहोल तातियो ?
१) करिब १ अर्ब ९ करोड भन्दाबढी रकमको हातहतियार खरिदको प्रकृया अन्तिम चरणमा पुगेको हुँदा थापाले जुनसुकै अवस्थामा पनि आफ्नो कार्यकाल थप गरी कमिसन बापत मोटो रकम हत्याउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । २०७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले रकमान्तर गरेर हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । त्यसबेला प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह थिए, उनले आफ्नो कार्यकालमा टुङ्गोमा पुर्याउन नसकेको हतियार खरिद प्रकृयालाई तत्कालिन समयमा प्रशासन विभागअन्तर्गत प्रबन्ध निर्देशनालयका प्रमुख दीपक थापा (हालका महानिरीक्षक) मार्फत टुङ्गोमा पुर्याई आर्थिक लाभ लिने विषयमा उनीहरुबीच गहन स्वार्थ मिलेको समेत देखिन्छ ।
२) नेपाल प्रहरीका लागि ८० करोड मूल्य बराबरको आवश्यक लत्ताकपडा तथा बन्दोबस्तीका सामान खरिदको टेन्डरमा सेटिङको आशंकामा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय केशरमहलले ६ सदस्यीय छानबिन समितिसमेत गठन गरि छानबिन गरिरहेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक थापाको चाहनाअनुरुप निश्चित ठेकेदार कम्पनीलाई फाइदा पुग्नेगरी बोलपत्र आह्वान गरी भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको आरोप उनीमाथि लागेको थियो ।
यसरी हेर्दा, नेपाल प्रहरीमा अहिलेको समयमा १ अर्ब ९ करोड बराबरको हातहतियार र ८० करोड बराबरको लत्ताकपडा खरिदको प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा हालका महानिरीक्षक थापामार्फत नै टुङ्गोमा पुर्याउने प्रमुख उदेश्यले उनको कार्यकाल थप गर्न राजनीतिक एवं व्यापारीक पृष्ठभूमिका बिचौलियाहरु र स्वयं आईजिपी थापा नै व्यापक कसरतमा रहेको देखिन्छ । यदि कुनै कारणबस यस योजना सफल भएको खण्डमा नेपाल प्रहरीको इतिहासमा सुडान घोटाला प्रकरण भन्दा पनि भयानक भ्रष्टाचारको काण्ड हुने निश्चित छ ।
को हुन् सिद्धिबिक्रम शाह ? कस्तो छ उनको विगत ?
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सिद्धिबिक्रम शाह हाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य विभागमा कार्यरत छन् । उनी रौतहट प्रहरी प्रमुख हुँदा पत्रकारको मोटरसाइकलमा लागुऔषध राखेर फसाएको प्रकरण तथा ललितपुर परिसर प्रमुख हुँदा ग्वार्कोमा भएको विरोध प्रदर्शनमा मन्त्री सवार गाडीमा आगजनी हुँदा दुई जना युवकको ज्यान गएको घटनापछि उनको जिम्मेवारी खोस्दै कारबाहीका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा तानिएको थियो । तर तत्कालीन महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह (जो शाहसँग दाजु–भाइको नाता राख्छन्) ले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै उनलाई उन्मुक्ति मात्रै दिलाएनन् आफ्ना मानिसलाई काखी च्यापेर शक्तिको बलमा नेपाल प्रहरी संगठनमा दण्डहिनताको कुरुप नमुना नै देखाए । त्यतिमात्र नभई उनै धीरज प्रताप सिंहको नातावादका आडमा सिनियर १११औँ समूहलाई उछिन्दै एसएसपीसम्म सिद्धिबिक्रम शाह बरियतामा अगाडि रहे तापनि उनको यो कृपावादका आधारमा प्राप्त बरियता धीरज प्रताप सिंह रिटायर्ड भएपश्चात लामो समय टिक्न नसकेको देखिन्छ ।
यस्ता विवादास्पद छवि भएका र नेपाल प्रहरी संगठनलाई आफ्नो व्यक्तिगत अभिष्ट पुरा गर्ने साधन बनाउन कहिल्यै संकोच नमान्ने यस्ता प्रवृत्तिका मानिसलाई संगठनको नेतृत्व गरिसकेका जिम्मेवार व्यक्तिले समेत मरिमेटी गरेको देख्दा संगठनका अनुशासित कर्मचारीहरु अचम्मित भएका छन् । ज्येष्ठता, व्यवसायिकता, इमान्दारिताको बलमा निरन्तर सक्रिय प्रतिष्पर्धी मध्येका पनि ज्येष्ठतम् सदस्यलाई समेत फालेर फरक संगठनबाट स्थानान्तरण भई आएका फरक डक्ट्रिनबाट दीक्षित भएका साथै कार्की, अधिकारी र केसी भन्दा ४ वर्षपछि मात्र प्रहरी संगठनमा झ्यालबाट छिरेर आएका शाहले खापुङलाई पनि फालेर प्रहरी प्रमुख बन्नका लागि गरेको अस्वस्थ प्रयत्नलाई संगठन भित्रका अनुशासित, व्यवसायिक सदस्यले उदेक मानेर हेरेका छन । यो किसिमको प्रयत्न उनको ब्क्ष्न् मा पनि सफल भएन झन संगठन प्रमुखमा त एक स्वैतकल्पना मात्र हुनेछ ।
प्रहरी सेवा सुधारमा राष्ट्रपति पौडेलको अडानः ३० वर्षे सेवा अवधी हटाउने अध्यादेश रोकिएको थियो
केही समयअघि सरकारले ३० वर्षे सेवा अवधी हटाउने अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पठाउँदा राष्ट्रपति तत्काल प्रहरीको सेवा अवधी हटाउने अध्यादेश जारी नगर्ने अडान लिएका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले आफू गृहमन्त्री हुँदादेखि नै ३० वर्षे सेवा अवधीका बारेमा जानकार रहेकाले अध्यादेश मार्फत नभइ कानुन निर्माण गरेरै यो विषयमा अगाडी बढ्न सुझाव दिएपछि सरकार पछि हटेको थियो ।
बुढानिलकण्ठको पनि चासो
अध्यादेशमार्फतै भएपनि प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधी हटाउन र वर्तमान महानिरीक्षक थापाको सेवा अवधी बढाउन शेरबहादुर देउवा र आरजु राणा पनि सहमत भएको बताइन्छ । उनीहरु धीरज प्रताप सिंह महानिरीक्षक हुँदा समेत ३० वर्षे हटाउने पक्षमा थिए तर उनीहरुको योजना भने पुरा हुन सकेको थिएन ।
प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री भएकै बेला २०४९ मा लागू भएको थियो । २०४९ मा ३० वर्षे सेवाहद लागू गरी तत्कालीन आइजिपी रत्नशमशेर जबरालाई हटाएर मोतीलाल बोहरालाई आइजिपी बनाईएको थियो । बोहरालाई आइजिपी बनाउनकै लागि त्यसवेला सेवाहद हटाइएको थियो, उनलाई आइजिपी बनाएलगत्तै फेरि हटाइयो । पछि फेरि ०६४ सालदेखि सेवाहद लागू भयो । हेमबहादुर गुरुङलाई ३० वर्षे सेवाहद हटाएर ५ महिनाको लागि आइजिपी बनाइएको थियो भने उनी पछि पुनः ३० वर्षे सेवाहद लागु गरि रमेशचन्द ठकुरीलाई आइजिपी बनाइएको थियो, रमेशचन्द ठकुरीदेखि हालका महानिरीक्षक थापासम्म ३० वर्षे सेवा हदकै आधारमा प्रहरी महानिरीक्षक बनेका छन् । यस अवधिमा ११ जना प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भएका छन् ।
अदालत जानसक्छ विवाद
प्रहरीभित्र तत्काल नै ३० वर्षे सेवा अवधी हट्नु हुँदैन भन्ने ठुलो समूह छ । अहिलेकै अवस्थामा ३० वर्षे लागू भएमा कतिपय ब्याचबाट एकजना पनि आइजिपी नबन्ने अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा स्पष्ट योजनाबिना व्यक्तिगत स्वार्थसमूहको स्वार्थपूर्तिका लागि ३० वर्षे सेवा हद सम्बन्धी प्रावधान हटाउने कार्य भए केही उच्च प्रहरी अधिकारीहरु अदालत जाने तयारीमा देखिन्छन् ।
यस्तोमा सरकारले संसदबाटै कानुन बनाएर प्रहरीको विवाद समाधान गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
वर्तमान अवस्थामा म्याद थप गर्दा पर्ने असरहरु
नेपाल प्रहरीजस्तो अनुशासित र फौजी संगठनमा म्याद थपको निर्णय स्पष्ट नीति, निष्पक्ष मापदण्ड र कानून अनुसार गरिनु अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपाल प्रहरीमा ३० बर्षे सेवा हद हटाउनु आवश्यकता रहेको भएता पनि यसलाई कुनै स्वार्थ समूहको व्यक्तिगत लाभका लागि हतियार बनाइनु जायज हुँदैन । यसले चेन अफ कमाण्डमा गम्भीर असर पुग्न जाने जोखिम देखिन्छ । नेपाल प्रहरी सम्बन्धी बिधेयक संसदमा छलफलको क्रममा रहेको वर्तमान परिप्रेक्षमा हतार गरी म्याद थप गर्दा यसले प्रहरी संगठनमा दिर्घकालिन रुपमा गम्भिर संकट निम्त्याउने निश्चित छ ।
● कानूनी जटिलताः विद्यमान प्रहरी नियमावलीमा अनिवार्य अवकाशका सर्तमध्ये नोकरी अवधी ३० वर्ष पुगेमा अनिवार्य अवकाश हुने प्रावधान रहेकोले ३० वर्षे सेवा अवधि पश्चात म्याद थप गर्दा प्रचलित ऐन तथा नियमावलीको उल्लंघन हुन गई कानूनी जटिलता उत्पन्न हुने देखिन्छ । साथै प्रहरी ऐनको नयाँ बिधेयक संसदमा छलफलकै क्रममा रहेको तथा सम्मानित सर्बोच्च अदालतले समेत प्रहरीको बृत्तिविकास सम्बन्धि विषय ऐन मार्फत हेरफेर गर्न आदेश समेत भएको हुँदा ३० बर्षे हटाउने वा नहटाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय नयाँ प्रहरी ऐनमार्फत नै गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
● वृत्ति विकासमा असर, मनोवलमा गिरावटः ३० वर्षे सेवा अवधि पश्चात म्याद थप गर्दा नियमित बढुवाको क्रममा रहेका संगठनका इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ, उच्च व्यावसायिक प्रहरी कर्मचारीहरु बढुवाबाट बञ्चित हुन गई संगठनको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनबाट वञ्चित भई मनोबलमा असर पर्ने देखिन्छ ।
● संस्थाको निष्पक्षता र छवि कमजोर हुनेः म्याद थप प्रक्रिया निष्पक्ष नभएर राजनीतिक पहुँच र दबाबका कारण गरिएमा संगठनको छवि समेत कमजोर हुने देखिन्छ ।
३० वर्षे सेवाहद प्रावधान हटाउन माग गर्दै क्क्ए जीबन श्रेष्ठ समेतले सर्बोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन सम्बन्धमा भएको घटनाक्रम
● भदौ ५ गतेः– रिट निवेदन दर्ता,
● भदौ ६ गतेः– न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकृतहरूको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी,
● भदौ ११ गतेः– उक्त आदेशविरुद्ध गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दिएको,
● भदौ १४ गतेः– ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकृतहरूको पक्षमा दिएको अन्तरिम आदेश न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले खारेज गरिदिएको थियो ।
