लिपुलेकले दुखाएको टाउको

-सुरेश आचार्य

१. चीनको तिब्बतबाट सोझै नयाँदिल्ली पुग्ने बाटो ‘लिपुलेक’ बाट चालु भएपछि चीनको परम्परागत तिब्बत नीतिकाबारे पूरानै तरिकाले नेपालले व्यवहार गर्नुपर्ने हो कि यसमा पनि चीनले नीतिगत परिवर्तन गरेको छ कि ? प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणमा जाँदा चिनियाँ नेताहरूलाई सोध्नु नै होला ?

२. ‘लिपुलेक’ मात्र नभई ‘कालापानी’ र ‘लिम्पियाधुरा’ सम्मकै भूभाग हाम्रो हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । ऐतिहासिक नक्सा र कागजातले पनि त्यही पुष्टी गर्छ । अझ राजा महेन्द्रको पालामा चीन र नेपालका सरकार प्रमुखहरूले सही गरेको सम्झौताले त्यो भूभाग नेपालको हो भन्ने प्रमाण हो । २०३६ सालको जनमत संग्रहमा लिम्पियाधुरासम्मकै नेपालीहरूको मतदाता सूचीमा नाम थियो । मालपोतको हकमा पनि लिम्पिधुरासम्मकै स्थानीयले दार्चुला मालपोत कार्यालयमा तिर्थे ।

३. तापनि, २०४६ सालमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन पछि न सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, दार्चुला मालपोत कार्यालयमा मालपोत तिर्ने र नेपालको मतदाता सूचिमा नाम भएका नेपालीहरू रातारात भारतीय कसरी हुन पुगे ? यसको जवाफ, नेपाल सरकारले दिनुपर्छ ।

४. सदा नेपालकै भूभाग रहँदैआएको लिम्पियाधुरासम्मको भूभागलाई संविधानसभाबाट नेपालको गणतान्त्रिक संविधान जारी हुँदा संविधानको अनुसूचीमा रहेको निशाना छापमा चुच्चे नक्साको चुच्चे भाग किन समावेश नगरी बुच्चे नक्सा मात्र राखियो ? संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने सबै दलहरू खासगरी तीन प्रमुख दलले निशाना छापमा ‘चुच्चे भूभाग’ किन छुट्यो, नेपाली जनतालाई भन्नु पर्छ । राजसंस्था हटाउनका लागि कतै संविधान जारी गर्दा ‘चुच्चे भूभाग’ बेचिसकेको हो ? वा, २०४६ सालयता नै ‘चुच्चे भूभाग’ भारतलाई प्रयोग गर्न नेपाली जनता सचेत देशभक्त हुन भने सरकारसँग जवाफ माग्नु पर्छ ।

५. संविधानसभाबाट संविधान संशोधन गरी रातारात संविधानमा चुच्चे नक्सालाई निशाना छापमा समावेश गरिनु अघिसम्म नेपाल र भारत बीच विवादित भूभाग (disputed territory) राजनीतिक, प्रशासनिक र कूटनीतिक तहका माध्यमबाट दुई पक्षीय वार्ता हुने गरेको थियो । तर संविधान संशोधन गरी चुच्चे भूभागलाई निशाना छापमा समावेश गरेपछि दुवै देश बीच सीमा र विवादित भूमि बारे सबै प्रकारका वार्ता रोकिएको छ । यसबारे दुईपक्षीय वार्ता रोक्न भारतको चाहना हुनु स्वभाविक होला, तर नेपालले किन वार्ता रोक्ने दुश्कर्ममा लाग्यो ? यसका लागि कुन राजनीतिक दल र नेता एव नेपाल सरकारले कसले जवाफदेहीता लिने ?

६. नेपालको संसदले नै ‘चुच्चे भूभाग’ संविधानमै समावेश गरिसकेपछि संविधान अनुरूप त्यो भूभाग सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको आफ्नो भूभाग भइसक्यो ! अब यस्तो अवस्थामा त्यो भूभाग बारे नेपालले भारतसँग कूटनीतिक संवाद गर्न अरन्यरोदन गर्नुको कुनै अर्थ हुन्छ र ? आफ्नै स्वामित्वको भूभागको प्रयोग गर्न भारतसँग अनुमति माग्दै संवाद गर्नु झन् ठूलो कूटनीतिक लज्जा (diplomatic shame) हुनेछ । हाम्रो देशका नेता, संसद, सरकार र संविधानले नै नेपालको राष्ट्रिय सार्थ र सुरक्षा माथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था पैदा गराएका छन् । कूटनीति निर्मम हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो।

७. अब नेपालले भारतसँग लिम्पिआधुराको भूभागमा नेपालको सार्वभौम हक स्थापित गर्न चाल्नु पर्ने पहिलो चरणका कदमहरूः

क) तत्काल समस्या समधानका लागि भारतसँग सोझै राजनीतिक तहमा पहल गर्ने ।

ख) यसबारे भारतले प्रत्यक्ष संवाद नगरेमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता ( International Arbiter) मार्फत भारतसककग संवाद गर्ने ।

ग) सँगसँगै सो भूभागबाट भारतीय सम्पति र सुरक्षा बन्दोबस्त हटाउनका लागि समयसीमा तोकेर कूटनीतिक पत्राचार गर्ने ।
घ) भारतीय आयातमा अमेरिकाले झैं high tariff  लगाउने र नेपालतिर हुने भारतीय निर्यात बहिष्कार गर्ने । यसका लागि चीनबाट हुने आयातलाई  low tariff  लगाएर प्रोत्साहित गर्ने ।

ङ) नेपाल भारत सीमा तत्काल ‘रेगुलेट’ गर्ने ! प्रवेशाज्ञा लिएर मात्र नेपाल–भारत यात्रा सहज पार्ने ।