-नारायणकाजी श्रेष्ठ ।
भारत र चीनको बीचमा २०८२ भाद्र ३ गते ( August 21 ,2025 ) नयाँ दिल्लीमा भएको सम्झौतामा नेपालको जानकारी, संलग्नता र सहमति बिना लिपुलेक नाकालाई दुई देशको आपसी व्यापारिक प्रयोजनको लागि सञ्चालन गर्ने निर्णय हुनु आपत्तिजनक र दुःखद छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि हो र ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणको आधारमा नेपालले यसमा आफ्नो दावी स्पष्ट गर्दै आएको छ । भारतले यसलाई अझ सम्म सहज रुपमा स्वीकार नगरे पनि यो क्षेत्रलाई विवादास्पद भूमिका रुपमा नेपाल संगको वार्तामा स्वीकार गरेको छ र परराष्ट्र सचिवस्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्रमा छलफल गरेर यसको समाधान निकाल्ने विषयमा सहमति जनाएको छ ।
यतिहुँदा हुँदै पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको २०१५ मा भएको चीन भ्रमणका क्रममा बेइजिङमा लिपुलेक नाका लाई भारत र चीन दुई देश बीचको व्यापारिक मार्गका रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला नै नेपालले त्यसप्रति असहमति तथा आपत्ति प्रकट गर्दै दुवै देशलाई त्यसलाई सच्याउन अनुरोध गर्दै कुटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर पनि अहिले भारत र चीनले पुनः त्यही गल्ती दोहोर्याएर दुवै देशको बीचमा रहेको छिमेकी मित्र नेपालको सार्वभौमिकता जस्तो संवेदशील विषयको सरोकारलाई उपेक्षा गरी नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकता, स्वाभिमान र मित्र भावना माथि गम्भीर चोट पुर्याएको छ ।
नेपालले ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणको आधारमा आफ्नो भूभागको रुपमा दावी गर्दै आएको र भारतले समेत विवादास्पद क्षेत्र भनेर स्वीकार गरेको भूभागको विषयमा नेपालको कुनै जानाकारी र सहमति बिना चीनले समेत सम्झौता गर्न सहमति जनाउनु र भारत र चीनको बीचमा यस्तो सम्झौता पटक पटक हुनुले नेपाल र नेपाली जनतालाई आश्चर्यचकित र स्तब्ध बनाएको छ । हामी दुवै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग विषयको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै यसलाई सच्याउन अनुरोध गर्दछौं ।यस्ता विषयहरूको अन्तिम टुंगो नलाग्दा सम्म नेपालको समेत जानाकारी ,संलग्नता र सहमतिमा मात्र यस प्रकारको विषयमा कुनै निर्णय हुन सक्दछ भन्ने वास्तविकतालाई आत्मसात गर्न समेत अपील गर्दछौं ।
नेपाल र भारतको बीचमा सीमा समस्याको समाधान दुई देशको बीचमा कुटनीतिक वार्ता मार्फत ऐतिहासिक दस्तावेज तथा तथ्य प्रमाणहरुको आधारमा खुला छलफल गरेर समाधान गर्नु आवश्यक छ । नेपाल सरकाले भारत सँग यस्तो समाधानमुखी कुटनीतिक वार्ताको निम्ति गम्भीर पहल गर्नु पर्दछ ।साथै सरकारले अहिलेको भारत चीन बीचको सम्झौताका बारेमा दुवै देशसँग कुटनीतिक माध्यम बाट औपचारिक छलफल गरेर सच्याउन जोड गर्नु पर्दछ । प्रधानमन्त्री ओलीको केही समय पछि हुने चीन र भारत भ्रमणको समयमा समेत यसलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनु आवश्यक छ । भारत र चीन बीचको सम्बन्ध सुधार र घनिष्टताको हामी स्वागत गर्दछौं र त्यस निम्ति शुभकामना पनि दिन चाहान्छौ।तर हाम्रो देशको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको मूल्यमा त्यसो हुनेछैन भन्नेमा हामी आश्वस्त हुन चाहान्छौ । हामी हाम्रा परम्परागत छिमेकी मित्रहरुको यसतर्फ गम्भीर ध्यान जानेछ भन्ने आशा गर्दछौँ ।
