डा. रामकृष्ण तिमल्सेना ।
प्रजातन्त्रको विकासलाई सामान्यतया ‘लहर’ मार्फत बुझ्न सकिन्छ। राजनीतिक विज्ञ स्यामुएल पि. हन्टिंगटनले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो लहरको चर्चा गरेका छन् भने आधुनिक विश्लेषकहरूले चौथो लहर पनि जोडेका छन्। यी लहरहरूले देखाउँछन् कि लोकतन्त्र केवल मतदान वा संविधानको संरचनामा सीमित छैन, बरु यसले नागरिक सहभागिता, मानवअधिकार र सामाजिक न्यायसँग गहिरो सम्बन्ध राख्छ।
पहिलो लहर (१८२८–१९२६) उदाउँदो लोकतन्त्रको प्रारम्भिक चरण हो। यस समयमा मुख्यतया यूरोप र अमेरिकामा लोकतान्त्रिक संस्था स्थापना भयो, सीमित मताधिकार, कानूनी सुरक्षा र नागरिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिन्थ्यो। उदाहरणका लागि, संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रारम्भिक संविधान र सत्ता विभाजनले नागरिकको कानूनी अधिकार सुनिश्चित गरे, तर महिला र गरिब वर्गको सहभागिता सीमित रह्यो। यस लहरमा लोकतन्त्रको आधारभूत संरचना निर्माण गरियो।
दोस्रो लहर (१९४३–१९६२) द्वितीय विश्वयुद्धपछि र उपनिवेशवादको अन्त्यसँगै देखा पर्यो। यस लहरमा नयाँ राष्ट्रहरूले स्वतन्त्रता प्राप्त गरी लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरे। उदाहरण स्वरूप, भारतले १९४७ मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि १९५० मा नयाँ संविधान लागू गर्यो जसले सार्वभौमिक मताधिकार र नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्यो। अफ्रिकाका धेरै राष्ट्रहरूले पनि उपनिवेशवादको अन्त्यपछि लोकतन्त्रको आधार तयार पारे।
तेस्रो लहर (१९७४–१९९०) शीत युद्धपश्चातको लोकतान्त्रिक प्रसार हो। यस समयमा पूर्वीय युरोप, ल्याटिन अमेरिका र एशियामा धेरै देशले लोकतन्त्र अपनाए। पोल्यान्ड, हंगेरी र चेक गणराज्यमा कम्युनिस्ट शासन अन्त्य भएर लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित भयो। ल्याटिन अमेरिकामा सैन्य शासनको अन्त्यपछि नागरिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुन निर्माण गरियो। यस लहरमा लोकतन्त्रको मजबुती र नागरिक सहभागितामा विशेष ध्यान दिइयो।
चौथो लहर (२०००–हालसम्म) डिजिटल युगको प्रजातन्त्र हो। यसमा सामाजिक संजाल, मानवअधिकार, महिला अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार र वातावरणीय न्यायको महत्व बढेको छ। उदाहरणका लागि, संयुक्त राज्य अमेरिकामा ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर आन्दोलनले सामाजिक न्याय र समानताका लागि डिजिटल माध्यमको प्रयोग गरेको छ। नेपालमा संविधान २०१५ ले समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गरेको छ भने भारत र नेपालमा सूचना पहुँच (RTI) जस्ता कानुनले नागरिकलाई सरकारी उत्तरदायित्वमा सहभागी बनाएको छ। चौथो लहरले लोकतन्त्रलाई केवल राजनीतिक प्रणाली नभई मानव अधिकारमा आधारित नैतिक शासन प्रणाली बनाएको छ।
राज्य सञ्चालनका पुस्ताहरू पनि समयसँगै परिवर्तन भएका छन्। पहिलो पुस्तामा राज्यको केन्द्रित शक्ति र कानुनमा आधारित शासन मुख्य थियो। दोस्रो पुस्तामा संविधान, नागरिक अधिकार र लोकतान्त्रिक संस्थामा जोड दिइयो। तेस्रो पुस्तामा मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र सहभागी नीति निर्माण महत्वपूर्ण भए। चौथो पुस्तामा डिजिटल शासन, पारदर्शिता, नैतिक नेतृत्व र अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार शासन कार्यान्वयनमा आएको छ। यसरी प्रजातन्त्रका लहरहरू र राज्य सञ्चालनका पुस्ताहरूले देखाउँछन् कि लोकतन्त्र केवल निर्वाचन र संवैधानिक संरचनामा सीमित छैन। यसले मानवअधिकार, सामाजिक न्याय, नागरिक सहभागिता र नैतिक नेतृत्वलाई समेट्नुपर्छ। चौथो लहर र चौथो पुस्ताले डिजिटल युगको चुनौती र अवसर दुवै प्रस्तुत गरेका छन्, जहाँ लोकतन्त्र अधिक सहभागी, समावेशी र न्यायपूर्ण हुन आवश्यक देखिन्छ।
