काठमाडौं । । उच्च शिक्षालय तथा माध्यामक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का अध्यक्ष रमेश सिलवालले नयाँ शिक्षा ऐन ५४ वर्षपछि आउन लागेको भएपनि यो ऐन वास्तवमा शिक्षा ऐनजस्तो नरहेको बताएका छन् ।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कारमा सिलवालले यो शिक्षा ऐनभन्दा पनि शिक्षक ऐनजस्तो भएको टिप्पणी गरेका हुन् । उनले भने,‘अहिलेको शिक्षा ऐन ५४ वर्ष पछाडि आए पनि यो शिक्षा ऐन चाहिँ वास्तवमा शिक्षा ऐनजस्तो छैन । यो ऐन हेर्दाखेरी शिक्षक ऐनजस्तो देखिन्छ । शिक्षक ऐन भनौं भने शिक्षकहरु पनि फेरि पूर्ण रुपमा सहमत छैनन् ।’
उनले ऐनमा शिक्षाको मिसन, भिजन, गोल के हो ? र ५ वर्ष, १० वर्षदेखि लिएर सय वर्षमा शिक्षालाई कहाँ पुर्याउने भन्ने लक्ष्य किटान गर्नुपर्नेमा त्यो नभएको बताए । उनले राज्यले कम्पनी ऐनमार्फत विद्यालय सञ्चालन गर भनेको तर, नाफा नकमाउ भनेर विरोधाभाषपूर्ण कुरा गरेको बताए । ऋण काढेर विद्यालय सञ्चालन गर्न दिने अनि नाफा नकमाउ भन्ने कुरा नमिल्न उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालन भएका संस्थाहरुले कम्पनी ऐनअन्तर्गत नै सञ्चालन हुन पाउने भन्ने सहमति भएको छ । तर, त्यहाँ पनि कम्पनी ऐन भन्दाभन्दै पनि गैरनाफामूलक हुनुपर्ने छ भनिएको छ । ऋण काढेर उसको संरचना तयार बनाएको छ । नोक्सान चाहिँ तैंले खा, नाफा खान पाइँदैन ? कम्पनी भनेको गैरनाफामूलक हुन्छ काहीँ ? यो कहाँबाट आयो भन्ने कुरा मैले बुझेको छैन । यो संविधानविपरीत पनि हुन्छ ।’
उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा उल्लेख रहेको छात्रवृत्तिको सम्बन्धमा पनि आफूहरुको सहमति नरहेको बताए । उनले आफूहरुले छात्रवृत्तिवापत ड्रेस, होस्टेल शुल्क, कापी, किताबलगायतका सामग्री उपलब्ध गराउन नसक्ने बताए ।
साथै, उनले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा करको आतङ्क रहेको बताए । उनले रक्सी, चुरोट र गुट्खाभन्दा शिक्षामा बढी कर रहेको बताए ।
उनले भने, ‘२५ प्रतिशत नाफाको कर छ । १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर छ । सामाजिक सुरक्षामा २० प्रतिशत छ । घरधनीले तिर्दैन, घरभाडा कर १० प्रतिशत छ । साइनबोर्ड राखेवापत एउटाको चार लाख कर छ । रक्सी, चुरोट, गुट्खाभन्दा शिक्षामा बढी कर छ । उठाउन पाइन्छ त राज्यले ? उसो भए हामीलाई कर छुट दिनुपर्यो । होस्टलदेखि सबै फ्री पढाइदिन्छौं ।’
