काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइदिएका छन् । लोकतान्त्रिक पद्धतिकै उपहास हुनेगरी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पेश गरेको उक्त विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता पठाएका हुन् । विधेयकमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा २ जनालेमात्र निर्णय गर्न सकिने गरी संशोधन गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओली र सत्तापक्ष संवैधानिक परिषदमा अल्पमतमा भएकाले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत २ जनाले मात्र निर्णय गर्नसकिने प्रावधान राखेर विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थिए । सदस्यहरुमा प्रधानन्याधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रतिपक्षी दलको नेता हुन्छन् । वर्तमान अवस्थामा सभामुख बाहेक प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा स्पष्ट नभएकाले उनले २ जनामात्र भए निर्णय हुनेगरी ऐन संशोधन गर्न खोेजेका हुन् । यसरी संघीय संसदका दुबै सदनबाट यस्तो विधेयक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाएपछि यसको आलोचना भएको थियो । राष्ट्रपतिकोमा पुगेपछि दलकै केही नेताले यसलाई फिर्ता गर्न लविङ गरेको खबर सार्वजनिक भएका थिए । यसरी विधेयक पारित गरेको भन्दै सांसदमाथि प्रश्न उठेको छ । सांसदहरु कुनै पनि विधेयक नपढी ताली बजाएर पारित गर्छन् भन्ने आरोप लागेको छ ।
अर्को संघीय निजामती विधेयक पनि विवादमा परेको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सहमति भएर प्रतिवेदन पारित भएको थियो । समितिको सहमतिअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भयो । तर विधेयक पारित भएपछि थाहा भयो कि विधेयकमा कुलिङ पिरियडको प्रावधान नै हटाइएको रहेछ । त्यसपछि कुलिङ पिरियडमा भएको गडबडी छानबिन गर्न विशेष समिति नै गठन गरियो । यस्तो विधेयक कसरी पारित भयो ? सांसदहरु पढ्दा रहेनछन्, गवार रहेछन् भनेर आलोचना भइरहेको छ । यो विधेयकमा सांसदहरु नै आफूहरुको पनि गल्ती भएको स्वीकार गर्दै आएका छन् ।
अहिले अर्को विधेयक चर्चामा छ । केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत अनलाइन मिडियाहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने भनेर राजपत्रमा सूचना सार्वजनिक भएको छ । यो विषय पनि राजपत्रमा आएपछि मात्र सरोकारवालालाई थाहा भएको हो । यसमा पनि मन्त्री, सांसद कसैले पनि ‘नाइ मलाई थाहा छैन’ भन्दै आएका छन् । संचारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यो विषय आफूलाई पनि थाहा नभएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यो विषय मलाई पनि थाहा छैन । केही नेपाल ऐन संशोधनको विषय कानुन मन्त्रालयको हो, संचार मन्त्रालयको होइन ।’
मिडियाका सन्दर्भमा सरकारले गृह प्रशासनलाई नै प्रयोग गर्दै जुन ढंगले मिडियाको मुख बन्द गराउन प्रयत्न गरेको देखिन्छ, यो अनुपयुक्त भन्दै विपक्षी दलका मात्र नभई सत्तापक्षकै सांसदले बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकारको यो निर्णय निरंकुशतातिर जाने संकेत भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनको टिप्पणी छ, ‘संचार मन्त्रालयअन्तर्गत सूचना विभाग छँदैथियो । यो किन गर्यो त भन्दा सरकारले मिडियालाई थाहा नपाउँदो किसिमले नियन्त्रण गरिरहेको छ । यो देशका निम्ति चिन्ताको विषय हो । यसले काल पल्क्यो भन्ने चिन्ता बढायो ।’ उनले संचारमन्त्रीले थाहा छैन भन्नु हास्यास्पद भएको बताएका छन् । कोइरालाले यसको आफूहरुले विरोध गर्ने बताएका छन् ।
त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले गृह प्रशासनको प्रयोग गरेर सञ्चारमाध्यमलाई निस्तेज पार्ने काम सह्य नहुने बताएका छन् । उनको भनाई छ, ‘मिडियाका सन्दर्भमा सरकारले गृह प्रशासनलाई नै प्रयोग गर्दै जुन ढंगले मिडियाको मुख बन्द गराउन प्रयत्न गरेको देखिन्छ, यो अनुपयुक्त हो । गलत समाचार छापिदिएर कारबाही गर्नुपर्ने प्रेस काउन्सिलले नै टुंगो गर्ने हो। एक खालको अदालत पनि हो ।त्यसको भूमिका निस्तेज गर्दै गृह प्रशासनको हिसाबले गर्ने हो भने निरंकुशतातिर प्रवेश गर्यौँ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि संचारमाध्यमलाई सिडिओ कार्यालय मातहत राख्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताएको छ । रास्वपाका सांसद हरि ढकालले सरकार संचारमाध्यमसँग डराएर यस्तो निर्णय गरेको भन्दै आफूहरु संचारमाध्यमको साथमा रहेको बताएका छन् ।
त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाईँ सरकारको यो कदम लोकतन्त्रको स्पिरिटसँग नमिल्ने बताउँछन् । यो बदनियतपूर्ण रहेको उनको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘अहिलेको संसदका विधेयकमा कसले कुन नियतको शब्द राख्छ थाहै छैन । समग्रमा नेपालको लोकतन्त्रलाई धरापमा राख्ने काम भइरहेको स्पष्ट भएको छ । अहिले बहुविवाहकै हेर्नुस् ड्राफ्ट कसरी गर्याछन् । यसको अन्त्यका लागि विज्ञसहितको स्पेशल काउन्सिल हुनुपर्यो र सांसदहरुले नै विधेयक ड्राफ्ट गर्नुपर्यो । अहिले त कर्मचारीले ड्राफ्ट गरेर विधेयक ल्याउँछन् । सांसदले पढ्छन् कि पढ्दैनन् थाहा छैन । कुन नियतको शब्द घुसाउँछन् थाहै हुन्न । विधेयक ड्राफ्त गर्दा नियत नै खराब देखिएको छ ।’
नेकपा माओवादीका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सिडिओको काम सुरक्षासँग सम्बन्धित भएकाले मिडियालाई सिडिओ कार्यालयमा दर्ता गर भन्नु हास्यास्पद भएको बताएका छन् । उनी भन्छन्,‘प्रहरी प्रशासन लगाएर मिडियालाई कुण्ठित गर्ने काम स्वीकार्य हुन्न । सरकारले यस्तो नगरोस् ।’
सांसदहरुले विधेयक पढ्दैनन् भन्ने कुरा त उनीहरुको भनाई र गराईबाटै स्पष्ट भएको छ । यदि सांसदहरुले विधेयक पढ्थे भने संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता नै गर्दैनथे । त्यस्तै कुलिङ पिरियडमा यस्तो हंगामा हुने थिएन । त्यस्तै केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि पारित हुने थिएन । यदि सांसदहरुले पढ्छन् भन्ने थाहा पाएको भए कर्मचारीले बहुविवाहसम्बन्धी विधेयकको ड्राफ्ट विवादमा आउने गरी तयार नै गर्दैनथे । अब कहिले अन्त्य होला त यसरी विधेयक तयार हुने प्रचलन ? अनि कहिले होला सांसदहरुले नै विधेयक बनाउने अनि पढ्ने बानीको विकास ?
