काठमाडौँ । ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समिति’ले आफ्नो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ ।
सभाको मंगलबारको बैठकमा समिति सभापति जीवन परियारले प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गरेका हुन् । सभापति परियारले विधेयकका सम्बन्धमा मिहीन रुपमा दफावार छलफल नगरिएको, परिमार्जन गरिएको प्रतिवेदन समितिका सदस्यले अन्तिममा नहेरेको र छलफल नगरिएको छानबिनका क्रममा पाइएको स्पष्ट पारे ।
उनले मस्यौदा प्रतिवेदनसँग मूल विधेयक एकीकरण गरी मिलाउने प्रणाली नभएको र विधेयक मस्यौदामा मिलाउने जिम्मेवारीमा संलग्न पक्षले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेकाले कानुनी तादाम्यता नमिलेको सदनलाई जानकारी गराए । प्रतिवेदनले त्रुटिका सम्बन्धमा राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने हुँदा सोही बमोजिमको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले आगामी दिनमा यसखालका त्रुटि हुन नदिन मूल विधेयक र समितिको मूल प्रतिवेदन एकीकृत रुपमा हेर्ने र अध्ययन गर्ने अभ्यास प्रारम्भ गर्न सुझाव दिएको छ ।
समितिलाई मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संसदका महासचिव पद्म प्रसाद पाण्डेयले पनि बयान दिएका छन् ।
यस्तो छ उनीहरुले समितिमा दिएको बयान
एकनारायण अर्याल, मुख्य सचिव, नेपाल सरकारः संघीय निजामती विधेयकको सम्बन्धमा भएको केही छलफलमा म सहभागी भएको छु । समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि मिडिया मार्फत थाहा पाएको हुँ । कुलिङ अफ पिरियड राख्नु हुँदैन भनेर हामी हाम्रो हक अधिकारको रूपमा लागेकै हो । अझै त्यही माग छ । यो विधेयक ऐन नबनेसम्म राख्नु हुँदैन भनेर लागिरहन्छु । प्रधानमन्त्री, नेपाली कांग्रेसका सभापति र पुष्प कमल दाहाल “प्रचण्ड” समेत समक्ष कुलिङ अफ पिरियड राख्नु हुँदैन भन्ने माग राखैकै हो। समितिबाट विधेयक पारित भएपछि सभामुखज्यूसँग कुलिङ पिरियड राख्नु हुँदैन भन्न गएकै हो । देउसी भैलो गर्न नभई पदीय हैसियतले आफ्नो कुरा राखेको हो । त्रूटि सच्याउनु पर्छ । कर्मचारीहरूप्रति विश्वास नगरी विश्वासको खडेरीले समस्या आएको हो । यही कारण कुलिङ अफ पिरियडमा उपदफा (४) र (५) को सम्बन्धमा नियतवशभन्दा मानवीय त्रुटि हुन गएको हो भन्ने समेत बेहोराको मिति २०८२ साउन ४ गते छानबिन समिति समक्ष व्यक्त गर्नुभएको भनाई ।
पद्मप्रसाद पाण्डेय, महासचिव, संघीय संसदः विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) मा भएको व्यवस्थामा (५) थप भएको सम्बन्धमा मलाई पनि थाहा भएको थिएन, मैले पनि समाचार हेरेपछि जानकारीमा आएको हो । यो विधेयकको सम्बन्धमा विरोध आएपछि मैले यस विषयमा जानकारी लिन खोजिन । यो किन त्यसरी उपदफा थपिएको हो, त्यो मलाई जानकारी भएन। उक्त उपदफा थपिएपछि त्यसमा पार्ने असर बारे एनालाइसिस गर्नु पर्ने हुन्छ। यसमा कर्मचारीले पोलिटिसियनलाई आरोप लगाउने र पोलिटिसियनले कर्मचारीलाई दोषी लगाउने गरेको देखिएको छ । नीतिगत रूपमा उक्त दफाको सम्बन्धमा कसले गर्नु पथ्र्यो । माननीयहरूले बैठकमा छलफल गर्दा त्यहाँ चिप्लिएको हुन सक्छ । समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भइसके पश्चात् माननीयहरूले पढ्नु पर्ने थियो। उपसमितिले प्रतिवेदन दिइसके पश्चात् सबैले ट्याली गर्नु पर्ने थियो। यसमा सही दुईजनाको देखिन्छ । यसमा हामी सबै दोषी छौं जस्तो लाग्छ।यो मानवीय त्रुटि हो, जानाजानी गरेको त्रुटि होइन । सिलबन्दी हामीले खोलेनौं, सिलबन्दी पछि खोलेको हो, पछिल्लो सिलबन्दी प्राप्त भएको २ – ३ दिनपछि खोलेको अवस्था हो। सचिव र मुख्यसचिवले सभामुखलाई भेट गराउनको लागि अनुरोध गरेपछि समय मिलाइदिएको हो । त्यसमा उहाँहरूले आफ्नो कुराहरू सभामुखलाई भन्नु भएको हो र त्यसपछि उहाहरूले अध्यक्षलाई भेट्न टाइम लिएको र त्यसमा मलाई समेत जान भनेपछि म समेत गएको हो। यस विषयमा मिडिया पछि लागेको रहेछ । मिडियाले कुलिङ पिरियडको विषयमा म समेत त्यसको पक्षमा रहेको भनेर समाचार बनाए । म यसमा न्युट्रल छु । यसमा गल्ती जानी–जानी भयो कि अन्जानमा भयो ? त्यसमा सबै जिम्मेवार हुनु पर्छ । संसदको इज्जत जाँदा कर्मचारीको पनि इज्जत जान्छ र कर्मचारीको इज्जत जाँदा संसदको पनि जान्छ। सबैले प्रतिवेदन पढ्नु भयो र कर्मचारीले जे–जे भने त्यसलाई हुबहु टिपे वा टिपेनन् त्यसमा समेत हेर्नु पर्ने हुन्छ ।
यसमा कानून मन्त्रालय, संसदका कर्मचारीबीच समन्वय गराउनु पर्ने हुन्छ र विज्ञहरूको समेत राय लिनु पर्छ भन्ने लाग्छ । समितिको प्रतिवेदन कहिले आउँछ भनेर सचिवलाई सोधेको हो, तर कुलिङ पिरियडको सम्बन्धमा मैले कुनै दबाब दिएको छैन। यदि मैले दबाब दिएको देखिएमा म सजाय भोग्न तयार छु । अन्तिम प्रतिवेदनको ड्राफ्ट कानुन र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई हेर्न दिनु पर्छ जस्तो लाग्छ । मलाई यो मानवीय त्रुटि हो भन्ने लाग्छ। यसमा जे सिनारियो हो, त्यही लाग्छ । एभिडेन्सले हेर्ला । यिनलाई झुक्याउन सकिन्छ की भनेर गरेको भन्ने मलाई लाग्दैन । मैले मिडियामा आएपछि जानकारीमा पाएको हो । सरकारले पेस गरेको प्रतिवेदनमा त्रुटि पेस भएको भोलिपल्ट मात्र मैले थाहा पाएको हो । माननीय सामान्य प्रशासन मन्त्री र सभापतिज्यू समेतको छलफल बमोजिम माननीय सभापतिले केही कुरा मिलाउन पर्नेछ भनेकाले मैले कार्य व्यवस्थाका महाशाखा प्रमुखलाई सिलबन्दी नै समितिमा फिर्ता गर्न भनेको हो । सभा वा समितिले पास गरेको विषय र प्रतिवेदन लेखनमा एकरूपता ल्याउने सम्बन्धमा एउटै हुनु पर्छ । प्रतिवेदन लेख्ने काम समिति सचिवकै हो, यसमा उसले अन्यको सहयोग लिन सक्छ ।
अन्तिममा फाइनल गर्न कानून मन्त्रालयलाई दिनु ठिक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ तर उक्त प्रतिवेदनमा थपघट गर्न भने पाउँदैन । सिलबन्दी दर्ता भयो वा भएन भेरीफाई गर्नै पर्छ । मलाई यकीन थाहा भएन।सिलबन्दी आएपछि त्यसलाई नखोल भनेको हो । सिलबन्दी आएपछि सभापतिले त्यसमा केही करेक्सन गर्नुछ भनेपछि त्यसलाई जस्ताको तस्तै फिर्ता गरेको हो । प्रतिवेदन पढ्दैमा सबै कुरा थाहा हुँदैन । भोलिपल्ट मात्र प्रतिवेदन र सरकारले पेस गरेको प्रतिवेदन ट्याली गरेपछि मात्र थाहा पाएको हो । ओरिजिनलसँग ट्याली गर्नु पर्छ । उपसमितिले पास गरेको विषयमा यसमा कसैको नियत छैन जस्तो लाग्छ । मलाई सभामा पेस भएको भोलिपल्ट १६ गते जानकारी भएको हो । सामान्य मन्त्रालयमा छलफलमा म गएको होइन ।
म संघीय संसदको प्रशासनिक प्रमुख भएको हिसाबले मैले नैतिक जिम्मेवारी लिनैपर्छ । समितिले पास गरेको कुरा राष्ट्रिय सभामा समेत सुधार गर्न सकिन्छ नै । यो अन्तिम कानून होइन । कानून बनिसकेपछि पनि छलफल हुनु पर्छ भन्ने लाग्छ । समितिले पास गरेको कुरामा मैले कुनै अवरोध गरेको छैन । मैले समितिको निर्णयलाई च्यालेन्ज गरेको होइन । मैले कसैलाई धम्की दिएको छैन र मैले राजीनमा दिन्छु समेत भनेको छैन । मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको होइन, तर म सचिव र मुख्य सचिवको बैठकमा गएको चाहिँ हो भन्ने समेत बेहोराको मिति २०८२ साल साउन ६ गतेको यस छानबिन समिति समक्ष व्यक्त गर्नु भएको भनाई ।
