काठमाडौं । शिक्षा क्षेत्रलाई पवित्र मन्दिर भनिन्छ, तर यही मन्दिरमा कलेज सञ्चालक समितिले नैतिकता र कानुनको खिल्ली उडाएको उजुरी शिक्षा मन्त्रालयमा पुगेको छ। क्याम्ब्रिज इन्टरनेशनलको ए-लेवल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको बीबीएस र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड (रासेपा) को +२ कार्यक्रम अर्को विद्यालयलाई बिना अनुमति र स्वीकृति ‘बेचिएको’ आरोप ओरियण्ट कलेजमाथि लागेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा मिति यही साउन ४ गते, दर्ता नम्बर ३७ मा उजुरी दर्ता गरिएको हो। उजुरीदाताका अनुसार, ओरियण्ट कलेज प्रा.लि. ले आफ्नो कम्पनी (संस्था) नबेची, त्यसअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका ए-लेवल, बीबीएस र +२ कार्यक्रम मात्र खरिद–बिक्री गरेको सूचना प्राप्त भएको छ।
उजुरीमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ “नेपालमा कुनै कलेजले आफ्नो संस्था बिक्री नगरीकन शैक्षिक कार्यक्रम मात्र बिक्री गर्न मिल्दैन। ए-लेवल, बीबीएस र +२ कार्यक्रम फ्रेन्चाइजी वा सम्बन्धनको आधारमा सञ्चालन हुने भएकाले, ती कार्यक्रमहरूको स्वामित्व होइन, मात्र सञ्चालन अधिकार हुन्छ।”
ओरियण्ट कलेजले क्याम्ब्रिज इन्टरनेशनलबाट एलपी ७१७ (NP717) कोड प्राप्त गरी ए-लेवल कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो। तर हाल सोही कार्यक्रम युरो स्कूल नामक अर्को निजी विद्यालयमा लुकिछिपि स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) गरिँदैछ भन्ने उजुरीकर्ताको दाबी छ।
उनी भन्छन्-“स्कूल कोड, सम्बन्धन र अनुमति कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति होइन। शिक्षा कार्यक्रम बेच्ने हो भने, हामीले पसल खोलेका छौं कि कलेज?”
कानूनीरूपमा के लाग्छ?
शिक्षा ऐन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धन नियम, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको मापदण्ड र क्याम्ब्रिज इन्टरनेशनलको नीति अनुसार, शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई एउटा संस्थाबाट अर्को संस्थामा स्थानान्तरण गर्नुअघि मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायको अनुमति अनिवार्य हुन्छ।
शिक्षाविद् डा. शैलेन्द्र पन्थी भन्छन् -“शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु भनेको जिम्मेवारी हो, व्यापार होइन। कुनै संस्थाले कार्यक्रम मात्र बिक्री गर्नु भनेको शिक्षा नीतिप्रतिको अपमान हो। यस्ता कार्य सरकारी मिलेमतो बिना सम्भव देखिँदैन।”
विद्यार्थीको भविष्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने सम्भावना
यस्ता अवैध खरिद–बिक्रीले विद्यार्थीको प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण, परीक्षा फारम दर्ता, भविष्यमा क्याम्ब्रिज ट्रान्सफर जस्ता प्रक्रियामा समस्या आउन सक्छ “विद्यार्थीहरूको भविष्यमा असर पर्न गयो भने यसको जिम्मेवारी कसले लिने? शिक्षा मन्त्री? सचिव? कि पैसा कमाउने संचालक समितिहरू?” उजुरीकर्ताले प्रश्न गरेका छन्।
मन्त्रालय र क्याम्ब्रिजको मौनता:
शिक्षा मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता भएको एक साता नाघिसकेको छ। तर अहिलेसम्म मन्त्रालयको तर्फबाट न अनुसन्धान समिति गठन गरिएको छ, न कुनै सार्वजनिक धारणा सार्वजनिक गरिएको छ।
यता, क्याम्ब्रिज इन्टरनेशनल, ब्रिटिश काउन्सिल, वा रासेपा (NEB) ले पनि कुनै टिप्पणी नगरेको उजुरीकर्ताको गुनासो छ। उनी भन्छन् -“यदि नियमनकारी निकायहरू नै मौन बस्छन् भने, कलेज सञ्चालकहरूले शिक्षालाई सीधै व्यापारमा परिणत गर्छन्।”
अब के हुन्छ?
शिक्षा मन्त्रालयले उजुरीको अनुसन्धान गर्छ कि चुप लागिरहन्छ? क्याम्ब्रिज इन्टरनेशनलले कोड ट्रान्सफरको अनुशासनात्मक जाँच गर्छ कि गर्दैन?
यस्ता घटना फेरि पनि ‘भित्ताभित्रै’ गुम्सिएर हराउने छन् कि विद्यार्थीको भविष्यको सुरक्षाका लागि ठोस कदम चालिन्छ?
यदि यस्ता गैरकानुनी कार्यक्रम बिक्रीलाई रोकिएन भने, कलेजहरूले भोलि ‘विद्यार्थीहरू नै बेच्ने अधिकार’ खोज्न थाल्ने उजुरीकर्ताको चेतावनी छ।
उनले आफू कुनै रिसिबीसीका कारण आएको नभएको र आफ्नो उद्देश्य शिक्षा पवित्र रहोस्, पारदर्शी होस् र व्यापारिक सौदाबाट मुक्त होस् भन्ने रहेको जनाउदै यस्ता बदमासीहरू नरोकीय भविष्यमा सन्तानहरूको भविष्य जोखिममा पर्नेछ भन्दै शिक्षा मन्त्रालयसमक्ष अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेका छन्।
