-डा. रामकृष्ण तिमल्सेना ।
संघीय शासन प्रणालीको मूल मर्म भनेको सत्ताको विकेन्द्रीकरण र जनताको सशक्तीकरण हो। संघीयता कार्यान्वयन हुने मुलुकहरूमा स्थानीय सरकारहरूलाई नागरिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नजिकको सरकार मानिन्छ। यी सरकारहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, साना पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षाजस्ता दैनिक सेवाहरूको व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन्छन्। तर यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ, यस्तो सेवाकेन्द्रित संस्थालाई पनि के राजनीतिक दलको नियन्त्रणमा राख्न आवश्यक छ? वा स्थानीय सरकारलाई राजनीतिक दलबाट स्वतन्त्र बनाएर जनताको वास्तविक प्रतिनिधि बन्न दिने कि ?
नेपालजस्ता देशमा हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा राजनीतिक दलहरूको समान प्रतिस्पर्धा हुन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन पनि केन्द्रीय राजनीतिजस्तै पार्टीको सिफारिस, गुटबन्दी, गठबन्धन र शक्ति सन्तुलनको आधारमा सम्पन्न हुन्छ। यसले गर्दा गाउँपालिका, नगरपालिकाजस्ता तहहरूमा पनि राजनीतिक दलको स्वार्थ र हस्तक्षेप हावी देखिन्छ। कतिपय योजनाहरू पार्टीगत रूपमा वितरण गरिन्छ, सेवाभन्दा बढी पार्टी सन्तुलनमा ध्यान दिनुपर्छ, र जनप्रतिनिधि जनताको भन्दा पनि आफ्नै पार्टीको आदेशमा चल्न बाध्य हुन्छन्। यसले स्थानीय आत्मनिर्णय, पारदर्शिता र सेवाकेन्द्रित शासनमा अवरोध पुर्याएको छ।
विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको अभ्यास हेर्ने हो भने, धेरै संघीय मुलुकहरूले स्थानीय सरकारलाई पार्टीमुक्त (non-partisan) बनाएका छन्। अमेरिकाका धेरैजसो शहरहरू जस्तै लस एन्जलस, स्यान फ्रान्सिस्को, डेनभर, मिनियापोलिसमा स्थानीय निर्वाचन पार्टीमुक्त ढाँचामा हुन्छ। उम्मेदवारको पार्टी परिचय मतपत्रमा दिइँदैन, जनताले उनको योजना, क्षमता र सेवा इतिहास हेरेर मत दिन्छन्। त्यहाँ नगर प्रमुख (Mayor), स्कुल बोर्ड र सिटी काउन्सिलको नेतृत्व व्यक्तिगत योग्यता र समुदायप्रतिको प्रतिबद्धता हेरेर छानिन्छ, दलगत निष्ठा हेरेर होइन।
त्यस्तै क्यानाडाको टोरन्टो, ओटावा, भ्यानकुभर लगायतका नगरपालिकाहरूमा पनि पार्टीमुक्त निर्वाचन प्रणाली छ। यी सहरहरूमा सेवा प्रवाहमा दक्षता, नवप्रवर्तन, र नागरिकसँग प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व कायम भएको देखिन्छ। स्विजरल्याण्डको स्थानीय सरकार प्रणाली त अझ सशक्त छ जहाँ नगरवासी स्वयंले कर निर्धारणदेखि नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष भाग लिन्छन्, र प्रतिनिधि व्यक्तिगत लोकप्रियता, निष्ठा र पारदर्शिताको आधारमा छानिन्छन्।
यस्तै डेनमार्क, नर्वे, फिनल्याण्ड, न्युजिल्याण्ड लगायतका देशहरूमा पनि अधिकांश स्थानीय तहमा दल–मुक्त निर्वाचनको अभ्यास गरिएको छ। यी अभ्यासहरूले देखाउँछन् कि स्थानीय सेवा प्रदान गर्ने तहमा राजनीतिक दलको प्रवेश रोक्दा विकासको गति, प्रशासनिक जवाफदेहीता र जनताको भरोसा बलियो हुन्छ। भारतमा पनि कतिपय राज्यहरू (जस्तै उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश) ले गाउँ तहको पञ्चायत निर्वाचन पार्टीमुक्त रूपमा गर्ने अभ्यास गर्दै आएका छन्, जसले स्थानीय नेतृत्व उत्पादनमा विविधता र सहभागिता बढाएको छ।
नेपालमा अहिले सबै तहमा समान ढाँचाको निर्वाचन हुँदा स्थानीय सरकारहरू पनि राजनीतिक दलको शाखा जस्तो देखिन थालेका छन्। जबकि स्थानीय सरकारको मूल स्वभाव भनेको प्रशासनिक दक्षता, स्रोत व्यवस्थापन र सेवाप्रवाह हो, न कि राष्ट्रिय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। जनताको चाहना अस्पताल, बाटो, पानी, स्कुल, र किसानका लागि कार्यक्रमहरू हो । तर ती चाहनाहरू दलगत प्रतिस्पर्धाले ओझेलमा पर्छन्।
यस सन्दर्भमा नेपालले अब एक विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने बेला आएको छ । संघ र प्रदेशमा दलगत राजनीतिलाई कायम राख्दै, स्थानीय तहमा पार्टीमुक्त प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ गर्ने नीति निर्माण गर्न सकिन्छ। यसले स्वतन्त्र, सक्षम, निष्ठावान र जनमुखी नेतृत्वलाई स्थानीय तहसम्म लैजाने बाटो खोल्नेछ। चुनाव आयोगले दलहरूको छायाँ प्रभाव रोकेर स्वतन्त्र निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सक्नेछ। यसका लागि संविधान, कानुन र नीति निर्माणमा पुनरावलोकन आवश्यक छ। अन्ततः लोकतन्त्रको आत्मा भनेको जनताको प्रतिनिधित्व, जवाफदेहिता र सेवा हो। राजनीतिक दलहरू आवश्यक छन्, तर ती पार्टीहरू जनताको कामभन्दा अगाडि आए भने लोकतन्त्र नै अविश्वसनीय बन्छ। स्थानीय सरकार जनताको घर आँगन हो । त्यहाँ पार्टीभन्दा पनि व्यक्ति, विवेक र प्रतिबद्धताको जित हुनु आवश्यक छ। संघीयताको मर्म यही हो। सत्ताको साँचो जनतासम्म पुगोस्।
