-देव गुरुङ ।
पूर्वराष्ट्रपति माथि एमाले प्रवेशमा गरिएको प्रतिबन्ध नेपालको संविधानको मौलिक हकको धारा–१७ विपरीत रहेको देखिन्छ । किनभने नेपालको संविधानले पूर्वराष्ट्रपतिलाई गैरनागरिक बनाएको छैन । नेपाली नागरिकहरुको हकमा मौलिक हक सम्बन्धी धारा १७ ले दलीय स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई दल खोल्ने वा कुनै दलमा प्रवेश गर्ने र दलीय गतिविधि गर्न पाउने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । गैरनागरिक भएमा वा राष्ट्रिय स्वाधिनता विपरीत कार्य गरेमा मात्र उक्त स्वन्त्रतामा बन्देज लाग्न सक्छ।
एमालेले गरेको निर्णयमा केवल पूर्वराष्ट्रपति भैसकेको भन्ने मात्र देखिन्छ । पूर्वराष्ट्रपतिलाई पनि नेपालको संविधानले नागरिकको रुपमा चिन्छ । संवैधानिक पदमा हुँदा सोही अनुसार चिन्ने हो । पदमा रहेको वा नरहेको दुई स्थिति बाहेक तेस्रो स्थितिको नागरिकको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन ।
यस स्थितिमा संवैधानिक पदबाट हटे पछि स्वतः नेपाली नागरिक सरह हुनेमा विमति हुने ठाउँ देखिन्न । यस स्थितिमा नेपाली नागरिकको मौलिक हकको स्वतन्त्रता नेपाली नागरिक रहेको पूर्वराष्ट्रपतिले उपभोग गर्न नमिल्ने आधार पुष्टि हुने देखिँदैन ।
विना आधार बन्देज लगाउनु भनेको संविधानको मौलिक हकको स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघन हुन जाने देखिन्छ । निर्वाचन आयोगमा संविधान अनुसार दर्ता भएका दलहरुले सँविधानको मौलिक हक विपरित कुनै पनि विधान वा नियमावली बनाउन र निर्णय गर्न मिल्दैन । अतः मौलिक हक विपरीत भए गरेका निर्णयहरु प्रथम दृष्टिमा नै बदरयोग्य हुने ठहर्दछ ।
