-शारदाप्रसाद त्रिताल
१. शिलान्यास र उद्घाटनको परिपाटीमा सुधार गर्न सुझाव दिने हो कि !
नेपालमा शिलान्यास र उद्घाटनको लहर चलिरहेको छ । कुन कामको शिलान्यास वा उद्घाटन कसले गर्ने र कहिले गर्ने भन्ने कुनै मापदण्डको पालना गर्ने गरिएको देखिंदैन । अझ रमाइलो त के छ भने आफ्नो नाम राख्नकै लागि बजेटको व्यवस्था नै नभई कार्यक्रमको शिलान्यास गर्ने र कार्य सम्पन्न हुनुभन्दा अगाडि नै उद्घाटन गर्ने परिपाटी पनि बसेको छ । पहिले २०५४/५५ सालतिर होला शायद, सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा यस सम्बन्धी निर्देशिका बनेको थियो र उहाँले आफ्नो कार्यकालभरि त्यसको पूर्ण पालना पनि गर्नु भएको थियो । सो कार्यविधिले कुनस्तरको कार्यक्रमको कुन स्तरका पदाधिकारीले शिलान्यास र उद्घाटन गर्ने भन्ने स्पस्ट गरेको थियो ।
त्यसपछि सो निर्देशिका अनुसार कसैले पनि नियम पालना गरेको जस्तो लाग्दैन । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि तीन तहका सरकारको कार्यक्षेत्र संविधानले स्पस्ट गरेको छ । तापनि, गाउँ पालिका वा नगरपालिकका प्रमुखको स्तरबाट शिलान्यास वा उद्घाटन गरिनुपर्ने कामको लागि समेत प्रधानमन्त्रीज्यूले उद्घाटन गर्ने परिपाटी विकास गराइएको देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिबाट साधनस्रोतको अनावश्यक खर्च भइरहेको छ । यस सम्बन्धमा के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा शासकीय सुधार आयोगले अध्ययन गरी ठोस सुझाव दिंदा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
२. संवैधानिक परिषदमा देखिएका विकृति सुधार गर्न सुझाव दिने कि !
(क) प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहेको र मुख्यसचिव नै सचिव रहने संवैधानिक परिषद देशको सबैभन्दा उच्चस्तरको प्रतिनिधित्व भएको संयन्त्र हो । उपसभामुखको व्यवस्था वर्तमान संविधानले पहिलो पटक गरेको हो (उपसभामुखलाई शायद लैङ्गिक र दलगत प्रतिनिधित्व बढाउने उद्देश्यले समावेश गरेको हुनुपर्छ) ।
(ख) प्रधानन्यायाधीश बाहेक सबै पदाधिकारी उच्च स्तरका राजनीतिक व्यक्तित्व सहभागी हुने संयन्त्र हो यो ।
(ग) सत्तारुढ र सम्भावित वैकल्पिक सत्ताधारी दलको साझा निर्णय हुने संयन्त्र पनि हो यो ।
(घ) बनोटको दृष्टिले उत्कृष्ट र उदाहरणीय निर्णय हुनुपर्ने संस्था हो यो ।
(ङ) शासकीय संयन्त्रका उच्च स्तरका पदाधिकारी रहने भएकोले कुनै गल्तिविना निर्णय भएको छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्ने र दिलाउनु पर्ने संस्था हो यो।
(च) कर्मचारीले सहयोग नगरेकोले काम हुन सकेन भन्न पनि नपाइने स्तरको संयन्त्र हो यो ।
तर दुःखको कुरा, यस परिषदलाई राजनीतिक स्वार्थको अखडा बनाइएको छ । संवैधानिक परिषदलाई ‘भागबण्डा परिषद’ को रुपमा चिनिने गरेको छ ।
(क) प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने जस्तो अत्यन्तै महत्वपूर्ण अधिकारक्षेत्र रहेको यस संस्थालाई बारम्बार विवादमा ल्याउने गरिएको छ ।
(ख) दलगत दाउपेचको उच्च संयन्त्रको रुपमा यस संस्थालाई राजनीतिक नेतृत्वबाट नै बदनाम गराइएको छ ।
(ग) भागबण्डा नमिलेर लगभग अनिर्णयको बन्दी बनेको ‘विचरा’ भन्नु पर्ने अवस्थामा पुर्याइएको संस्था बनेकोछ संवैधानिक परिषद ।
(घ) यस संयन्त्रले हालसम्म गरेका निर्णय र सिफारिशहरु केही अपवाद वाहेक अधिकांशतः विवादास्पद नै भएको पाइएको छ ।
(ङ) यो संयन्त्रका निर्णय विवादास्पद हुनुमा ‘राम्रोवाला’भन्दा ‘हाम्रोवाला’ लाई चुन्नु, ‘असलवाला’ लाई भन्दा “पसलवाला” लाई चुन्नु, ‘राष्ट्रिय आवश्यकता’ प्रति भन्दा ‘भागबण्डा’ प्रति ध्यान दिनु नै मुख्य जिम्मेवार पक्ष हुन् ।
(च) प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहेको संयन्त्र कानूनी रुपमा यस्तो विवादित बन्नु त अझै दुःखलाग्दो विषय भएकोछ ।
हालै संसदले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिकोमा गएको छ ।
तर,
– संवैधानिक निकायमा कसरी राम्रा मान्छे पुर्याउन सकिन्छ र ती निकायको संवैधानिक भूमिकालाई कसरी निष्पक्ष र सुशासनका पहरेदार बनाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा कसैको ध्यान गएन ।
– कार्यकारीको लाचार छायाँमा परेको संसदले कार्यकारीले जे चाहेको थियो त्यही अनुसार विधेयक पारित गरेर पठायो ।
– अब त परिषदका ६ सदस्यमध्ये अध्यक्ष र एकजना सदस्य उपस्थित भए पनि परिषदले निर्णय गर्न सक्ने जस्तो कुटिल पद्धतिलाई संसदले स्वीकार गर्यो ।
– देशमा सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यमा ज्यादै महत्व राख्ने मध्ये संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन पनि एक हो तापनि संवैधानिक निकायलाई कार्यकारीको आज्ञापालकहरुको संस्थाको रुपमा स्थापित गराउन दुई तिहाइवाला सरकार सफल भयो ।
– ऐन संशोधनमार्फत संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारका पदाधिकारी नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्ने आधारहरु ÷ मादण्डहरु निर्धारण हुन सक्ने थियो । तर संसदले विद्यमानमा रहेको राम्रो व्यवस्थालाई समेत हटाइदियो ।
अब शासकीय सुधार आयोगले यो विकृत अवस्थामा सुधार गर्न उपयुक्त सुझाव दिन्छ कि भन्ने थोरै आशा गरौं ।
