-डा. युवराज संग्रौला ।
अंशवण्डाको कानुनी व्यवस्था नेपाली समाजको ‘मौलिक कानुन प्रचलन’ हो जुनकुरा छोरा र छोरी दुवै समान सन्तान हुन भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ र यो सिद्धान्त सनातन कानुन संस्कृति (इन्हेरेन्ट लिगल कल्चर)का रुपमा बिकास भएको हो । हरेक प्रथाजनित कानुन समाजमा मानिसको सर्वमान्य मतमा आधारित हुन्छ ।
नेपालको पहाडी भूभागमा जमिनको खेतीयोग्य अंश सीमित थियो । उता तराईमा घना जंगलका कारणले पनि जमिन सीमित थियो । तर जमिननै जीवनयापनको मुख्य श्रोत भएबाट नेपालको कानुन संस्कृतिको मूल आधार पनि जमिन नै बन्यो । दुईवटा प्रचलनहरु जमिनमा हक प्राप्तिका सिद्धान्तका रुपमा विकास भए । (१) जमिनमा बाबुको वा आमाको एकलौटी हकको व्यवस्थाबाट अपुतालीको सिद्धान्त जन्मियो। यो सिद्धान्त रोमन पेट्रीया पोटेस्टा (पुरुष घरमूली) को एकाधिकारसँग नजिक छ । तर नेपालमा विकसित कानुन संस्कृति बढी समावेशी र विवेकशील थियो । यो कानुन संस्कृतिमा “जमिन लगायतका साम्पतिक वस्तुमा घरमूलीको होइन परिवारको हक हुने प्रणाली विकास भयो । तर परिवारका हरेक सम्पतिमा हरेक सदस्यको १०० प्रतिशत नै हक रहेको मानिन्थ्यो, यो प्रचलन रोमन लको फिक्सन (कल्पित घटना) को सिद्धान्त जस्तै कल्पित सत्यका रुपमा रहेको थियो ।
यही मान्यताबाट अंशवण्डाको प्रथाजनित कानुन विकास भयो । यसमा
१. प्रथमतः परिवारमा जन्मिएको वा परिवारले ग्रहण गरेको (जस्तो धर्मपुत्रपुत्री वा बुहारी) प्रत्येक सदस्य परिवारको सदस्य हुन्छ ।
२. यही सदस्यताले परिवारको साम्पतिक वस्तुमा हरेक सदस्यको हक समान रुपमा रहन्छ ।
३. यस प्रणालीमा समानहकको सिद्धान्त रहेबाट हरेक सदस्यले आफ्नो हकवण्डा गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको हुन्छ ।
४. यसकारण लिङ्ग होइन, परिवारको सदस्यता हकको आधार हो । सदस्यता समाप्त भयो भने हक पनि समाप्त हुन्छ । जस्तै, कोही जोगी भै घर छोड्यो भने, वा लामो समयसम्म गायब भयो भने वा अन्य परिवारमा घर्मपुत्र भयो भने उसको पारिवारिक सदस्यता समाप्त हुने कल्पित सत्य स्थापित हुन्छ । विवाह पनि यस्तै कारण बन्यो किनकी विवाहले गोत्र (आदिमकालमा सामूहिक गाईगोठका रुपमा विकसित प्रचलन) हुने कल्पित सत्य अगाडि ल्यायो । अतः छोरीको गोत्र परिवर्तन हुने प्रचलनले जन्मघरबाट उनको सदस्यता विवाहित घरमा सर्ने कल्पित सत्यको सिद्धान्त स्थापित भयो र उनको सदस्यता समाप्त भएको ठानी जन्मघरको सम्पतिमा बाहेक हुने अवस्था शुरु भयो । यो अन्यायपूर्ण व्याख्या अंशबण्डाको कानुनमा होइन विवाहको कानुनमा जन्मिएको हो । अतः नेपालको सर्वोच्च अदालतले विवाहको कानुनबाट पलाएको छोरीको सम्पति माथिको अवरोध हटाउन विवाहबाट छोरीको जन्मघरको सदस्यता हरण गर्ने सिद्धान्तलाई निषेध गर्नुपर्ने हो । तर यो नेपाली कानुनशास्त्रको सिद्धान्त प्रयोग नहुँदा छोरीको अंशवण्डामा सर्वोच्च अदालतले अनेक फैसला गर्दा कानुनमा भ्रम उत्पन्न भएको अवस्था छ ।
