काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा दुई जनाले मात्रै पनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको विधेयक संघीय संसदले पारित गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
बिहीबार राति सामाजिक संजालमार्फत भट्टराईले सत्ता र प्रतिपक्षमा पालैपालो बसेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हुर्मत लिंदै आएका पुराना दलहरू अब सुध्रनै नसक्ने गरी पतनको दिशातिर उन्मुख हुँदै गएको यो पछिल्लो प्रमाण भएको उल्लेख गरेका छन् ।
गत बुधबार सरकारले १२ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक राष्ट्रिय सभाको सन्देश स्वीकार गर्दै प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको थियो ।
भट्टराईले भनेका छन्, ‘सत्ता र प्रतिपक्षमा पालैपालो बसेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हुर्मत लिंदै आएका पुराना दलहरू अब सुध्रनै नसक्ने गरी पतनको दिशातिर उन्मुख हुँदैछन् भन्ने पछिल्लो प्रमाण उनीहरूले चोचोमोचो मिलाएर संसदबाट पारित गरेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी संशोधन विधेयक हो । प्रधानन्यायाधीश र निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका लोकतन्त्रका महत्वपूर्ण खम्बा मानिने संवैधानिक अंगहरूको नियुक्ति गर्ने, राज्यका तीनवटै अंगका टाउकाहरूले भरिएको, संविधानमै किटान भएको ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री र अर्को एकजना सदस्यले मात्र मनपरी नियुक्ति गर्न पाउने प्रवधान विधेयकमा राख्नु जस्तो हास्यास्पद, निर्लज्ज, स्वेच्छाचारी, अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक हर्कत अरू के हुन सक्छ ?’
उनले यसबाट नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरूको उदयलाई अपरिहार्य बनाउँदै लगेको उल्लेख गरेका छन् । भट्टराईले भनेका छन्, ‘कार्यकारी प्रमुखको सम्भावित स्वेच्छारिता नियन्त्रण गर्ने, देशमा निष्पक्ष निर्वाचन गराउने, सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार रोक्ने, समावेसीता र संघीयता कार्यान्यन गर्ने लगायतका जिम्मेवारी पाएका अंग र व्यक्तिको नियुक्ति एक जना साथ लिएर प्रमले मात्र गर्न पाउने हो भने त्यो कस्तो लोकतन्त्र हुन्छ ? यसको सोझो अर्थ हो– यी पुराना दल र तिनका टाउका सुध्रनेवाला छैनन्। यिनले आफ्नो चिहान आफैं खन्दैछन् । नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरूको उदयलाई अपरिहार्य बनाउँदैछन् । आँखा खोलौं ।’
त्यसैगरी संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पनि सार्वभौम संसदले कानुन निर्माण गर्दा संविधान र जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको हेक्का नराखेको बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘संविधान बमोजिम प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको लागी सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री सहित ६ जना सदस्य रहने गरी एक संवैधानिक परिषद रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । संसदले पारित गरेको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनमा ६ जनाको बहुमतले निर्णय गर्ने व्यवस्थालाई हटाई दुई सदस्यको मतदानबाट समेत निर्णय गर्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने गरी संसदबाट विधेयक पारित गर्नु संवैधानिक मनसाय, भावना र संसदको संवैधानिक क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएको देखिएको छ । सार्वभौम संसदले कानुन निर्माण गर्दा संविधान र जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको हेक्का राखेको पाइएन ।’
