-उज्जवल उपाध्याय ।
यो तस्बिर रसुवागढी नाकाको हो । जसमा सैयौँको संख्यामा आयातित नयाँ सवारीसाधनहरु बगेर गए जसको मूल्य अर्बौँमा आउने निश्चित छ । नेपालतर्फको भनसार कार्यलयको पूर्वाधार नै ३ अर्बमा बनेको थियो जुन केह् िमिनेटमै ध्वस्त भयो । दर्जनौँको ज्यान गयो, घरबारबिहीन भए, घाइते भए । के नेपालजस्तो आर्थिकरुपले बिपन्न मुलुकले हानी–नोक्सानीको यो खर्चभार थेग्न सक्छ ? बढ्दो हरित ग्यासले वायुमण्डल तात्दै गएको तथ्यमा शंका छैन । तर अनियन्त्रित तवरले हरित ग्यास बढ्दै जानु चाहिँ ठूलो चिन्ताको विषय हो खास गरी नेपालको लागि ।
नेपालमा बहने अधिकांश हिमनदीहरुको मुहान तिब्बतमा रहेको छ र तीनका जलाधारमा असंख्य हिमतालहरु रहेका छन् । आधाभन्दा धेरै हिमतालहरु काठमाडौं उपत्यका भन्दा र झाण्डै २० प्रतिशत बागमती प्रदेशभन्दा ठूला छन् । बढ्दो तापक्रमले यी तालहरु पालैपालो पग्लिँदै र फुट्दै जाने निश्चित छ । पोहोर भाद्र महिनामा खुम्बुमा ताल बिस्फोट हुँदा थामेमा ठूलो क्षति भयो । ९ महिना नबित्दै अर्को फुट्यो जसले यो हदको क्षति गर्यो । अहिले वायुमण्डलमा ४३५ खर्बटन कार्बन छ । औद्योगिक युग अघि २८० खर्बटन मात्रै थियो । बितेका वर्षमा र खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि पृथ्वीमा यतीधेरै इन्धन बालियो र जंगल विनास गरियो कि वायुमण्डलमा कार्बनको परिमाण ६५% ले बढ्यो । फलस्वरुप वायुमण्डलको तापक्रम द्रूत गतिले बढ्यो र आज यो दिन देख्नुपर्यो । चीन, अमेरिका, भारत, रुस र जापान विश्वमा हुने कार्बन उत्सर्जनको ६० प्रतिशत हिस्सेदार छन् ।
चीन वार्षिक १३ अर्ब टन कार्बन उत्सर्जन गर्दै पहिलो स्थानमा छ । यो होडमा नेपाल वार्षिक १ करोड ५० लाख टन सहित ९५ औँ स्थानमा छ । कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान मात्रै ०.०२ प्रतिशत मात्रै छ तर यसले भोग्नुपरेको व्यथा यस्तो छ । उच्च आर्थिक वृद्धिको होडमा अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकका कारणले परेको हानी–नोक्सानीको भर्पाई कसले गर्ने ? यही तापक्रम वृद्धिगर्दै जलवायुजन्य जोखिम बढाउने मुलुकले गर्नु पर्ने होइन र ? हाल यो विषय कोप जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा छलफलामा छ जसको निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन ।
तस्बिरः प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/नेपाल फोटो लाइब्रेरी
