–डा.भीम रावल
प्रधानमन्त्री केपी ओली हालै स्पेनमा आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघीय विकासका लागि वित्तीय सहयोग विषयक चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी भई स्वदेश फर्किनु भएपछि सधैंको भन्दा फरक किसिमले भ्रमणबारे केही नभनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट किन बाहिरिनु भयो भन्ने कौतुहल लागेकोले उक्त सम्मेलनमा छलफलका विषय कस्ता थिए र त्यसमा के–कस्ता संस्था र व्यक्तिहरुको सहभागिता थियो भन्ने बारे अध्ययन गरियो । अध्ययन गर्दा उक्त सम्मेलनमा अर्थ र वित्तसम्बन्धी विषय छलफलको कार्यसूचीमा राखिएको र त्यसमा विषय विज्ञले मात्र सार्थक रुपमा सहभागी हुनसक्ने रहेछ । त्यसैकारण भारत, चीन, पाकिस्तान र भुटानबाट अर्थमन्त्रीहरु, श्रीलंकाबाट राष्ट्रपतिका अर्थ र वित्त सल्लाहकार वरिष्ठ अतिरिक्त सचिव, मालदिम्भसबाट अर्थविज्ञ उपराष्ट्रपति, बंगलादेशबाट अर्थमन्त्रालयसँग सम्बद्ध अधिकारीहरु सहभागी भएका रहेछन् । स्पेनसँग केही विषयमा कुरा नमिलेकोले अमेरिका सहभागी नभएको र रुसबाट पनि कुनै उल्लेखनीय सहभागिता नरहेको स्थिति रहेछ ।
सम्मेलनबाट पारित ४२ पृष्ठ लामो दस्तावेज सर्सती हेर्दा त्यसमा अर्थ वित्त तथा विकास सहायता एवं तत्सम्बन्धी कार्यनीति रणनीति लगायतका विषयहरु अत्यन्त विषयविज्ञताको आधारमा उल्लेख गरिएका रहेछन् । यी सबै कुराबाट सम्मेलनमा नेपालका प्रधानमन्त्री सहभागी हुनुको कुनै महत्व र औचित्य देखिएन । आयोजक देशका राजा र प्रधानमन्त्री तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवसँग कार्यसूचीविहीन भेटघाटले देशको लागि तथा कूटनीतिक दृष्टिले कुनै अर्थ नराख्ने स्पष्टै छ । यही भएर स्वदेश फिर्तिका अवसरमा विमानस्थलमा प्रधानमन्त्रीको मुख बन्द भएको रहेछ । यस्तैलाई भन्छन् व्यक्तिगत लहडमा आधारित असफल कूटनीति !
यो पनि कुनै पनि देशको जिम्मेवार सरकार वा राष्ट्र प्रमुख तथा दलको प्रमुखले विदेशमा गएर आफ्नो देशको सरकार र दलमा भएका समस्या, मतभेद वा वहसवारे विदेशमा गएर बोल्दैनन्, बोल्नु हुँदैन । झन् प्रधानमन्त्री जस्तो पदासिन व्यक्तिले विदेशको औपचारिक भ्रमण गरिरहँदा उक्त किसिमले बोल्नु झनै अनुचित हुन्छ । तर ‘झोले’ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्पेनमा ‘विद्या भण्डारीलाई आफ्ना विरुद्ध उचालेको’ भन्दै एमाले भित्रको अन्तरविरोध तथा आफ्नो चरम पद मोहलाई मात्र अगाडि ल्याउनु भएन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो कार्यकाल सकिनु अघि नै प्रधानमन्त्रीको पद हस्तान्तरण गर्ने कुरा गर्नभयो । यस्ता कुरा जोसुकैका बीच गरिए पनि प्रधानमन्त्री तथा ठूलो दलका अध्यक्षका लागि शोभनीय होइन र देशको मर्यादा र स्वाभिमान अनुकूल पनि ठहरिन्न ।
